आमदारांच्या निलंबनाविरोधात भाजपचे बोंबाबोंब आंदोलन

सातारा : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी गदारोळ झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले. महा विकास आघाडी सरकारची ही तालिबानी पद्धत असल्याचा आरोप करत भारतीय जनता पक्षाच्या सातारा जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बोंबाबोंब आंदोलन केले.

शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महावसुली आघाडी राज्य सरकारने तालिबानी पद्धतीने, लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवून भाजपाच्या १२ आमदारांचे एक वर्षभरासाठी निलंबन केले, अशी जोरदार टीका भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. या घटनेचा निषेध म्हणून सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली व प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले, याची प्रत राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांना पाठवण्यात आली.

या वेळी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सुवर्णाताई पाटील, सातारा शहराध्यक्ष विकास गोसावी, सातारा तालुकाअध्यक्ष राजेंद्र इंगळे, जिल्हा सरचिटणीस विठ्ठल, बलशेटवार, जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल शिवनामे, अॅड. प्रशांत खामकर, महिला मोर्चा जिल्हा सरचिटणीस मनीषा पांडे, वैद्यकीय आघाडीचे अध्यक्ष डॉक्टर रेपाळ ,व्यापारी आघाडी अध्यक्ष डॉक्टर सचिन साळुंखे, सरचिटणीस मनीष महाडवाले, भटके विमुक्त आघाडी प्रदेश सदस्य प्रिया नाईक, नगरसेविका प्राची शहाणे, शहर सरचिटणीस प्रवीण शहाणे, तालुका सरचिटणीस गणेश पालखे, शहर उपाध्यक्ष चंदन घोडके, प्रशांत जोशी,

महिला मोर्चा शहर अध्यक्ष रीना भणगे, ओबीसी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष सुनील शिंदे, सिनेकलाकार आघाडी जिल्हाध्यक्ष विकास बनकर आदींनी या आंदोलनात सहभाग घेतला.

राज्य सरकारने या निलंबित १२ आमदारांचे निलंबन त्वरित मागे घ्यावे. सरकारने ओबीसी आयोगाचे गठन करून त्या माध्यमातून एम्पिरिकल डेटा गोळा करून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून रद्द झालेले ओबीसीचे आरक्षण परत मिळवून द्यावे, जोपर्यंत ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत राज्यात कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जाहीर करू नये, आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.

फोटो ओळ : सातारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने बारा आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी निदर्शने करण्यात आली.