आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली गुन्हे

जिल्हाधिकाऱ्यांचा अधिकाऱ्यांना इशारा : दुष्काळ निवारणात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखविणार

सातारा : ‘जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागात पाणी तसेच चारा याबाबत उपाययोजना करणारा कृती आराखडा तयार ठेवावा. त्याचबरोबर उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करावी, अशा सूचना देताना कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली गुन्हे दाखल केले जातील,’ असा इशारा जिल्हाधिकरी अश्विन मुदगल यांनी दिला.
पालकमंत्री विजय शिवतारे आणि विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली टंचाईबाबत होणाऱ्या बैठकीतील विषयांचा पूर्व आढावा जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी गुरुवारी नियोजन भवनात घेतला.
या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जितेंद्र शिंदे, ‘रोहयो’चे उपजिल्हाधिकारी पराग सोमण, उपवनसंरक्षक अनिल अंजनकर, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता सुरेश गणेशकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संभाजी माने आदी उपस्थित होते.मुदगल म्हणाले, ‘तालुकनिहाय तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, ग्रामीण पाणीपुरवठा उपअभियंता यांनी कोणतीही कर्तव्यात कसूर न करता गावांमध्ये पाणीपुरवठा होण्याच्या दृष्टीने त्याचबरोबर चारा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने काटेकोरपणे उपाययोजना कराव्यात. यात प्रामुख्याने विंधन विहिरींची दुरुस्ती, नळ पाणीपुरवठा योजनेची दुरुस्ती, विहिरींचे अधिग्रहण, नवीन विहिरींची कामे याला प्राधान्य द्यावे. विशेष दुरुस्ती योजना राबवावी. टंचाई कृती आराखडा तयार ठेवावा. पाण्याचा स्त्रोत दृष्टिकोनातून उपाययोजनांना सुरुवात करावी. केवळ नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या ना दुरुस्तीमुळे टँकर सुरू करणे, हे खपवून घेतले जाणार नाही. या कामात कसूर केल्यास गुन्हे दाखल केले जातील.’माण, खटाव आणि फलटण या तीन तालुक्यांचा सविस्तर आढावा घेऊन मुदगल म्हणाले, ‘उरमोडीचे पाणी माणमध्ये सोडण्यात येत आहे, यामुळे निश्चितपणे तेथील टंचाईग्रस्त गावांमध्ये फरक पडेल. धोम वगळता बाकीच्या धरणांमधील पाणीपातळी चांगली आहे. खटावमधील पुसेसावळी प्रादेशिक पाणी योजना युद्धपातळीवर सुरू करावी. गावनिहाय नियंत्रण ठेवा. टँकर फिडिंग पॉइंट सुस्थितीत ठेवून प्रस्तावित टंचाईग्रस्त गावांचे कृती आराखडे तयार करावेत.
ज्या तालुक्यांमध्ये उपलब्ध चारा आहे, तो संभाव्य टंचाईग्रस्त भागांमध्ये पाठविण्याबाबतही नियोजन कराव्यात, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या. यावेळी प्रांताधिकारी, तहसीलदार, विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)


कालवे फोडणाऱ्यांवरही गुन्हे
धोम-बलकवडीचे पाणीही फलटण-खंडाळ्याकडे गेले पाहिजे. हे कालवे फोडणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा. आवश्यक त्या ठिकाणी १४४ कलम जाहीर करा. पोलीस बंदोबस्त ठेवा, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना दिले.


कायदा काय सांगतो?
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा हा शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होतो. दुष्काळी परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती कोसळल्यानंतर सर्वच अधिकाऱ्यांनी दक्ष राहून काम केले पाहिजे. स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी तातडीने अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडे अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. त्यावर वेळीच उपाययोजना करण्यात याव्यात. यामध्ये कुठल्या अधिकाऱ्याने अथवा कर्मचाऱ्याने कसूर केल्यास त्याचे निलंबन निश्चित असते. या प्रकरणात अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत.