पालिकांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

नागपूर येथे प्रत्यक्ष भेटून पत्रव्यवहार : अमृत योजनेत सहभाग करण्याची मागणी

मलकापूर : ‘केंद्र सरकारने सांडपाणी व पाणीपुरवठा योजनांना ऐंशी टक्यांऐवजी पन्नास टक्केच निधी देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील ११ नगरपालिका अडचणीत आल्या आहेत. कामे सुरू असलेल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी या शहराचा मुख्यमंत्र्यांनी अमृत योजनेत समावेश करावा,’ अशी मागणीे मलकापूरचे उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे व आमदार आनंदराव पाटील यांनी नागपूर येथे प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
सांडपाणी व पाणीपुरवठा योजनेसह महत्त्वपूर्ण योजनांसाठी केंद्र सरकार यापूर्वी ८० टक्के निधी देत होते. १० टक्के राज्य सरकार तर १० टक्के लोकवर्गणी असा एकूण खर्च करून योजना पूर्ण करण्यात येत होत्या. त्याच धर्तीवर ४१ कोटी ९१ लाख रुपये निधीतून मलकापूरला सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प मंजूर झाला होता. त्या योजनेचे एका झोनचे कामही अंतिम टप्प्यात आले आहे. निधीचा पहिला टप्पा नगरपंचायतीकडे वर्गही झालेला आहे. मात्र, काही दिवसांपूर्वी केंद्रशासनाने अशा योजनांना ८० टक्यांऐवजी ५० टक्के च निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अचानक ३० टक्के निधी कोठून उभा करावा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी, योजना धोक्यात आल्या आहेत.
ही बाब केंद्राच्या निदर्शनास आनून दिल्यास त्यांनी राज्याच्या अमृत योजनेचा लाभ घ्यावा असा सल्ला दिला. मात्र, अमृत योजनेत सहभागी होण्यासाठी शहराची लोकसंख्या १ लाखाच्यावर असावी लागते, हा पहिला नियम आहे. मात्र, मलकापूरसह गंगापूर, सिन्नर, श्रीगोंदा, काटोल, कळंबेश्वर, बारामती, कोपरगाव, श्रीरामपूर व शीरपूर वरवाडे अशा ११ नगरपालिका व नगरपंचायतींना या निर्णयाचा फटका बसला आहे. सर्व नगरपालिकांमध्ये सुरू असलेली कामे अडचणीत आली.
या अडचणीत अलेल्या नगरपालिकेंच्या वतीने अमृत योजनेत सहभाग करून ११९ कोटींचा सर्वांना निधी उपलब्ध करावा. अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटून करण्यात आली आहे. नागपूर येथे आमदार आनंदराव पाटील, मनोहर शिंदे, मुख्याधिकारी राजेंद्र तेली, गंगापूरचे प्रशांत बंब, सिन्नरचे राजाभाऊ वाजे यांनी प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांकडेच साकडे घातले. मलकापूरकरांच्या नजरा मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत. (प्रतिनिधी)



बाबांचे फडणवीसांना पत्र
मलकापुरसह राज्यातील ११ नगरपालिकांच्या विविध योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. केंद्रशासनाच्या निर्णयानुसार ही कामे धोक्यात आली आहेत. तरी सदरच्या योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्यशासनाने विशेष बाब म्हणून ११९ कोटी अनुदान मंजूर करावे, अशा आशयाचे पत्र माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.


मलकापुरबरोबरच राज्याच्या ११ नगरपालिकांचे म्हणणे मुख्यमंत्र्यांना दिले. त्यांच्याबरोबर सविस्तर चर्चा झाली. त्यांनी नगरविकास विभाग २ मध्ये प्रस्ताव देण्याच्या सूचनाही केल्या. नावीण्यपूर्ण योजनांचा विचार करून कमी पडणारे अनुदान उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
- मनोहर शिंदे,
उपनगराध्यक्ष, मलकापूर