CoronaVirus : महामारीच्या प्रादुर्भावात विम्याचा आधार!

कोरोना महामारीशी राज्यातील २७ हजार ५०० सरपंच ताकदीने सामना करत आहेत. राज्य शासनाने सरपंचांना ५० लाखांचे विमा कवच लागू केल्याने सरपंचांना मोठा आधार मिळाला आहे. जिल्ह्यातील १४०० सरपंचांना या विम्याचे संरक्षण मिळाले आहे.

ठळक मुद्देमहामारीच्या प्रादुर्भावात विम्याचा आधार!सरपंचांना दिलासा : सातारा जिल्ह्यातील १४०० सरपंचांना लाभ

सातारा : कोरोना महामारीशी राज्यातील २७ हजार ५०० सरपंच ताकदीने सामना करत आहेत. राज्य शासनाने सरपंचांना ५० लाखांचे विमा कवच लागू केल्याने सरपंचांना मोठा आधार मिळाला आहे. जिल्ह्यातील १४०० सरपंचांना या विम्याचे संरक्षण मिळाले आहे.

कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या आपत्तीमध्ये गावपातळीवर ग्रामसमित्या स्थापन केल्या आहेत. शासनाने दिलेल्या सूचना लोकांपर्यंत पोहोचवणे. परराज्यातून, परजिल्ह्यातून आलेल्या लोकांना नियमांची अंमलबजावणी करत विलगीकरण कक्षात दाखल करण्याचे काम ग्रामसमित्या करत आहेत. त्यामुळे ग्रामसमितीचे अध्यक्ष असणारे सरपंच यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे. त्यामुळे लोक त्यांच्या थेट संपर्कात येत असतात. यामुळे त्यांना धोका निर्माण होऊ शकतो.

या मागणीची दखल सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी कॅबिनेट बैठकीमध्ये याविषयी चर्चा घडवून आणत याबद्दल मागणी केली. या विमा कवचाचा फायदा राज्यातील २७५०० सरपंचांना मिळणार आहे. प्रत्येक गावातील सरपंचांचा ५० लाखांचा विमा या माध्यमातून निघणार आहे.

दरम्यान, जिल्ह्यातील ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, आशा वर्कर्स, संगणक आॅपरेटर, नर्सेस यांना देखील शासनाने प्रत्येकी २५ लाखांचे विमा कवच दिले असल्याने त्यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोरोना महामारीशी लढत असताना सरपंचांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे.

गावाबाहेरून आलेल्या लोकांशी त्यांचा निकटचा संपर्क येत होता. जिल्ह्यात जे कोरोनाबाधित आढळले आहेत, त्यापैकी ९० टक्के लोक हे मुंबई, ठाणे, पुणे येथून प्रवास करून आलेले लोक आहेत. त्यामुळे सरपंचांना कोरोनाची व्याधी होण्याची शक्या अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर विमा कवच मिळाल्याने सरपंचांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

ग्रामीण भागामध्ये सरपंच हे सध्याच्या कोरोनाच्या लढाईत अत्यंत उत्कृष्ट काम करीत आहेत. ते आपल्या जीवाची पर्वा न करता कृती समिती अध्यक्ष म्हणून गावातील नागरिकांची काळजी आणि सुरक्षितता जपत आहे. सरपंच परिषदेच्या मागणीला शासनाने प्रतिसाद दिला आहे.
-जितेंद्र भोसले,
खजिनदार, सरपंच परिषद महाराष्ट्र मुंबई