कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांसाठी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 13, 2021 04:40 AM2021-05-13T04:40:05+5:302021-05-13T04:40:05+5:30
महिला व बालविकास विभागाचा निर्णय लोकमत न्यूज नेटवर्क सातारा : कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून ...
महिला व बालविकास विभागाचा निर्णय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देऊन त्यांचे यथायोग्य संरक्षण, संगोपन यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंबंधीचा शासननिर्णय महिला व बालविकास विभागाकडून जाहीर करण्यात आला आहे.
सद्य:स्थितीत कोरोनाचा विषाणूचा वाढलेला संसर्ग आणि त्यामुळे कोविड-१९ बाधित व्यक्तींचे व मृत्यूचे वाढलेले प्रमाण विचारात घेता, त्याचा बालकांच्या जीवनावर देखील गंभीर परिणाम होत आहे. काही प्रसंगी कोविड-१९ या रोगामुळे दोन्ही पालकांचे निधन झाल्याने अनाथ झालेल्या मुलांची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे.
यामध्ये जिल्हाधिकारी हे टास्क फोर्सच्या कामकाजावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवतील. दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना सर्वोतोपरी संरक्षण उपलब्ध करून देणे व अशी बालके शोषणास बळी पडणार नाहीत किंवा बालकामगार अथवा तस्करीसारख्या गुन्हेगारीमध्ये सापडणार नाहीत याची दक्षता घेणे; अशा बालकांच्या दत्तक विधानाबाबत समाजमाध्यमांमध्ये चुकीचे संदेश पसरविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे काम पोलीस आयुक्त/ अधीक्षक (ग्रामीण) यांच्याकडून केले जाईल.
जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाचे सचिव यांच्यावर या बालकांना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळवून देण्याची, जिल्हा बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष बालकांना बालसंगोपन योजनेअंतर्गत लाभ देऊन बालकाचा ताबा नातेवाईकांकडे देण्याच्या शक्यतेबाबत पडताळणी करण्यासाठी तर काम करतील तर चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ बाबत व्यापक प्रसिद्धी देणे; टास्क फोर्समार्फत करण्यात येत असलेल्या कामांना व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे काम जिल्हा माहिती अधिकारी अधिकारी करतील. करोना कालावधीमध्ये शून्य ते १८ वर्षे वयोगटांतील सर्वच मुलांचे हक्क अबाधित राहतील याची दक्षता घेण्यासह सदर टास्क फोर्सच्या समन्वयकपदाची जबाबदारी जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी यांची जबाबदारी असेल.
कोट :
कोविडमुळे अनाथ बालकांची समस्या निर्माण होत आहे. मात्र, अशा अनाथ बालकांचे पालन, पोषण, संरक्षण, शिक्षण आदी संपूर्ण जबाबदारी घेण्याचे कर्तव्य आणि जबाबदारी राज्य शासनाने घेतल्याने बालकांच्या हक्कांसह त्यांच्या संरक्षणाचंही मोठं पाऊल प्रशासनाने उचलले आहे.
- अॅड. मनिषा बर्गे, सामाजिक कार्यकर्त्या
चौकट :
या निर्देशानुसार जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या टास्क फोर्समध्ये संबंधित जिल्ह्याच्या क्षेत्रातील महानगरपालिकांचे आयुक्त, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण), जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, जिल्हा बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य म्हणून तर जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी हे समन्वयक म्हणून काम पाहतील तसेच जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी हे या टास्क फोर्सचे सदस्य सचिव आहेत.