तुही ‘जात’ कंची रं भावा?

शासनाच्या दोन विभागात वाद : दाखलेच मिळत नसल्याने सामान्य लोक मेटाकुटीला

सातारा : माणसाच्या जन्मासोबत त्याला त्याची जात चिकटलेली असते. या जातीच्या प्रमाणपत्राचे कवच त्याला आयुष्यभराची साथ करत असते; पण हे जातीचे कवचच काहीना मिळेना झालंय. महसूल विभागाने जातीचे दाखलेच देणे बंद केल्याने गरजूंची तारांबळ उडताना पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे साहजिकच ‘तुही जात कंची रं भावा..!,’ असं म्हणण्याची वेळ आलीय.
शैक्षणिक प्रवेश, नोकरी, निवडणूक यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र महत्त्वाचे असते. हे प्रमाणपत्र महसूल विभागामार्फत दिले जाते. काही वर्षांपूर्वी तहसीलदारांच्या अधिकारात मिळत होते; परंतु आता जात प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात आलेला आहे. मात्र, गेल्या आठवडाभरापासून प्रांताधिकाऱ्यांनी हे दाखल्यांचे वाटप बंद केले आहे. हे दाखले देण्याबाबतचा अघोषित बंद जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांतच मर्यादित नाही, तर संपूर्ण राज्यभर हे चित्र निर्माण झाले आहे. साताऱ्यात गेल्या सोमवारपासून जातीचे दाखले देण्याची प्रक्रिया बंद ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्यांनी कागदपत्रे जमा करून दाखल्यांची मागणी केली आहे,अशांचे दाखले लटकले आहेत.नॉनक्रिमिलीअरच्या प्रमाणपत्राच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती आहे. महसूल विभागाचा हा अघोषित बंद सामान्य लोकांसाठी यक्षप्रश्न ठरलाय. दाखले मिळण्यासाठी अनेकजण प्रांत कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत; परंतु या बंदमुळे त्यांना आल्या पावली परतावे लागत आहे. सेतू कार्यालयात नेहमी दाखले घेण्यासाठी आलेल्यांची पूर्वी पाहायला मिळणारी वर्दळही कमी झालेली आहे. अनेकजण हा बंद कधी संपणार? या विवंचनेत आहेत. महसूल विभागाने पुकारलेल्या बंदमुळे जिल्ह्याचे राजकारण पाहणाऱ्यांची चांगलीच गोची झालीय. जिल्ह्यातील बहुतांश विकास सेवा सोसायट्यांच्या निवडणुका लागलेल्या आहेत. काही दिवसांतच ८९३ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे. जात दाखले देण्याचा हा प्रकार इथून पुढेही सुरूच राहिल्यास अनेकांना निवडणूक लढविण्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे. यामुळे राजकीय वातावरणातही गर्मी आहे. या फंदात राखीव जागेसाठी लागणाऱ्या उमेदवारांची ओढाओढी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यातून राजकीय वादावादी सुरु होण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्याचे चित्र आहे.(प्रतिनिधी)

हा आहे वादाचा मुद्दा
जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी जिल्हा पातळीवर करण्याचा निर्णय झाला आहे. जात प्रमाणपत्रे प्रांताधिकारी देत असल्याने जिल्हास्तरीय जातपडताळणी समितीचा अध्यक्ष हा महसूल खात्याचाच अप्पर जिल्हाधिकारी असावा. जातपडताळणी समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्याकडून करायची असेल तर जात प्रमाणपत्रेही याच विभागाकडून दिली जावीत, अशी महसूल अधिकारी संघटनेची मागणी आहे. या मागणीबाबत राज्य पातळीवर निर्णय प्रलंबित आहे. यावर निर्णय होत नसल्याने ही कोंडी निर्माण झाली आहे.

शासनाने जिल्हा जातपडताळणी समितीचा अध्यक्ष म्हणून अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक होणार होती. मात्र, २ मार्चला नवीन अध्यादेश काढून अप्पर जिल्हाधिकारी किंवा समाकल्याणचा समकक्ष अधिकाऱ्याची नेमणूकीचा निर्णय झाला. याला ‘महसूल’ चा विरोध आहे.
- मल्लिकार्जुन माने, प्रांताधिकारी
शाळांना सुट्या लागण्याआधी जातीचा दाखला मिळणं गरजेचं आहे. माझा जातीचा जुना दाखला आहे. तहसीलदारांच्या सहीचा दाखला आता बंद झाल्याचं समजतंय म्हणून मी प्रांतांधिकाऱ्यांचा दाखला काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, पण दाखला मिळत नाही.
- शुभांगी शितोळे