पोटपाण्याचा व्यवसायही पाण्यात

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा : मासेमारी,नौकाविहाराला अटकाव; अधिसूचनेत बदल करण्याची मागणी

मेढा : संपूर्ण महाराष्ट्राला वरदान ठरलेल्या कोयना धरणात तापोळा, कांदाटी, सोळशी खोऱ्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या काही जणांना अजून त्याचा मोबदला मिळाला नाही की त्यांचे पुनर्वसन झाले नाही. जलाशयात हे शेतकरी मासेमारी, बोटिंग, हॉटेल व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाची गुजरान करीत आहेत. मात्र गृह विभागाच्या अधिसूचनेमुळे पोलीस प्रशासन या शेतकऱ्यांना त्रास देत असल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी न्याय कोणाकडे मागायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने अ‍ॅड. महेश गोरे व शेतकऱ्यांनी या अधिसूचनेत बदल करावा अशा आशयाचे निवेदन दिले असून, त्या निवेदनात म्हटले आहे की, कोयना जलाशयात जावली, पाटण, महाबळेश्वर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या, काही शेतकरी, कुटुंबे, भूमिहीन झाली असून, त्यांना मोबदला मिळाला नाही. की त्यांचे पुनर्वसन झाले नाही. तापोळा, कांदाटी, सोळशी खोऱ्यातील असे शेतकरी उदरनिर्वाहासाठी नौकाविहार, मासेमारी, इकोटुरिझम व इतर पूरक व्यवसाय करीत आहेत.
परंतु, कोयना धरणाच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव गृहविभागाने १९७२ साली एक अधिसूचना काढली होती. त्या अधिसूचनेनुसार शिवसागर जलाशयात नौकाविहार व मासेमारीला पोलिसांकडून अटकाव केला जात आहे. जमिनी पाण्यात गेली उत्पन्नाचे दुसरे साधन नाही अशा परिस्थीतीत गृह विभागाच्या या अधिसूचनेमुळे या प्रकल्पग्रस्तांवर उपासमारीची वेळ आली असून, या अधिसूचनेत बदल करावा, अशी मागणी या कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.
नैसर्गिक साधन संपन्न व कोयना जलाशयावरच या खोऱ्यातील जनता अवलंबून आहे. वानवली गावचे सुपुत्र व लालबाग परळचे माजी आमदार दगडुदादा सकपाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकल्पग्रस्तांनी लढा उभारला असून, विदर्भ-मराठवाड्यासारखी इथल्या शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ येऊ नये यासाठी काही नियम व अटी शर्थीना अनुसरून गृहविभागाच्या अधिसूचनेत बदल करावा, अशी मागणी मंत्रिस्तरावरही करण्यात येणार आहे.
मिनी काश्मीर म्हणून ‘तापोळा’ समजले जाते नौकाविहारासाठी आणि निसर्गाचा आस्वाद लुटण्यासाठी जगभरातले पर्यटक पर्यटनासाठी तापोळा खोऱ्यात येतात. गृह विभागाच्या अधिसूचनेने पर्यटनालाही मोठ्या प्रमाणात खीळ बसणार आहे. धरणाच्या भिंतीपासून दहा कि़ मी. पर्यंतचा परिसर निषिध्द करण्यात यावा व परिसराचा चतु:सिमासहीत नकाशा तयार करून धरणाला बाधा निर्माण होऊ नये यासाठी तज्ञांची मतेही विचारात घ्यावीत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
गृह विभागाच्या अधिसूचनेमुळे कोयना प्रकल्पग्रस्तांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. त्यासाठी या प्रकल्पग्रस्तांनी धरणासाठी केलेला त्याग लक्षात घेऊन या अधिसूचनेत बदल करावा, अशी मागणी अ‍ॅड. महेश गोरे, आनंद सकपाळ, सचिव विशाल सकपाळ, दिनेश सकपाळ, ग्रा. पं. सदस्य बाळकृष्ण सकपाळ, विजय शेलार, गंगाराम सकपाळ यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून निवेदन देऊन केली आहे. (प्रतिनिधी)
शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ नको!
नैसर्गिक साधन संपन्न व कोयना जलाशयावरच या खोऱ्यातील जनता अवलंबून आहे. वानवली गावचे सुपुत्र व लालबाग परळचे माजी आमदार दगडुदादा सकपाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकल्पग्रस्तांनी लढा उभारला असून, विदर्भ-मराठवाड्यासारखी इथल्या शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ येऊ नये यासाठी काही नियम व अटी शर्थीना अनुसरून गृहविभागाच्या अधिसूचनेत बदल करावा, अशी मागणी मंत्रिस्तरावरही करण्यात येणार आहे. या हालचाली वेगाने होवून या प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली लागावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.