आरोग्य विम्याची बांधकाम कामगारांसाठी कवचकुंडले
By admin | Published: September 7, 2014 10:32 PM2014-09-07T22:32:26+5:302014-09-07T23:17:23+5:30
योजना पूर्ववत : कामगारांचा लढा यशस्वी
म्हाकवे : बांधकाम व्यवसायातील कामगारांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने जीवनदायिनी असणारी आरोग्य विमा योजना गत महिनाभरापासून बंद करण्याचा निर्णय शासनस्तरावर झाला होता. त्यामुळे राज्यातील हजारो कामगारांनी संघटित होऊन प्रशासनाशी लढा दिला. या लढ्याला यश आले असून, ही योजना पूर्ववत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
याबाबत कामगार वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे. ही योजना म्हणजे प्रत्येक कामगाराच्या कुटुंबाची ‘कवचकुंडले’ आहेत. ती शासनाने हिरावून घेऊ नये, अशी भूमिका संघटनेने घेतल्याची माहितीही लाल बावटा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. भरमा कांबळे आणि शिवाजी मगदूम-सिद्धनेर्लीकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
ऊन, वारा, पाऊस यांचा विचार न करता दुसऱ्यांना निवाऱ्याची सोय करून देणारा बांधकाम मजूर मात्र बहुतांश वेळा दारिद्र्याचे जीवन जगत असतो; तर अनवधानाने या मजुराला अपघात झाला अथवा त्याला काही शारीरिक आजार उद्भवला तर त्यातून बरे होण्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद नसते. त्यामुळे या मजुरासह त्याच्या कुटुंबाचीही आबाळ होण्याची शक्यता असते. याचा शासनस्तरावर विचार होऊन २५ जुलै २०१३ रोजी बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी वरदान ठरणारी आरोग्य विमा योजना अमलात आणली.
या योजनेतून बांधकाम कामगारांसह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची आरोग्य सुविधा उपलब्ध झाली. त्यामुळे सुमारे दोन लाख रुपयांपर्यंत खर्चाच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या, परंतु २५ जुलै २०१४ पासून ही योजना बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. याबाबत राज्यातील हजारो कामगारांनी रस्त्यावर उतरून मोर्चे, आंदोलने, निवेदनांच्या माध्यमातून ही योजना पूर्ववत करण्यास भाग पाडले. २२ आॅगस्ट पासून ही योजना पूर्ववत करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, सर्व कामगारांचे सहकार्य लाभल्याचेही संघटनेचे सचिव शिवाजी मगदूम यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
जिल्ह्यातील ६०० कामगारांना लाभ!
शासकीय बांधकामाच्या निधीतून एक टक्का निधी या कामगारांच्या आरोग्यासाठी खर्ची केला जातो. सध्या जिल्ह्यात ३९ हजार कामगारांची नोंद शासनदरबारी असून, या सर्वच कुटुंबांना या योजनांसाठी ‘कवचकुंडलांचे’ अभय मिळणार आहे. वर्षभरात सुमारे ६०० कामगारांच्या आरोग्य सुविधेसाठी शासनाचा सुमारे चार कोटी निधी खर्ची पडला आहे.