पोलीस उपअधीक्षक पदावर ‘प्रभारी’चा भार !

पोलीस निरीक्षकांची पदोन्नती लालफितीत : राज्यात उपअधीक्षकांच्या निम्म्याहून अधिक जागा रिक्त

संजय पाटील-कऱ्हाड -राज्यात पोलीस उपअधीक्षकांच्या निम्म्या जागा रिक्त असल्याने उपलब्ध असणाऱ्या उपअधीक्षकांना सध्या दोन ते तीन उपविभागांचा कारभार पहावा लागत आहे. पोलीस निरीक्षकांची पदोन्नती लालफितीत अडकल्याने ही परिस्थिती उद्भवली असून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असणारे काही अधिकारी या महिनाअखेरीस सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी पदोन्नती वरातीमागून घोडे ठरणार आहे.
उपविभागात कायदा, सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने उपविभागीय पोलीस अधिकारी तथा उपअधीक्षक पद महत्त्वपूर्ण ठरते. तसेच मोक्का व जातिवाचक शिवीगाळ यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास पोलीस उपअधीक्षक किंवा त्यापेक्षा उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्याने करावा, असे प्रावधान आहे. त्यामुळे प्रत्येक उपविभागीय कार्यालयातील या पदावर अधिकाऱ्याची नेमणूक होणे गरजेचे असते. मात्र, सध्या राज्यात उपअधीक्षकांची ३२० हून अधिक पदे रिक्त आहेत. पोलीस निरीक्षकांची पदोन्नती गत दीड वर्षापासून रखडली असल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकालात २०१२-१३ च्या पोलीस निरीक्षक ते उपअधीक्षक निवड सूचीतील ११५ अधिकाऱ्यांची यादी तयार झाली होती. २०१४ मध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊन ती यादी घोषित करावयाची होती. मार्च २०१४ पूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले
नाही. त्याच कालावधीत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाली. परिणामी, पदोन्नती प्रक्रियेची फाईल बंद करण्यात आली.
लोकसभा निवडणुकीनंतर यावर निर्णय होईल, असे अधिकाऱ्यांना वाटले होते. मात्र, त्यानंतरही पदोन्नतीचा घोळ मिटला नाही. अखेर पुन्हा विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने पदोन्नती रखडली. या प्रक्रियेत दीड वर्षात आणखी सुमारे दीडशे अधिकारी सेवानिवृत्त झालेत. तसेच काही नवीन जागाही तयार झाल्यात. त्यामुळे सध्या राज्यात पोलीस उपअधीक्षकांच्या ३२० हून अधिक जागा रिक्त आहेत.
राज्यात उपअधीक्षकांची सुमारे ६५० पदे आहेत. त्यापैकी ३२० हून अधिक जागा रिक्त असल्याने प्रत्येक अधिकाऱ्याकडे दोन ते तीन उपविभागांचा प्रभार आहे. एका उपविभागात नेमणूक असताना संबंधित पोलीस उपअधीक्षक नजीकच्या अन्य दोन उपविभागाचा कारभार पाहत आहेत.


एसीपी तथा उपविभागीय पोलीस अधिकारी
जिल्ह्यामध्ये पोलीस उपअधीक्षक किंवा उपविभागीय पोलीस अधिकारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यास आयुक्तालय असलेल्या ठिकाणी ‘एसीपी’ (असिस्टंट कमिशनर आॅफ पोलीस) म्हणजेच सहायक अधीक्षक म्हटले जाते.
राज्यात दहा आयुक्तालय
राज्यात मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, ठाणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद शहर, सोलापूर शहर, नाशिक शहर, मुंबई रेल्वे या दहा ठिकाणी आयुक्तालये आहेत.


साताऱ्यात
चार उपअधीक्षक
जिल्ह्यामध्ये चार पोलीस उपअधीक्षक कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे प्रत्येकी दोन प्रभार आहेत. कऱ्हाडचे उपअधीक्षक मितेश घट्टे यांच्याकडे कऱ्हाड व पाटण, दहिवडीच्या उपअधीक्षक राजलक्ष्मी शिवणकर यांच्याकडे दहिवडी व सातारा, वाईचे उपअधीक्षक दीपक उंबरे यांच्याकडे फलटण व वाई तर कोेरेगावच्या उपअधीक्षक बी. एम. यांच्याकडे कोरेगाव उपविभागाचा कार्यभार आहे.


‘मपोसे वर्ग-१’साठी जागा राखीव
पोलीस उपअधीक्षक पदासाठीच्या जागा भरताना एकूण जागांपैकी ३० टक्के जागा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत निवड झालेल्या उमेदवारांसाठी राखीव असतात. तर ७० टक्के पदे पोलीस निरीक्षक ते उपअधीक्षक अशा पदोन्नतीवर भरली जातात.
राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांच्या मुख्यालयातील पोलीस उपअधीक्षक (गृह) हे पदही रिक्त आहे.
पदोन्नती होणाऱ्या निवड सूचीतील काही अधिकाऱ्यांचे निधन झाल्याचेही धक्कादायक वृत्त आहे.