नगरसेवकच खासगी शाळांवर ‘मेहरबान’!

कुंपणच खातंय शेत : पालिका शाळांऐवजी खासगी शाळांमध्ये मुलांचा दाखला; पालिका शाळांची गुणवत्ता सुधारणार कशी ?

प्रमोद सुकरे --कऱ्हाड--स्वतंत्र महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण, कऱ्हाडचे शिल्पकार दिवंगत पी. डी. पाटील किंवा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची नावे भाषणात घ्यायची. ही सारी मंडळी नगरपरिषदेच्या शाळेतच शिकली, हे आवर्जून सांगायचे आणि स्वत:ची मुले मात्र खासगी शाळेत शिक्षणासाठी पाठवायची, अशी परिस्थिती आज सर्व नगरसेवकांच्याबाबतीत पाहायला मिळत आहे. अशा नगरसेवकांना पालिकेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीवर काम करण्याचा नैतिक अधिकार तरी आहे का? असा प्रश्न आज नागरिकांच्यातून विचारला जात आहे. ‘पालिकेची शाळा’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने गेले पाच दिवस नगरपालिका शाळांची अवस्था लोकांसमोर मांडली. ‘आयएसओ’ मानांकन मिळालेली एक शाळा. त्याचा डंका आज पिटला जात असताना; इतर नऊ शाळांमध्ये मुलांना बसायला बेंच नाहीत, घाणीचे साम्राज्य आहे. खिडक्यांना दारे नाहीत. कुठे क्रीडांगण नाही, तर कुठे स्वत:ची इमारतही नाही. त्यामुळे बहुतांशी शाळांचा पटही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकाच उरला आहे. दहा ते पाच याप्रमाणे टोल वाजल्यावरती शाळेत येणारे आणि टोल वाजल्यावर घरी परतणारे शिक्षक असल्याने अनेक शाळांचे आवार सायंकाळी तळीरामांचा अड्डा बनत आहेत. हे सर्व गेल्या चार दिवसांत मांडल्यानंतर याला जबाबदार कोण? याबाबत नागरिकांच्यातून बोलक्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या असून, नगरपरिषदेच्या शाळांच्या अध:पतनाला तेथील शिक्षक आणि नगरपालिकेतील नगरसेवकच जबाबदार असल्याची चर्चा आता शहरात रंगू लागली आहे.
खरंतर कऱ्हाडसारख्या नगरपरिषद शाळांच्या आरसीसी बांधकामातील इमारती महाराष्ट्रातील इतर नगरपरिषदेच्या शाळांमध्ये पाहायला मिळणे दुर्मिळच. आणि इमारत हा तर शाळांचा मुख्य पाया मानला जातो. अशा परिस्थितीत कऱ्हाड नगरपरिषदेच्या शाळांचा पट पटापट कसा कमी होऊ लागला, हा संशोधनाचा भाग आहे. नगरपरिषदेच्या शाळांवर नगरपालिकेचा अंकुश असतो.
जरी त्यासाठी स्वतंत्र असणारे शिक्षणमंडळ बरखास्त असले तरी नगरसेवक त्यावर लक्ष देऊ शकतात; परंतु आपली मुले खासगी मराठी माध्यमाच्या किंवा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पाठविणारे नगरसेवक नगरपालिका शाळांच्या शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बोर्डावरच फक्त दिसतात.प्रत्यक्षात मात्र हे या शाळांकडे कधी फिरतात का, हा खरा प्रश्न आहे. अन् हो इकडे फिरकायला इकडे मिळते तरी काय? त्यापेक्षा ठेकेदारांच्या पाठीमागे फिरणेच बरे नव्हे काय. तेच अनेकजण पसंत करतात. त्यामुळेच आज पालिकेच्या शाळांची ही दुरवस्था झालेली पाहावयास मिळते.
कऱ्हाडातील नगरपालिकेच्या शाळा क्र. ३ ने नुकतेच ‘आयएसओ’ मानांकन मिळविले. त्याचे श्रेय गेले चार-पाच वर्षे त्यासाठी अथक प्रयत्न करणारे उपनगराध्यक्ष राजेंद्र यादव व त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना देण्यात आले. त्यांनी ज्याप्रमाणे लक्ष देऊन त्यांच्या प्रभागातील शाळा आज अंतरबाह्य चांगली बनविली आहे. या परिश्रमामुळेच नगरपालिका शाळांचा डंका वाजला.
त्यांचे याबाबतीतील अनुकरण इतर नगरसेवक करतील तर नवलच! लोकभावनांचा विचार करून नगरसेवकांनी आतातरी जागे होऊन पालिकेच्या शाळांची झालेली दुरवस्था सुधारावी, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

शिक्षकांच्या पाठीवर कौतुकाची थापही नाही
विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर शिक्षकांनी कौतुकाची थाप टाकली की, विद्यार्थी अधिक गतीने अभ्यासाला लागतो. त्याप्रमाणे शिक्षकांच्या पाठीवरही पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कौतुकाची थाप टाकणे आवश्यक असते; पण गेले तीन वर्षे कऱ्हाड पालिकेत शिक्षकदिनाचा कार्यक्रमही झालेला नाही. शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्याने शिक्षकांच्यावर कोणाचा अंकुशही नाही. अन् त्यांचं कौतुक करायला कोणाला सवडही नाही. मग काम करणाऱ्या शिक्षकांचं मनोबल कोण वाढविणार.


सहा महिन्यांपासून प्रशासन अधिकारीपद रिक्त
पालिका शाळेवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रशासन अधिकारी चांगला व पूर्णवेळ असणे आवश्यक आहे. पण, येथील प्रशासन अधिकारी शेखर पाटील यांची बदली झाल्यापासून गत सहा महिन्यांपासून हे पद रिक्त आहे. सातारचे प्रशासन अधिकारी सुरेश पांढरपट्टे यांच्याकडे जादा पद्भार देण्यात आला आहे खरा; पण ते या जबाबदारीला किती न्याय देणार हा खरा प्रश्न आहे. त्याबरोबरच पालिकेच्या दहा शाळेतील मिळून शिक्षकांची ११ पदेही रिक्त आहेत. त्यापैकी ९ पदे दीड वर्षापासून रिक्त आहेत. याचा अध्यापनावर परिणाम तर होणारच !


‘लोकमत’ने नगरपरिषद शाळांची मांडलेली व्यथा योग्यच आहे. येथे गरीब, गरजू मुलांना चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे; पण सर्व शाळांवर मिळून ११ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. ते भरले गेल्यास काम सुलभ होईल. शिवाय इतर भौतिक सुविधा पुरविण्यात नगरपालिकेची भूमिका महत्त्वाची आहे. पालिकेला आपल्या वृत्तमालिकेची दखल घेऊन पत्र देणार आहे.
- सुरेश पांढरपट्टे, प्रभारी प्रशासन अधिकारी, नगरपरिषद शिक्षण मंडळ, कऱ्हाड
एकेकाळी नगरपरिषदेच्या शाळांना मोठे वैभव होते. अनेक दिग्गज लोक या शाळेत शिकले; पण अलीकडच्या काही वर्षांत या शाळांमध्ये काम करणारे शिक्षक आणि नगरपालिका यांनी या शाळांचे वाटोळे केले. या शाळांची गुणवत्ता सुधारायची असेल, तर पहिल्यांदा नगरसेवक व पालिकेच्या सर्व अधिकाऱ्यांची मुले नगरपरिषदेच्या शाळांमध्ये शिकली पाहिजेत.
- मोहनराव डकरे, सचिव, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, कऱ्हाड केंद्र

पालिकेच्या शिक्षकांना दहा टक्के पगारही पालिका करते. यापूर्वी हा दहा टक्के पगाराचा चेक वेळेत निघत नव्हता; पण गत महिन्यापासून नगरपरिषदेच्या इतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबरोबरच शिक्षकांचा चेकही वेळेत काढायला सुरुवात केली आहे. ज्या काही भौतिक सुविधा गरजेच्या आहेत. त्या देण्यासाठी त्वरित विशेष मोहीम राबविणार आहेत.
- प्रशांत रोडे, मुख्याधिकारी, कऱ्हाड


कोणताही बदल हा एकदम होत नसतो. त्यासाठी योग्य नियोजन आणि अपार कष्ट महत्त्वाचे असतात. शाळा क्रमांक तीनला सामूहिक प्रयत्नांमुळे ‘आयएसओ’ मानांकन प्राप्त झाली आहे. त्याबरोबर पालिकेच्या इतर नऊ शाळांची सुधारणा कशी होईल, याचे प्रयत्न करु.
- राजेंद्र यादव, उपनगराध्यक्ष, कऱ्हाड

पाच वर्षांपूर्वी पालिका शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा म्हणून, तसेच येथील विद्यार्थी सर्वगुणसंपन्न व्हावा म्हणून पालिका शाळाअंतर्गत क्रीडा स्पर्धा व स्रेह संमेलन या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात होते. पण, ‘नवा राजा नवा कायदा’ या उक्तीप्रमाणे आता हे सारे बंद पडले आहे. मग येथे शिकणारे विद्यार्थी सर्वगुणसंपन्न कसे होणार, हा प्रश्न सुज्ञ पालकांना पडल्यावाचून राहत नाही.