काँगे्रस-शिवसेनेला मिळू शकतो सत्तेचा वाटा-: महाशिवआघाडी झाल्यास राष्ट्रवादी घेऊ शकते सोबत

शिवसेनेचे मालोजी भोसले हे एकमेव सदस्य असून, काँग्रेसचे आण्णासाहेब निकम आणि शुभांगी काकडे हे दोन सदस्य कºहाड उत्तर मतदारसंघातील आहेत. त्यांनी अद्याप आपली नवीन राजकीय भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

ठळक मुद्दे कोरेगाव पंचायत समिती

साहिल शहा
कोरेगाव : कोरेगाव पंचायत समितीवर राष्टÑवादी काँग्रेस पक्षाचे निर्विवाद वर्चस्व असून दहापैकी सात सदस्य हे राष्टÑवादीचे आहेत. काँग्रेसकडे दोन तर शिवसेनेचा एक सदस्य असून, सभापतीपदासह उपसभापतीपदही राष्टÑवादीकडेच आहे. राज्यातील बदलत्या सत्ताकरणाचा कोरेगावात कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. आगामी काळात सभापती-उपसभापती निवडीवेळी धोरणात्मक निर्णय झाल्यास काँग्रेस-शिवसेनेला सत्तेत वाटा मिळू शकणार आहे.

कोरेगाव तालुका हा सातारा आणि माढा लोकसभा मतदारसंघात तर कोरेगाव, फलटण (राखीव) व कºहाड उत्तर विधानसभा मतदारसंघात विभागला गेला आहे. ज्या-त्या मतदारसंघात येणाºया जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणाची उमेदवारी तेथील आमदारांनी निश्चित केल्याने, राष्टÑवादीमध्ये समन्वय आहे. आजवर शशिकांत शिंंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पंचायत समितीचा कारभार चालत आला आहे. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंंबाळकर, आमदार दीपक चव्हाण व आमदार बाळासाहेब पाटील हे सदस्य निवडीबरोबरच पदाधिकारी निवडीत समन्वय साधत असल्याने आजवर पंचायत समितीवर राष्टÑवादीचा झेंडा कायम आहे.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शशिकांत शिंंदे यांना पराभव पत्कारावा लागला असून, शिवसेनेचे महेश शिंंदे हे विजयी झाले आहेत. शिवसेनेचे मालोजी भोसले हे एकमेव सदस्य असून, काँग्रेसचे आण्णासाहेब निकम आणि शुभांगी काकडे हे दोन सदस्य कºहाड उत्तर मतदारसंघातील आहेत. त्यांनी अद्याप आपली नवीन राजकीय भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे आगामी काळात राज्यात शिवसेना-राष्टÑवादी -काँग्रेस अशी महाशिव आघाडी झाली तरी कोरेगाव पंचायत समितीच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम सध्या तरी शक्य नाही.

सभापतीपदांसाठीची आरक्षण सोडत अद्याप नाही

विद्यमान सभापती राजाभाऊ जगदाळे व उपसभापती संजय साळुंखे यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाल संपला असून, राज्य शासनाने अद्याप सभापतीपदासाठीची आरक्षण सोडत काढलेली नाही, तसेच सध्याच्या पदाधिकाºयांना मुदतवाढ दिली होती. राज्यात आता राष्टÑपती राजवट असून, राज्यपाल सभापती निवडीबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता नसल्याने सध्याच्या पदाधिकाºयांना पुढील निर्णय होईपर्यंत कामकाज पहावे लागणार आहे.