बंद उद्योगांनी अडविली जागा

३५ पैकी १७ फ्लॅट रिकामे : पाटण औद्योगिक वसाहतीचे वाजले बारा

अरुण पवार - पाटण  तालुक्यातील भूमिपुत्रांसाठी औद्योगिक वसाहत उभारली. महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहतीस १५ वर्षे होऊनही मोजकेच उद्योग सुरू झाले अहोत. येथील ३५ पैकी तब्बल १७ फ्लॅट रिकामे आहेत. अनेक जागा बंद उद्योगाने अडविल्याने पाटण औद्योगिक वसाहतीचे बारा वाजले आहेत.
पाटण तालुका हा दुर्गम भाग असल्याने तेथील पिढ्यान्पिढ्या गरिबीचे जीवन जगत आहेत. त्यांचा विकास व्हावा, सुशिक्षित तरुणांना त्यांच्या गावीच रोजगार मिळावा, यासाठी १५ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहत उभारली.
या ठिकाणी १५ वर्षांत मोजणेच उद्योग सुरू झाले आहेत. पुणे-मुंबईतील उद्योजकांनी पाटण एमआयडीसीकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे लिजवर देण्यात येणाऱ्या ३५ पैकी निम्मे १७ फ्लॅट टाळे असल्यामुळे फक्त जागा अडविण्याचे काम केले आहे. पाटण तालुक्याचा शेजार असलेल्या चिपळूण आणि कऱ्हाड हे तालुके औद्योगिकीकरणामुळे आर्थिकदृष्ट्या सबळ झाले आहेत. तेथील तरुणांच्या हाताला काम मिळाले आहे. त्यामुळे त्यांचे जीवनमानही उंचावले आहे.
शासनाच्या या अंगीकृत प्रकल्पाला उभारी देण्याचे काम पाटण तालुक्यात झाले नाही. तामकडे एमआयडीसीतील ३५पैकी जवळपास ७५ टक्के फ्लॅट निरुपयोगी ठरले आहेत. या प्रकल्पात वीज, पाणी, जागा मुबलक असताना बाहेरील उद्योजक का आले नाहीत? हा प्रश्न सर्वांच्या मनात निर्माण झाला आहे. आयटीआय प्रशिक्षण संस्था आणि एक-दोन प्रकल्प वगळता इतर फ्लॅट रिकामे तर काही फ्लॅटमधील उद्योगांना टाळे आहेत. त्यामुळे प्रशासनानेच लक्ष घालून खरे इच्छुक उद्योजक शोधून येथे आणणे गरजेचे आहे.


उद्योग वळाले इचलकरंजीला
तामकडे, ता. पाटण येथील औद्योगिक वसाहतीकडे उद्योग आले पाहिजेत, यासाठी जुलै महिन्यातच उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याबरोबर चर्चा करणार आहे. तत्पूर्वी एमआयडीसी व्यवस्थापकांकडून तामकडे एमआयडीसीची माहिती घेत आहे. तालुक्यातील अनेक उद्योजकांनी इंचलकरंजी येथे सूतगिरणीसारखे कारखाने सुरू केले आहेत. त्यांना तालुक्यात संधी उपलब्ध झाली तर तालुक्यातील तरुण नोकरीला लागतील. याबाबत मी स्वत: पाठपुरावा करणार आहे,’ अशी ग्वाही आमदार शंभूराज देसाई यांनी दिली.
कामगारांची होतेय पिळवणूक
कामगार अधिनियम व कायद्यानुसार या एमआयडीतील कामगारांना वेतन मिळाले पाहिजे. इतर सोयी सवलती, भविष्यनिर्वाह निधी, आरोग्य सेवा शासनाच्या नियमानुसार मिळत नाहीत. कामगारांची पिळवणूक होत असल्याची खंत कामगार बोलून दाखवत आहेत.