ओबीसींचे आरक्षण संपवण्याचा केंद्र सरकारचा घाट

सातारा : केंद्र सरकारने २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसी समाजाची जनगणना होणार नसल्याने नुकतेच जाहीर केले आहे. ओबीसींचे आरक्षण संपवण्याचा घाट केंद्र सरकारकडून सुरू आहे. त्यातच राज्यात भाजपवाले ओबीसी आरक्षणासाठी आंदोलने करून नौटंकी करत असल्याची खरमरीत टीका वंचित बहुजन आघाडीच्या महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा रेखाताई ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

साताऱ्यात वंचित बहुजन आघाडीच्या संवाद मेळाव्यापूर्वी त्यांनी पत्रकारांशी हॉटेल लेक व्ह्यू येथे संवाद साधला. यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद दळवी, महाराष्ट्र प्रदेश सदस्य महिला आघाडी अंजनाताई गायकवाड, जिल्हाध्यक्ष बाळकृष्ण देसाई, माजी जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत खंडाईत उपस्थित होते.

ठाकूर पुढे म्हणाल्या, सध्या सर्वत्र ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आहे. ओबीसींचे आरक्षण संपण्याचा घाट केंद्र सरकार घालत आहे. त्यातच नुकतेच त्यांनी २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसींची जनगणना होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्याचा आम्ही निषेध करत आहे. असे असताना महाराष्ट्रात भाजपचे कार्यकर्ते ओबीसी आरक्षणप्रश्नी आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरत असून, ही त्यांची नौटंकी सुरू आहे. भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात ओबीसींची जनगणना करणार, असे जाहीर केले होते. त्यातून माघार घेतली असून, पळपुटे सरकार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यातच नियमांच्या अधीन राहून ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश काढू, असे महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केले आहे. हा अध्यादेश म्हणजे ओबीसी मते मिळवण्यासाठी चाललेले नाटक आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची वाट लावण्याचे राजकारण केंद्र सरकार खेळत आहे. या फसवणुकीच्या षङ्यंत्रापासून ओबीसींनी सावध राहावे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ''इम्पिरिकल डेटा''ची अट घातली आहे. सरकारने डेटा नाही आणि डेटा देण्याचा त्यांचा विचारही नाही, असा डेटा ते उपलब्ध करून देतील, तो न्यायालयात टिकण्याची शक्यता नाही. या फसवणुकीपासून ओबीसींनी सावध राहणे गरजेचे आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ही या दोन्ही सरकारमुळेच रेंगाळला असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.

एक प्रभाग एक सदस्य हा मंत्रिमंडळातील निर्णय संविधानाच्या कायद्याला धरून नाही. त्याला वंचित बहुजन आघाडीचा विरोध असून, लवकरच त्याला उत्तर दिले जाईल. आरोग्य विभागाच्या होणाऱ्या परीक्षा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य नसून, त्यामुळे परीक्षार्थींना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. त्या उमेदवारांवर एकप्रकारे अन्याय झाला आहे. त्यातच महिलांवर अत्याचाराच्या घटना वाढत चालल्या असून, त्यात स्थानिक नेत्यांचा सहभाग असल्याच्या अनेक घटना उघडकीस येऊ लागल्या आहेत. त्याविरोधात लढा उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.