घरगुती बिल्डरांवर बसणार चाप

घरगुती बिल्डरांवर बसणार चाप

सातारा : बांधकाम व्यवसायात येण्यासाठी एक रुपयाची गुंतवणूक न करता सामान्यांना लुबाडणाऱ्या अप्रशिक्षित घरगुती बिल्डरांवर ‘रेरा’मुळे चाप बसणार आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांकडून होणारी फसवणूक आणि आर्थिक लूट या दोन्ही गोष्टी थांबणार आहेत. गेल्या तीन वर्षांत अशाच काही व्यावसायिकांमुळे बांधकाम क्षेत्राताला मोठ्या प्रमाणावर मंदीचा फटका बसला.
गेल्या काही वर्षांपासून सातारा जिल्ह्यात जॉइंट व्हेंचरची धूम सुरू होती. जमीन मालक आणि तथाकथित गल्लीतील कोणा एका दादाला हाताशी घेऊन अपार्टमेंट बांधत होते. वाट्टेल त्या किंमती लावून ग्राहकांना आकर्षित करायचे आणि नंतर दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करण्याचा हिय्याच जणू त्यांनी केला होता. त्यामुळे ग्राहक हतबल व्हायचा. झालेल्या या प्रकाराविषयी कोणाकडे दाद मागायची, हा प्रश्न होता. आता मात्र बांधकाम क्षेत्रातील कोणत्याही गैर प्रकाराविषयी ‘रेरा’ अंतर्गत दाद मागता येणार आहे.
रेरा हा कायदा पारदर्शक व बांधकाम व्यवसायात शिस्त आणण्यासाठी अंमलात आला आहे. त्यामुळे रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅक्ट अर्थात ‘रेरा’कायद्याअंतर्गत येथे दाद मागण्यात येऊ शकते. जॉइंट व्हेंचरमध्ये फक्त बिल्डर्स यांचा समावेश नसून यामध्ये शेत जमिनी घेऊन प्लॉटिंग करून बिनशेती भूखंड विकणाऱ्या व्यावसायिकांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. पूर्वी इमारतीच्या बांधकामात काही गडबड झाली तर त्याचा दोष बिल्डरवर जायचा.
रेरा अंतर्गत बिल्डर व जमीन मालक तसेच प्रकल्पाचे सर्व लाभधारक या प्रकल्पाचे समजबाबदार असणार आहेत. कायद्यातील सर्व तरतुदी बिल्डर व जमीन मालक यांच्यावर सारख्याच प्रमाणावर बंधनकारक राहणार आहेत. त्यामुळे गैरप्रकार होण्यावर बंधने येणार असल्याचे आशादायी चित्र दिसत आहे.
याविषयी बोलताना अ‍ॅड. कमलेश पिसाळ म्हणाले, ‘बांधकाम व्यवसायात गेल्या काही वर्षांत बरेचसे अप्रशिक्षित लोक आले होते. त्यामुळे या व्यवसायाविषयी लोकांमध्येही विचित्र भावना निर्माण झाली होती. ‘रेरा’ मुळे स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभार करणारेच या व्यवसायात राहतील. त्यामुळे या व्यवसायाला पुन्हा पुर्वीसारखीच प्रतिष्ठा मिळेल. या व्यवसायाला इन्फ्रास्ट्रक्चरल सेटअप मिळाल्यामुळे टाटा सारखे मोठे उद्योग समुह या व्यवसायाकडे वळाले आहे.’ (प्रतिनिधी)
जॉइंट व्हेंचरच्या अडचणी
काही दिवसांपूर्वी ज्यांच्याकडे जागा आहे ते मालक बिल्डरला हाताशी घेऊन इमारती बांधत होते. त्यामुळे साताऱ्यात मागणीपेक्षा अधिक फ्लॅट अशी स्थिती निर्माण झाली होती. ‘रेरा’मुळे अशा हंगामी बिल्डरांना चाप बसणार आहे. जॉइंट व्हेंचर करण्यासाठी पूर्वी बिल्डर जबाबदार होता. आता नफ्यात भागीदार असल्याने जागेचा मालकही तितकाच जबाबदार असणार आहे.
बिल्डरकडून झालेल्या फसवणुकीबाबत घरमालकही समान जबाबदार असणार आहे. त्यामुळे आता घरमालक जबाबदारी घेण्यापेक्षा जागा विकणे पसंत करणार असल्याचा बाजारातील कयास आहे. आरबीआयने घालून दिलेल्या अटींमुळे जागा खरेदीसाठी कर्ज मिळत नाही. आर्थिक सक्षम असलेली व्यक्तीच यापुढे या व्यवसायात दिसणार आहे. त्यामुळे भूछत्र्यांसारखे तयार झालेले बिल्डर आता गायब होतील.
आत्ता रेरा कोणासाठी
हा कायदा सर्व चालू प्रकल्पांना म्हणजेच ज्या प्रकल्पांची संबंधित प्राधिकरणावरून भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले नाही, अशा सर्व प्रकल्पांना लागू होणार आहे. या बांधण्यात आलेल्या प्रकल्पांना व्यावसायिकांनी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण यांच्याकडे आपला प्रकल्प नोंदणी करणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत हा प्रकल्प प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत होत नाही. तोपर्यंत बांधकाम व्यावसायिकांना फ्लॅटची जाहिरात किंवा विक्री करता येणार नाही. मात्र, जे प्रकल्प ५०० चौरस मीटर पेक्षा कमी भूखंडावर किंवा प्लॉटवर आहेत व एकूण फ्लॅटची संख्या ८ पेक्षा कमी आहे किंवा ज्यांनी १ मे २०१७ पूर्वी भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे, अशा प्रकल्पांना या कायद्याच्या नोंदणीतून वगळण्यात आले आहे.
‘सॉफ्ट लाँच’वर बंदी
कोणत्याही प्रोजेक्टचे साठेखत झाले की बिल्डर त्या जागेतील प्रोजेक्टविषयी माहिती प्रसारित करतो. काहीदा फ्लेक्स, वृत्तपत्रांतील जाहिराती, माहिती पत्रके वितरीत करतो, याला ‘सॉफ्ट लाँच’ असेही म्हणतात. सॉफ्ट लाँच झाल्यामुळे ग्राहक तातडीने बुकिंग करतात आणि नंतर त्यांना प्लॅनमध्ये बदल झाल्याचे निदर्शनास येते. या गोष्टी आणि त्यामुळे होणारे वाद टाळण्यासाठी ‘रेरा’ने सॉफ्ट लाँचवर बंदी घातली आहे. या नियमाचे उल्लंघन झाले तर प्रस्तावित प्रकल्प किमतीच्या दहा टक्के दंड किंवा तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.