कुमुदाविरोधात तक्रार दाखल करण्याचे आयुक्तांचे आदेश

शेतकऱ्यांच्या मागणीला यश : थकित ऊस बिलप्रकरणी शासनाची कार्यवाही

कऱ्हाड : कुमुदा शुगर अ‍ॅन्ड अ‍ॅग्रो प्रोडक्ट बेळगाव यांच्याकडील गळीत हंगाम २०१४-१५ मधील थकित एफआरपीची ९ कोटी ९५ लाख रुपये रक्कम वसुली कामी ऊसदराचे विनियमन अधिनियम २०१३ मधील कलम ७ चे तरतुदी अन्वये कुमुदा शुगर यांच्याविरुद्ध सक्षम न्यायालयामध्ये प्रादेशिक सह संचालक (साखर) पुणे यांना तक्रार दाखल करण्याचे आदेश साखर आयुक्त बिपीन शर्मा यांनी दिले आहेत. साखर आयुक्तांच्या या निणर्यामुळे गेली दीड वर्ष थकित ऊस बिलाबाबत कार्यवाही होऊन रक्कम मिळावी, यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागणीला यश आले आहे.
कुमुदा शुगर अ‍ॅन्ड अ‍ॅग्रो प्रोडक्ट बेळगाव (कर्नाटक) यांनी रयत सहकारी साखर कारखाना शेवाळेवाडी (म्हासोली) हा कारखाना २०१३-१४ पासून शासनाच्या परवानगीने भाडेतत्त्वावर चालविण्यास घेतला होता. या हंगामात गाळपास आलेल्या उसाचे ऊसबिल एफआरपीप्रमाणे अदा केले होते. २०१४-१५ गळीत हंगामात त्यांनी १ लाख ८४ हजार मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले. या हंगामाची एफआरपी २ हजार ३५ रुपये प्रतिटन इतकी होती.
कुमुदा शुगरने पहिल्या पंधरवड्याचे ऊसबिल नियमाप्रमाणे दिले होते. मात्र दुसऱ्या पंधरवड्यापासून गाळपास आलेल्या उसाचे बिल थकल्याने रयत सहकारी साखर कारखाना व शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार प्रादेशिक सह संचालक पुणे यांनी साखर आयुक्तांकडे कुमुदा शुगरने एफआरपीची रक्कम थकवल्याचा अहवाल पाठविला होता. या अहवालाची दखल घेऊन २२ एप्रिल २०१५ रोजी साखर आयुक्तांनी आरआरसी काढून कुमुदा शुगरने एफआरपीप्रमाणे ऊसबिल थकवलेल्या १ लाख २८ हजार टन ऊस बिलापोटी २५ कोटी ३६ लाख रक्कम वसुलीचे आदेश दिले होते.
या आरआरसीच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी सातारा यांना प्राधिकृत करून जमीन महसुलाची थकबाकी समजून उत्पादीत केलेली साखर मोलॉसिस आणि बगॅस तसचे कुमुदा शुगरची स्थावर व जंगम मालमत्ता विहित पद्धतीने विक्री करून ऊसबिल देय बाकीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याबाबतच्या सूचनाही केलेल्या होत्या.
जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या वतीने कऱ्हाडचे प्रांताधिकारी किशोर पवार यांनी आरआरसीनुसार साखर, मोलॉसिस व बगॅसची विक्री करून थकित ऊस बिलापोटी १५ कोटी ४१ लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केले होते. अद्याप ही ९ कोटी ९५ लाख इतकी रक्कम शेतकऱ्यांना देयबाकी असल्याचे कळविण्यात आले होते. ही रक्कम मिळण्याकामी रयत कारखान्याचे व्यवस्थापन, शेतकरी तसेच शेतकरी संघटनांनी साखर आयुक्तांसह शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. याबाबत रयत साखर कारखाना व अनेक शेतकऱ्यांच्या कुमुदा शुगर विरुद्धच्या तक्रारी ठिकठिकाणी दाखल आहेत. या आदेशामुळे या प्रलंबित तक्रारी, दाव्यामध्येही गती मिळून कुमुदा शुगरच्या संचालक मंडळाचे फास आणखी आवळले जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे एफआरपीनुसार ९ कोटी ९५ लाख ६४ हजार रक्कम वसुलीकामी कुमुदा शुगर यांचे संचालक मंडळाविरुद्ध सक्षम न्यायालयामध्ये तक्रार दाखल करण्यास व पुढील न्यायालयीन कामकाज करण्यासाठी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) पुणे यांना आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाप्रमाणे सहसंचालक शशिकांत घोरपडे यांनी कार्यवाही सुरू केल्याचे समजते. (प्रतिनिधी)


साखर आयुक्तांच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. शुगर केन कंट्रोल आॅर्डरप्रमाणे ऊस गाळप करणाऱ्याची ऊसबिल देण्याची जबाबदारी असते. त्याप्रमाणे कुमुदा शुगरवर तक्रार दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. २०१४-१५ हंगामात गाळपास आलेल्या उसाचे बिल एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना मिळाले पाहिजे. यासाठी आरआरसी काढण्यापासून शासनाने कुमुदा शुगर वरती तक्रार दाखल करण्याचा आदेश देईपर्यंत आम्ही ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांबरोबर होतो. आरआरसीसाठी न्यायालयात जाऊन तत्काळ आरआरसी काढावी, यासाठीही प्रयत्न केले होते.
- गोपीचंद चव्हाण, संचालक,
रयत सहकारी साखर कारखाना

मी २०१४-१५ हंगामात कुमुदाकडे ऊस पाठविला होता. माझी एफआरपीप्रमाणे रक्कम थकित होती. यासाठी आम्ही साखर आयुक्त, सांगली, कोल्हापूर, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे कुमुदाच्या संचालकांची स्थावर जंगम मालमत्ता जप्त करावी व आमची बिल वसूल करून द्यावे. याकरिता पाठपुरवठा केला. कुमुदाच्या संचालक मंडळाच्या मालमत्तेची माहिती दिली होती. याकामी रयतच्या व्यवस्थापनाचेही पूर्ण सहकार्य मिळाले.
- रमेश हंजे, शेतकरी

कुमुदा शुगरने शेतकऱ्यांची पहिल्या पंधरवड्याचे बिले अदा केली होती. उर्वरित १ लाख २५ हजार मेट्रिक टनाचे उसबिल थकवल्याने शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार साखर आयुक्तांनी आरआरसी काढावी. यासाठी प्रयत्न केले. मुजोर बनलेल्या कुमुदा शुगरच्या व्यवस्थापना विरोधात आमच्या कार्यकर्त्यांनी आरआरसी येईपर्यंत पंधरा दिवस साखर बंद ठेवण्याचे काम केले. यामध्ये अंकुश निकम, आनंदराव थोरात, जिकर बागवान, जयवंत थोरात, जयवंत पाटील यासह रयत कारखान्याचे कर्मचारी व व्यवस्थापनाचे ही सहकार्य लाभले.
- विजय पाटील, जिल्हाध्यक्ष, क्रांतिसिंह नाना बिग्रेड