कंपन्यांची विमा अग्रीम रक्कमला टाळाटाळ; मुख्यमंत्री, कृषीमंत्र्यांची तंबी

कंपन्यांच्यावतीने कारणे सांगून टाळाटाळ

सातारा : राज्यात खरीपात २१ दिवसांचा पावसाचा खंड पडलेल्या महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना नुकसानीपोटी २५ टक्के अग्रीम रक्कम देणे आवश्यक असतानाही विमा कंपन्यांच्यावतीने विविध कारणे सांगितली जात आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री, कृषीमंत्र्यांनी कंपनी प्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन चांगलीच तंबी भरल्याचे समोर आलेले आहे. त्यामुळे राज्यात लवकरच अग्रीम रक्कम मिळू शकते. तर सातारा जिल्ह्यात यासाठी ६३ मंडले पात्र ठरणार आहेत.

शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकट, दुष्काळ तसेच अतिवृष्टी आदी काळात मदत व्हावी म्हणून शासनाच्या वतीने पीक विमा योजना राबविण्यात येते. खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिके तसेच फळबागांसाठीही ही योजना आहे. आताच्या खरीप हंगामापासून तर राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा देऊ केला आहे. वरील रक्कम शासनाच्यावतीने देण्यात आली. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात पीक विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या लाखाेंच्या घरात आहे. पण, आता खरीप हंगामात पावसाचा खंड पडल्याने राज्यातील शेकडो मंडले नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरत आहेत. तरीही कंपन्यांच्यावतीने कारणे सांगून टाळाटाळ होत असल्याने शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम रक्कम मिळालेली नाही.

शेतकऱ्यांनी पीक विमा मिळण्यासाठी विविध कारणे आहेत. यामधील एक म्हणजे हंगामात प्रतिकूल परिस्थितीत सलग २१ दिवस पावसाचा खंड राहिल्यास त्या मंडलातील शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम रक्कम मिळते. सातारा जिल्ह्यातील अशा मंडलची संख्या ६३ आहे. यामध्ये कऱ्हाड तालुक्यातील सर्वाधिक १३ मंडले आहेत. यानंतर खटाव तालुक्यातील ९, कोरेगाव ८, फलटण ७, सातारा तालुका ६, वाई, पाटण आणि माण तालुक्यातील प्रत्येकी ५, खंडाळ्यातील ३ आणि जावळीतील २ मंडलांचा समावेश आहे. सातारा जिल्ह्यातीलच मंडलांची संख्या ६३ असताना राज्यात हा आकडा शेकडोच्या घरात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम रक्कम द्यायची झाल्यास कोट्यवधी रुपये लागू शकतात. यापार्श्वभूमीवर कंपन्यांनीही ही रक्कम देण्यास टाळाटाळ केल्याच समजते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी व्हिडीओ काॅन्फरन्सिंगद्वारे संपर्क साधला.

या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, कृषी सचिव, कृषी आयुक्त, विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, जिल्ह्याचे कृषी अधिकारी सहभागी झाले होते. यावेळी कंपनी प्रतिनिधींनी राज्य शासनाने विम्याचे पैसे दिले नाहीत, रिमोट सेन्सिंग डाटा हवा, अर्जांची छाननी सुरू आहे, सर्वेक्षण व्यवस्थित झाले नाही अशी कारणे दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण, यावर मुख्यमंत्री शिंदे आणि कृषीमंत्री मुंडे यांनी कंपन्यांना चांगलीच तंबी दिल्याची माहिती मिळत आहे. राज्यात भयानाक स्थिती असताना कारण देऊ नका. शेतकऱ्यांना मदत झाली पाहिजे. त्यासाठी २५ टक्के अग्रीम रक्कम लवकर देऊन टाका असे फर्मानही सोडल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील पावसाचा खंड पडलेल्या मंडलात अग्रीम रक्कम मिळू शकते, असा विश्वास निर्माण झालेला आहे.

साताऱ्यात पावणे दोन लाख अर्जधारकांना फायदा...

सातारा जिल्ह्यातील ६३ महसूल मंडलात सलग २१ दिवस किंवा त्याहून अधिक पावसाचा खंड राहिलेला आहे. त्यामुळे या मंडलांतील शेतकऱ्यांना अग्रीम रक्कम मिळू शकते. सुमारे १ लाख ७३ हजार एेवढी विमा घेतलेल्या अर्जधारकांची संख्या आहे. तर भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, उडीद, मूग, भुईमूग, सोयाबीन, खरीप कांदा या ९ पिकांसाठी विमा योजना होती.

या महसूल मंडळांनाही मिळू शकतो लाभ...

हंगामात २१ दिवसांपेक्षा कमी पावसाचा खंड असेल पण,५० टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक नुकसान असल्यास अशा मंडलातही अग्रीम रक्कम देण्याबाबत शासनस्तरावर हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील आणखी ९ मंडलांना लाभ मिळू शकतो. यामध्ये सातारा तालुक्यातील अपशिंगे, अंबवडे, शेंद्रे, फलटणमधील गिरवी, वाठार निंबाळकर आणि माण तालुक्यातील वरकुटे मलवडी, म्हसवड, शिंगणापूर आणि मार्डी मंडलाचा समावेश आहे.