"कोरोना" अन् "कृष्णा" निवडणूक ...

गतवर्षी कोरोनाचे संकट अनपेक्षितपणे आले. सारा देश अनेक दिवस लाॅकडाऊन झाला. बाधितांची संख्या वाढत गेली; मृत्युदरही वाढला. साऱ्यांचे जणू कंबरडेच मोडले. या पहिल्या लाटेतून सावरण्याचा प्रयत्न करत असतानाच दुसऱ्या लाटेने पुन्हा डोके वर काढले आहे. पहिल्या लाटेपेक्षा ही दुसरी लाट भयंकर आहे. सातारा जिल्ह्यात तर त्याने थैमान घातले आहे. दररोज दोन हजारांवर नवे बाधित जिल्ह्यात सापडत आहेत. त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. प्रशासन हतबल दिसत आहे आणि म्हणूनच सध्या सातारा जिल्ह्यात कडक लाॅकडाऊन सुरू आहे.

कोरोना संकटामुळे जिल्ह्यात एकाबाजूला कडक लाॅकडाऊन जाहीर केला आहे. दुसरीकडे दि. २४ मे रोजी कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. दि. २५ पासून अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. या दोन गोष्टी भिन्न टोकाच्या आहेत. निवडणुकीसाठी गर्दी करणाऱ्यांना कायद्यामध्ये सवलत आहे का ? त्यांना कोरोनाचा संसर्ग होणार नाही का ? या आणि अशा अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे नक्की कोणाला मागायची? हा सामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे. म्हणजे सामान्यांसाठी कडक निर्बंध अन् राजकारण्यांसाठी मोकळे रान अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे.

वास्तविक सहकार खात्याने सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने दि. ३१ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. त्या त्या संस्थांच्या विद्यमान संचालक मंडळाला मुदत वाढ दिली आहे. कृष्णा कारखान्याचाही त्यात समावेश होता. पण कृष्णा कारखान्याचे काही सभासद ही निवडणूक त्वरित घ्यावी म्हणून न्यायालयात गेले. न्यायालयाने त्यांच्या मताचा आदर करीत निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले. त्याचाच भाग म्हणून निवडणूक पूर्व प्रक्रिया सुरू झाली. कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध झाली. हरकती, सुनावणी हे सोपस्कारही पूर्ण झाले. पण दरम्यानच्या काळात सातारा जिल्ह्यात किंवा राज्यात कोरोनाबाधितांचे प्रमाण भलतेच वाढले आहे. अशा भयंकर परिस्थिती कृष्णा कारखान्याची निवडणूक पुढे ढकलली जाईल, अशी शक्यता सभासदांना वाटत होती. पण तोवर निवडणूक कार्यक्रम अधिकृतपणे जाहीर झाल्याने सभासदांसमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.

न्यायालयाने निर्देश दिल्याने ही निवडणूक प्रक्रिया होत असल्याचे प्रशासकीय उत्तर आज दिले जाते, पण जेव्हा निर्देश दिले तेव्हाची परिस्थिती व सध्याची कोरोनाची परिस्थिती यात खूप मोठा फरक आहे. हा फरक, परिस्थितीचे गांभीर्य संबंधितांना पटवून देण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? ते काम प्रशासकीय उत्तर देणाऱ्या प्रशासनाचेच नाही का? पण त्यांनी ते काम व्यवस्थित न केल्यानेच आज ही निवडणूक लादली गेली आहे असेच म्हणावे लागेल.

नुकत्याच पश्चिम बंगालच्या निवडणुका झाल्या, राज्यातही पंढरपूर विधानसभेची पोटनिवडणूक झाली. तेथे प्रचाराचा धुरळा उडालेला पाहिला मिळाला. निवडणुकीच्या निकालानंतर गुलालाची उधळण झालेली पाहिली, पण त्याचे वाईट परिणाम काही दिवसांनी समोर आले त्याचा विचार कोण करणार? जेथे निवडणुका झाल्या तेथे कोरोना संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे समोर आले आहे. अनेकांचे नाहक बळी गेले आहेत. यातून प्रशासनाने नेमका काय बोध घेतला म्हणून सातारा जिल्ह्यात आज कोरोनाबाधितांचा आलेख चढता असताना व कोरोना परिस्थिती हाताळण्यास अपयशी ठरलेल्या प्रशासनाने हा निवडणूक कार्यक्रम कसा जाहीर केला हे समजायला मार्ग नाही.

सातारा सांगली जिल्ह्यातील काही तालुक्यांत कृष्णा साखर कारखान्याचे कार्यक्षेत्र आहे. सुमारे ४७ हजार ऊस उत्पादक या कारखान्याचे सभासद आहेत. होऊ घातलेल्या निवडणुकीत हे सभासद मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. कृष्णेच्या निवडणुकीला विधानसभेच्या निवडणुकीचे स्वरूप प्राप्त होते हा आजवरचा अनुभव आहे. कोरोनाच्या अशा परिस्थितीत होत असलेली ही निवडणूक लोकांच्या जिवावर बेतू नये हीच अपेक्षा.

प्रमोद सुकरे

कराड