‘अजिंक्यतारा’चे एफआरपीनुसार बिल अदा

शिवेंद्रसिंहराजे : साखर उद्योगाला उभारी देण्यासाठी शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी

सातारा : ‘अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखान्याने एफआरपीनुसार २ हजार ३४६ रुपये ऊसदर जाहीर केला होता. साखरेचे दर उतरल्याने कारखाना एकरकमी बिल अदा करू शकणार नसल्याचे कारखान्याच्या संचालक मंडळाने गळीत हंगाम चालू होण्यापूर्वीच सांगितले होते. पहिल्या हप्त्यात १८०० रुपये अदा करण्यात आले होते. उर्वरित ५४६ रुपये प्रती मे. टन रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. कायद्यानुसार एफआरपीप्रमाणे कारखान्याने ऊसदर दिला आहे. कोणतेही शासकीय अनुदान, पॅकेज न घेता, जिल्हा बँक अथवा इतर कोणत्याही संस्थेकडून आर्थिक मदत न घेता अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखान्याने स्वउत्पन्नावर एफआरपीनुसार उसाचे बिल अदा केले आहे,’ अशी माहिती कारखान्याचे तज्ज्ञ संचालक, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली.
दरम्यान, साखर उद्योगाला उभारी देण्यासाठी एकहाती सत्ता असलेल्या केंद्र शासनाने ठोस भूमिका घेतल्यास ऊसदराचा तिढा कायमचा सुटेल. त्यामुळे शासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कारखानदारांना दिलासा द्यावा, असे आवाहनही आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी केले आहे.
याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी म्हटले आहे की, साखरेचे दर उतरल्याने एफआरपीनुसार दर देणे साखर कारखान्यांना अशक्य झाले होते. गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने एफआरपीनुसार दर देण्याचे जाहीर केले होते. त्यावेळी मंडळाने २,३४६ रुपये प्रतिटन ऊसदर देणार असल्याचे जाहीर केले. तसेच कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता ऊस बिल एकरकमी देणे शक्य नसल्याने पहिला हप्ता १८०० रुपये व उर्वरित रक्कम दुसऱ्या हप्त्यात देण्याचेही संचालक मंडळाने जाहीर केले होते. कारखान्याकडे ऊस पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता नियमानुसार अदा करण्यात आला तर, उर्वरित ५४६ रुपये रक्कमही संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. कारखान्याने कोणतेही पॅकेज न घेता, सरकारची अथवा जिल्हा बँक व इतर कोणत्याही संस्थेची मदत न घेता, साखर व अल्कोहोल विक्री, कोजन प्लँट या माध्यमातून स्वउत्पन्नातून एफआरपीनुसार उसाचे बिल अदा केले आहे.
नोव्हेंबर अखेर ६९४०२.३९६ मे. टन ऊस गाळप केले. ५४६ प्रती मे. टन याप्रमाणे कारखान्याने ३ कोटी ७८ लाख ९३ हजार ७०९ रुपये केन पेमेंट शेतकऱ्यांना अदा केले आहे. दरवर्षी गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ऊसदराचा तिढा निर्माण होत असतो. ऊसदरासाठी कायदा आहे, मात्र साखरेच्या स्थिर राहण्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. बाजारपेठेत साखरेचे दर गडगडले की, एफआरपीनुसार ऊसदर देणे जिकिरीचे होते. (प्रतिनिधी)

कारखान्याने नेहमीच शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना दर मिळावा, हीच इच्छा संचालक मंडळाची होती. कोणाच्याही दबावाखाली कारखान्याने हा निर्णय घेतला नव्हता. शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे दर देता आला, याबद्दल आम्ही समाधानी आहोत.
-शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार


परदेशी कंपन्यांसाठी साखर उद्योग का?
घरगुती वापरासाठी किती साखर लागते? साखरेचा वापर होणाऱ्या यादीत घरगुती साखर वापरणाऱ्या ग्राहकांचा चौथा क्रमांक लागतो. पहिल्या क्रमांकावर कोकाकोला, पेप्सी या परदेशी कंपन्यांचा नंबर लागतो. मग या परदेशी कंपन्या गलेलठ्ठ करण्यासाठी कमी दराने साखर पुरवली जाते का? अशा कंपन्यांना जगविण्यासाठी साखर उद्योग निर्माण केला आहे का? असा परखड सवाल आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी केला आहे.