इमारतींवरील कर आकारणीवरून संभ्रम

उच्च न्यायालयाचा आदेश : ग्रामविकास विभागाला राज्य शासनाच्या सूचना

खटाव : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने ग्रामपंचायत हद्दीतील इमारतींवर कर आकारणीस स्थगिती देण्याबाबतच्या ग्रामविकास विभाग राज्य शासन यांच्या आदेशाने सर्व ग्रामपंचायत स्तरावर संभ्रम निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर आणि फी नियम १९६० अंतर्गत ग्रामपंचायती हद्दीतील बांधकामावर इमारतीच्या भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकारणी करण्यात येत होती. शासनाने दि. ३ डिसेंबर १९९९ रोजी एक अधिसूचना पारित करून भांडवली मूल्यावर करण्यात येणाऱ्या कर आकारणीऐवजी ती क्षेत्रफळावर आधारित कर आकारणी करण्याबाबत सुधारणा केली आहे. या अधिसूचने विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. विजय शिंदे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश पारीत केले आहेत. या प्रकरणात वेळोवेळी दिलेल्या न्याय निर्णयाचा हवाला देऊन दि. ३ डिसेंबर १९९९ रोजीच्या अधिसूचनेतील महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी सुधारणा नियमातील नियम क्रमांक २ व ४ आणि ५ (अ) रद्दबादल केले आहे. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दि. ७ नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या आदेशास अनुसरून ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता कर आकारणीत समानता व सुसूत्रता आणण्याकरिता एक अभ्यासगट स्थापन केला आहे. या अभ्यास गटाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील बांधकामावर कशा प्रकारे कर आकारणी करण्यात यावा, या बाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. (वार्ताहर)

विकासकामे कसे करणार?
मिळणाऱ्या करातूनच स्वच्छता, पाणीपुरवठा योजनेचे वीजबिले अन्य सुविधा वेळीच पुरवण्यासाठी कामे केली जात आहेत. गावातून कर आकारणी थांबवावी, असा जर शासनाचा आदेश येत असेल तर मात्र ही बाब गंभीर बनणार आहे. शासनाचे विविध उपक्रम राबवत असताना तसेच ग्रामपंचायतीला खर्च करण्याकरिता कोणता विशेष निधी देखील पुरवला जात नसताना या ग्रामपंचायती कशाच्या आधारावर चालवाव्यात, हा मोठा प्रश्न आता सर्वच ग्रामपंचातीसमोर उभा ठाकला आहे.