बँका, सेवा संस्थांवर भरोसा नाय का!

कोपार्डे : गेली चार महिने शेतकरी कर्जमाफीसाठी शासनाने सेवा संस्था, सहकारी, राष्टÑीयीकृत बँका यांच्याकडून चारवेळा माहिती मागविली गेली. एवढेच नाही तर विविध पद्धतीने त्याच्या तपासणीचे सोपस्कार पार पडले आणि अचानक शासनाने कर्जमाफीसाठी आॅनलाईन अर्ज दाखल करा, असा फतवा काढला.

ठळक मुद्देकर्जमाफीसाठी चारवेळा माहिती :आता आॅनलाईन कर्जमाफीचा घोळ होणार नाही का?-शेतकरी वर्गातून सवालआत्मक्लेश यात्रा काढून शासनाला राज्याचे लक्ष वेधले होते गोंधळ पाहून शेतकरी आता सरकारला प्रश्न करीत आहेत

कोपार्डे : गेली चार महिने शेतकरी कर्जमाफीसाठी शासनाने सेवा संस्था, सहकारी, राष्टÑीयीकृत बँका यांच्याकडून चारवेळा माहिती मागविली गेली. एवढेच नाही तर विविध पद्धतीने त्याच्या तपासणीचे सोपस्कार पार पडले आणि अचानक शासनाने कर्जमाफीसाठी आॅनलाईन अर्ज दाखल करा, असा फतवा काढला. यातही पंधरा पानी अर्जांत माहिती भरा, असे अनेक जाचक नियम लावले असताना कर्जमाफीत मी पात्र होईन का, असा प्रश्न शेतकºयांना पडला असून, ‘सरकार, तुमचा बँका, सेवा संस्थांवर विश्वास नाय का?’ असा प्रश्न विचारला जात आहे.

शेतकºयांचा सात-बारा कोरा करा म्हणून विद्यमान भाजप शासनाला विरोधी पक्षांनी कोंडीत पकडले. काँग्रेस, राष्टÑवादीने, तर सरकारमध्ये सामील असणाºया शिवसेनेने कर्जमाफीसाठी सरकारमधून बाहेर पडण्याची धमकीही दिली होती. शेतकरी संघटनेने आत्मक्लेश यात्रा काढून शासनाला राज्याचे लक्ष वेधले होते. यामुळे राजकीय अडचणीत आलेल्या शासनाला आर्थिक अडचणी असताना कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागला. मुख्यमंत्री कर्जमाफीचा आकडा ३४ हजार कोटींचा असल्याचे सांगतानाच ही सर्वांत मोठी कर्जमाफी असल्याचे सांगतात. मात्र, ती देताना शेतकºयांच्या संयमाचा कस लावला आहे.

प्रथम राज्य शासनाने कर्जमाफीसाठी राष्टÑीयीकृत, सहकारी बँका, सेवा संस्था, पतसंस्थांकडून २००९ पासूनची माहिती मागविली. एक-दोन वेळ नव्हे, तर तब्बल चारवेळा सहकार खात्याकडून माहिती मागवूनही सरकारचा बँकेच्या, संस्थांच्या माहितीवर विश्वास नसल्याने आता आॅनलाईन कर्जमाफीसाठी अर्ज करण्यासाठी नवीन आदेश काढण्यात आले आहेत. मात्र, आॅनलाईन माहिती भरताना १५ पानी अर्जातील एका-एका रकान्यातील माहिती भरताना प्रत्येक रकान्यात शेतकºयांकडे कुठला ना कुठला कागद किंवा माहिती कमी पडत असल्याने ई-सेवा केंद्रातही मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. या अनुभवाने मेटाकुटीस आलेल्या शेतकºयांच्या डोळ्यांत पाणी येत आहे.

बहुतांश शेतकºयांची पॅनकार्ड नाहीत. तर ज्यांनी सहकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा राज्य पातळीवर एखादे पदाधिकारी पद भूषविणारी व्यक्ती तसेच नोकरदारांबरोबर तीन लाख उत्पन्न असणाºयांना वगळल्याने ३४ हजार कोटी आकडा कसा शक्य आहे, अशी आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून शंका व्यक्त केली जात आहे. काही कर्जदार मृत आहेत, त्यांना कर्जमाफी कशी मिळणार, असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

गेली द्धतीने शासचार महिने सुरू असलेल्या कर्जमाफीचा विविध पनाकडून सुरू असलेला गोंधळ पाहून शेतकरी आता सरकारला प्रश्न करीत आहेत की, ‘सरकार, तुमचा बँका, सेवा संस्था, पतसंस्था ज्यांनी आजपर्यंत शेतकºयांचे अर्थकारण सांभाळले त्यांच्यावर विश्वास नाय का?

सरकार शेतकºयांना मदत देताना एवढे हतबल का होते. जगाचा पोशिंदा असणाºया शेतकºयांची अवस्था समोर आहे. राज्यात शेतकºयांच्या आत्महत्या सरकारला दिसत नाहीत का? असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित करून शासनाच्या धोरणाबाबत शंका व्यक्त केली.
- संजय पाटील (शेतकरी)
वाकरे, ता. करवीर