अडचणीतल्या साखर उद्योगाला केंद्र सरकारचे धोरणच जबाबदार

पाटण : ‘शेतकऱ्यांच्या उसाला एफआरपीप्रमाणे योग्य दर मिळावा म्हणून केंद्र सरकार धोरण ठरविते, मात्र त्याचप्रमाणे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यात तयार होणाऱ्या साखरेला ही योग्य भाव मिळाला पाहिजे. याबाबत केंद्र सरकार निर्णय घेत नाही. केंद्र सरकारचे धोरण देशातील सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत काढायचे धोरण आहे का? असा प्रश्न राज्याचे गृह व अर्थ राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी उपस्थित केला.

लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांचे अध्यक्षतेखाली ‘महाराष्ट्र दौलत’ लोकनेते बाळासाहेब देसाई शताब्दी स्मारकामध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग दूरदृष्यप्रणालीव्दारे ऑनलाइन पार पडली. यावेळी मोरणा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रविराज देसाई, यशराज देसाई, जयराज देसाई, चेअरमन अशोकराव पाटील, व्हाईस चेअरमन राजाराम पाटील, माजी चेअरमन डॉ. दिलीपराव चव्हाण यांचेसह संचालक मंडळाची प्रमुख उपस्थिती होती.

मंत्री देसाई म्हणाले, ‘सहकारी साखर कारखानदारीतही मोठी स्पर्धा आहे. स्पर्धेत टिकण्यासाठी राज्यातील इतर मोठ्या कारखान्याच्या तुलनेत देसाई कारखाना लहान असतानाही इतर कारखान्याबरोबर एफआरपीप्रमाणे देसाई कारखान्याने शेतकऱ्यांना ऊसदर दिला आहे, याचा आपणाला अभिमान आहे. कोणताही कारखाना कधीही मुद्दाम एफआरपीचे हप्ते करीत नाही मात्र केंद्र सरकारचे साखर धोरणच राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीसाठी जबाबदार आहे. परिणामी राज्यातील साखर कारखानदारी अडचणीत आली आहे. इथेनॉलच्या बाबतीत ही केंद्र सरकार वेळकाढूपणा करीत असल्याने याचा गंभीर परिणाम सहकारी साखर कारखानदारीवर झाला आहे. कारखान्याने उत्पादित केलेल्या इथेनॉलपैकी केवळ २५ टक्के एवढेच इथेनॉल केंद्र सरकार विकत घेत आहे. उरलेले ७५ टक्के इथेनॉल कारखान्यात पडून असल्याचे विदारक चित्र ही सध्या कारखान्याच्या पुढे आहे. परिणामी कारखानदारी अधिकच आर्थिक अडचणीत येताना दिसत आहे.

राज्यातील आघाडी सरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली भक्कम असून राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारी यशस्वीपणे टिकविण्यासाठी हे सरकार निश्चितपणे प्रयत्न करीत आहे.

चौकट;

शरद पवारांकडून ही चिंता व्यक्त

साखर उद्योग अडचणीमधून काढण्यासाठी साखर उद्योगाशी निगडित असणारे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यापुढे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील आणि मी स्वतः साखर उद्योगाच्या व्यथा मांडल्या. त्यावेळी सध्या केंद्र सरकारचा साखर उद्योगाबाबतचा दृष्टिकोन पोषक दिसत नाही. यापुढे काळजीपूर्वक पाऊले टाकावी लागणार अशी चिंता व्यक्त करून आम्ही केंद्रीय कृषिमंत्री असताना महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीला भरभरून दिले, अशी माहिती खासदार पवार यांनी शिष्टमंडळापुढे व्यक्त केल्याची माहिती मंत्री देसाई यांनी दिली.