जप्ती आदेश तत्काळ अंमलात- आणा मकरंद पाटील : ‘किसन वीर’प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा

‘ऊस गाळपासाठी गेल्यानंतर चौदा दिवसांच्या आत बिल देणे साखर कारखान्यास बंधनकारक असतानाही ‘किसन वीर’ने अद्याप शेतकºयांना एक छदामही दिला नाही. यासंदर्भात आम्ही साखर आयुक्तांकडे तक्रार केली होती.

सातारा : ‘ऊस गाळपासाठी गेल्यानंतर चौदा दिवसांच्या आत बिल देणे साखर कारखान्यास बंधनकारक असतानाही ‘किसन वीर’ने अद्याप शेतकºयांना एक छदामही दिला नाही. यासंदर्भात आम्ही साखर आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. या अनुषंगाने साखर आयुक्तांनी किसन वीर कारखान्यावर जप्तीचे आदेश दिले. मात्र यावर अंमलबजावणी होत नव्हती. त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करावी,’ अशी मागणी आमदार मकरंद पाटील यांनी केली.

आमदार मकरंद पाटील यांनी सोमवारी शक्तीप्रदर्शन करून जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर जिल्हाधिकाºयांना निवेदन दिले.निवेदनात म्हटले आहे की, भुर्इंज येथील किसन वीर सहकारी साखर कारखान्याच्या २०१७-२०१८ च्या गळीत हंगामासाठी गेलेल्या उसाच्या बिलाची रक्कम एफआरपीप्रमाणे संबंधित ऊस उत्पादक शेतकºयांना अद्याप मिळालेली नाही. वास्तविक ऊस गाळपासाठी गेल्यानंतरचौदा दिवसांच्या आत हे बिल देणे नियम व कायद्यानुसार साखर कारखान्यास बंधनकारक आहे. असे असतानाही किसन वीर साखर कारखान्याने अद्याप शेतकºयांना बिल दिले नाही.
यासंदर्भात आमदार मकरंद पाटील, बाबूराव शिंदे व शेतकºयांनी साखर आयुक्त संभाजी कडू-पाटील यांच्याकडे तक्रार केली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने साखर आयुक्तांची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ नुसार भुर्इंज येथील किसन वीर सहकारी साखर कारखाना व त्याचे सबयुनिट किसन वीर खंडाळा सहकारी साखर उद्योग या दोन्ही साखर कारखान्याचे ६ जुलैच्या आदेशानुसार साखर कारखान्यांची साखर, मॉलेसिस, बगॅस जप्त करावी. त्यातूनही शेतकºयांची देणी भागत नसल्यास जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्त करून संबंधितांना व्याजासह ऊसबिलाची रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते.

परंतु दोन दिवस उलटूनहीजिल्हा प्रशासनाने या संदर्भात कोणतीही पावले उचलली नव्हती. याबाबत तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी  केली.

यावेळी शशिकांत पिसाळ, नितीन पाटील यांच्यासह राष्ट्रवादीचे डझनभर पदाधिकारी व शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.