सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांबाबत सभासदांमध्ये संभ्रमावस्था !

प्रमोद सुकरे

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

कऱ्हाड : राज्यातील हजारो सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाची मुदत वर्षभरापूर्वीच संपली आहे. आजही काहींची मुदत संपत आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर विद्यमान संचालक मंडळाला आतापर्यंत चारवेळा मुदतवाढ मिळाली आहे. मात्र, कोरोनाचे संकट थांबत नसल्याने आता पुन्हा एकदा संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका नक्की कधी होणार, याबाबत सभासदांमध्येच संभ्रमावस्था दिसत आहे.

दिवंगत यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, यशवंतराव मोहिते यांच्यासारख्या दिग्गजांनी ‘विना सहकार, नही उद्धार’ ही गोष्ट ओळखली आणि राज्यात सहकार चळवळ मोठ्या प्रमाणात रुजवली. सहकारी संस्था उभ्या करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यासाठी अनेकांना प्रोत्साहन दिले.

त्याचाच परिपाक म्हणून सहकारी साखर कारखाने, विकास सेवा सोसायटी, खरेदी-विक्री संघ, शेती उत्पन्न बाजार समिती, पणन संस्था, बँका, पतसंस्था, मजूर संस्था, कृषी माल प्रक्रिया संस्था, यंत्रमाग संस्था, बझार आदी प्रकारच्या संस्थांचे जाळे आज राज्यामध्ये मजबूत स्वरुपात उभे राहिले आहे. खऱ्या अर्थाने यामुळे सर्वसामान्य माणसाला, त्याच्या विकासाला हातभार लागला आहे. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून माणसांची प्रगती झाली आहे.

सहकार ही बाब सामान्य लोकांच्या जीवनात परिवर्तन घडविणारी गोष्ट ठरली आहे. कालांतराने मात्र या सहकारी संस्था राजकारणाचा अड्डा बनणे सुरू झाले. त्यामुळेच या संस्थांच्या निवडणुकांविषयी सभासदांमध्ये उत्सुकता वाढलेली दिसून येते.

गतवर्षी कोरोनाच्या महाभयंकर संकटाने राज्य, देशच नव्हे तर जगाला हैराण करून सोडले. भारतातही लाॅकडाऊन झाले. त्यामुळे धावणारे पाय आणि चाके थांबली. अर्थचक्र बिघडले. हळूहळू जनजीवन पूर्वपदावर येण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. या पार्श्वभूमीवर मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाला सरकारने सुरुवातीला काही महिन्यांची मुदतवाढ दिली पण ती टप्प्याटप्प्याने चारवेळा वाढवली. अनेक संस्थांना वर्षभराची सत्तेची लॉटरी लागली आहे, असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही.

मध्यंतरी संबंधित संस्थांच्या निवडणुका नजीकच्या काळात होतील, अशी चर्चा होऊ लागली. पण तोवर कोरोना महामारीने पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात डोके वर काढायला सुरूवात केली आहे. सध्याची अवस्था पुन्हा लाॅकडाऊनच्या दिशेने आहे, असे आरोग्यमंत्री सांगू लागले आहेत. तोवर गतवर्षी मुदत संपलेल्या संस्थांच्या यादीत नवीन संस्थांची भर पडू लागली आहे. त्यातच आता पुन्हा या संस्थांच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे लांबलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका नक्की कधी होणार, याबाबत सभासदांमध्येच उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

चौकट

म्हणे ‘कृष्णा’ची निवडणूक होणार...

कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक त्वरित घेतली जावी, यासाठी काही सभासदांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने संबंधितांना तसे निर्देश दिल्याचे याचिकाकर्ते सांगतात. त्यामुळे ही निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल, असे जाणकार सांगतात. मात्र, अजूनही कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध न झाल्याने सभासदांमध्ये त्याबाबतही उलटसुलट चर्चा होत आहे.

चौकट

किती दिवस जोरबैठका काढायच्या...

विकास सेवा सोसायटी ही त्या-त्या गावची अर्थवाहिनी आहे. त्यामुळे या संस्थेच्या जीवावरच गावचे राजकारण केले जाते. ही संस्था आपल्याच ताब्यात असावी, असे गावपुढाऱ्यांना वाटते. त्यामुळे सोसायटीच्या मुदत संपलेल्या गावात पुढारी गत वर्षभरापासून जोरबैठका काढत आहेत. पुन्हा निवडणुका पुढे ढकलल्यास आपण किती दिवस अशा नुसत्या जोरबैठका काढायच्या, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.