आत्मनिर्भर भारतासाठी सहकार मंत्रालयाची निर्मिती हे महत्त्वपूर्ण पाऊल - चरेगावकर

कराड

देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी संमिश्र अर्थव्यवस्था हीच उपयोगी ठरते. केवळ भांडवलशाही व समाजवादी अर्थव्यवस्थेमुळे कोणत्याही राष्ट्राची प्रगती झालेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने केंद्रामध्ये स्वतंत्र सहकार मंत्रालय निर्मितीचा घेतलेला निर्णय हा ऐतिहासिक व स्वागतार्ह असा आहे. असे मत महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.

पत्रकात म्हटले आहे की, ‘लोकल ते ग्लोबल’ या कल्पनेसाठी देशातील सहकारी संस्थांचे जाळे हेच प्रभावीपणे कार्य करू शकते. लाखो सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून देशातील कोट्यवधी जनता ही सहकार चळवळीशी जोडली गेली आहे. या सर्व सभासदांच्या, ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे होणार आहे. यातून ग्रामीण भागाचे सक्षमीकरण, महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांचे मार्केटिंग होऊ शकते. बँका, पतसंस्था, दुग्ध, मत्स्य, विणकर, साखर कारखाने अशा विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नक्कीच बळकटी निर्माण होईल. देशाची सर्वांगीण प्रगतीसाठी त्याचा नक्कीच उपयोग होईल.

नवीन सहकार मंत्रालयाच्या निर्मितीनंतर सदर विभागासाठी परिपूर्ण वेळ देण्याची व यासाठी स्वतंत्र बजेटची व्यवस्था होणार आहे. जागतिकीकरणासाठी मिळणारी संधी, नॅशनल पेमेंट सिस्टिममध्ये सहकारी संस्थांचा सहभाग या सर्वासाठी हे मंत्रालय निश्चित फायदेशीर ठरणार आहे. या निर्णयामुळे देशातील सहकारी चळवळ सक्षम होण्यास उपयोग होणार आहे. राज्यातील सहकार क्षेत्राला आता केंद्र सरकारच्या धोरणांचे व कायद्यांचे पाठबळ मिळेल. सध्याच्या आव्हानांवर मात करून या क्षेत्रात नवी शिस्त देखील यामुळे निर्माण होईल, असा विश्वास चरेगावकर यांनी व्यक्त केला आहे.

फोटो

शेखर चरेगावकर