कोयना जमीन वाटप १५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करा

सातारा : ‘राज्यकर्ते म्हणून कोयनाग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात आम्ही अपयशी ठरलो, असे स्पष्ट करीत १५ ऑक्टोबरपर्यंत तातडीने जमीन वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करावी,’ अशी स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. तसेच बैठकीत पुनर्वसन नियोजन आराखडा तातडीने बनविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

कोयना प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनाच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट सभागृहात बैठक झाली. या बैठकीला श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, पर्यटन राज्यमंत्री अदिती तटकरे, अप्पर मुख्य प्रधान सचिव नितीन करीर, मदत पुनर्वसन विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, कॉ. संपत देसाई, चैतन्य दळवी यांच्यासह संबंधित सर्व विभागांचे सचिव उपस्थित होते.

या बैठकीत कोयना जलाशयाच्या मागे पुनर्वसन झाले आहे. त्यांच्या जमिनी चुकीने वन विभागाकडे वर्ग झाल्या आहेत. त्याची माहिती घेऊन तातडीने सर्व्हे करण्यात येईल. तसेच त्याचे संकलन बनवून त्यांना नव्याने पुनर्वसनासाठी पात्र ठरविले जाईल. त्याचबरोबर इको डेव्हलपमेंट कमिटी बनवून तातडीने मायक्रो प्लॅनिंग बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कोयना जलाशयात धरणाच्या भिंतीपासून ७ किलोमीटर अंतर सोडून मच्छिमारी आणि पर्यटनासाठी परवानगी देण्यात येईल. कोयना प्रकल्पाचे पाणी ज्या परिसरात वापरले जाते. तेथील शासकीय अनुदान घेणाऱ्या आणि सहकारी संस्थामध्ये तातडीने पाच टक्के याप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांची नोकरभरती करण्याची प्रक्रिया संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर्ण करावी, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

लँडपूलखाली ४५४ हेक्टर जमीन उपालब्ध असून ती प्राधान्याने कोयना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येईल. महावितरण कोयनेची वीज वापरत आहे. त्यासाठी ज्या जमिनीवर पाणी अडविले आहे. त्यांना नोकरभरतीत प्राधान्य दिले पाहिजे, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी महेश शेलार, सचिन कदम, सीताराम पवार, प्रवीण साळुंखे, तानाजी बेबले, राजू मोरे यांच्यासह सातारा, सांगली, ठाणे, रायगडचे जिल्हाधिकारी, महसूल, वन, ऊर्जा, पर्यटन, जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यामातून सहभागी झाले होते.

\\\\\\\\\\\\\\\\\