प्रत्येक गावात आता जैवविविधता मंडळ

असीम सरोदे : आता वृक्षगणनाही सक्तीची; ‘लोकमत’ला सदिच्छा भेट, विविध विषयांवर साधला संवाद

स्थानिक तपास यंत्रणा मजबूतच हव्यात
नागरी अधिकारांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी स्थानिक तपास यंत्रणा सक्षम असणे गरजेचे आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉ. गोविंदराव पानसरे यांच्या खुनाच्या तपासादरम्यान स्थानिक तपास यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे, याबाबतही अ‍ॅड. सरोदे यांनी थेट संवादमध्ये चिंता व्यक्त केली.

अ‍ॅड. असीम सरोदे म्हणाले, जैवविविधता कायद्यानुसार ग्रामपंचायतींना जास्त प्रमाणात अधिकार मिळाल्यामुळे जैवविविधतेची होणारी हानी थांबण्यास मदत होणार आहे. तसेच होणाऱ्या वृक्षतोडीवर मर्यादा येऊन पर्यावरण रक्षण होऊ शकते. बेकायदा वृक्षतोड करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होण्यासाठी हा कायदा फायदेशीर ठरणार आहे.
सातारा : ‘जैवविविधता संरक्षण कायदा २००२ नुसार ग्रामपंचायतींच्या पातळीवरील जैवविविधता मंडळ कार्यक्षम करण्यात येणार असून, वृक्षतोडीसाठी ही मंडळाची परवानगी ही सक्तीची राहणार आहे,’ अशी माहिती अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
‘लोकमत’च्या सातारा कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीप्रसंगी अ‍ॅड. सरोदे यांनी विविध विषयांवर मुक्त संवाद साधला.
‘वनांचे संरक्षण राहावे, या हेतूने जैवविविधता मंडळाचे अधिकार कायम आहेत. हे मंडळ कार्यरत राहावं, यासाठी जैवविविधता संरक्षण कायद्याचा वापर केला जाणार आहे. प्रत्येक जिल्हा व ग्रामपंचायत पातळीवर हे मंडळ कार्यरत राहणार असून, वृक्षगणनेचे काम या माध्यमातून केले जाईल. ज्यांना काही कारणासाठी झाड तोडायचे आहे, त्यांना जैवविविधता मंडळाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. साहजिकच या माध्यमातून वृक्ष संवर्धनाची चळवळ चालू राहू शकते,’ असे स्पष्टीकरण सरोदे यांनी केले.
वांग-मराठवाडी धरणग्रस्तांचा लढाही आम्ही तीव्र केला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या ६० वर्षांपासून या धरणासाठी जमीन अधिग्रहण केली गेली आहे. लोकांना विस्थापित करण्यात आले, मात्र पुनर्वसनाचे फायदे त्यांना दिले गेले नाहीत. एवढ्या वर्षात हे धरणही पूर्ण झालेले नाही. या अन्यायाविरोधात आम्ही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल करणार आहे.
कायद्यापेक्षा आपण मोठे आहोत, असे समजणाऱ्या काही संघटना वाढीला लागल्या आहेत. अ‍ॅड. संजीव पुनावळेकर यांनी तर मडगाव बॉम्बस्फोटातील फरार आरोपींना आसरा दिल्याचे खुलेआम सांगत आहेत. काळ्या कोटाची ढाल
करून त्यांनी नैतिकता गमावली
आहे. त्यामुळे गोवा बार असोसिएशनने त्यांच्याविषयी चौकशी समिती नेमून त्यांची सनद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे, असेही मत अ‍ॅड. सरोदे यांनी व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)