नुकसान गाडीभर...मदत चिमूटभर! -: शेतकरी आणखी गाळात

सागर गुजर सातारा : अतिवृष्टी तसेच अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील शेतकºयांचे अक्षरश: कंबरडे मोडले. हंगामी पिकांसह नगदी पिके मातीमोल झाली. ...

ठळक मुद्देहेक्टरी ८ हजारांची मदत हास्यास्पद; ६४.५८ लाखांचे नुकसान शासनाकडून मिळाले १७ कोटी

सागर गुजर

सातारा : अतिवृष्टी तसेच अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील शेतकºयांचे अक्षरश: कंबरडे मोडले. हंगामी पिकांसह नगदी पिके मातीमोल झाली. या परिस्थितीत शासनाने शेतकºयांना सावरण्याचा निर्णय घ्यायला हवा होता.  याउलट शासनाने शेतकºयांची चेष्टाच केली आहे. ‘नुकसान गाडीभर...मदत चिमूटभर,’ असं म्हणण्याची वेळ शेतकºयांवर येऊन ठेपली आहे.

अति पावसामुळे जिल्ह्यामधील ऊस, आले, हळद, सोयाबीन, डाळिंब, इतर फळबागा तसेच फळभाज्या मातीमोल झाल्या. खरीप हंगामातील पिके तर मातीमोल झाली. हातातोेंडाशी आलेले सोयाबीनचे पीक वाया गेल्याने ऐन दिवाळीत शिमगा करण्याची वेळ शेतकºयांवर आली. जिल्ह्यातील १ लाख ७८ हजार ४६६ शेतकºयांचे एकूण ६१ हजार ७0 हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे ६४ कोटी ५४ लाख २३ हजार रुपयांचे नुकसान झाले. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपालांनी नगदी पिकांसाठी हेक्टरी ८ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. त्याव्यतिरिक्त हंगामी पिकांसाठी जाहीर केलेली मदतही नगण्य अशी आहे.

जिल्ह्यातील सातारा, कोरेगाव, जावली, कºहाड, पाटण, वाई, महाबळेश्वर, खंडाळा, फलटण, माण, खटाव या सर्वच ११ तालुक्यांमध्ये नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यात प्रशासनाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार ६४ कोटी ५४ लाख रुपये इतके शेतीपिकांचे नुकसान झाले. राज्य शासनाकडून जिल्ह्यातला १७ कोटी रुपयांची मदत प्राप्त झाली, ही मदत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्व तहसीलदारांकडे वर्ग केली आहे. ही पहिल्या टप्प्यातील मदत आहे, यानंतरही शासनाकडून मदत येईल, असे सांगीतले जाते. त्यातच राज्यामध्ये कुठल्याच पक्षाचे सरकार अस्तित्वात नसल्याने शेतकºयांसाठी मागणीचा रेटा कोण करणार? हा प्रश्न आहे.

निवडणुकीच्या काळात सर्वच पक्षांनी शेतकºयांना मदतीचे आश्वासन दिले आहे. मात्र मदतीसाठी कुणीही अद्याप पुढे आलेले नाही. सत्तेच्या सारिपाटाचा खेळ दिवस-रात्र सुरु असताना शासनाकडून काही मिळेल, याची खात्री नसल्याने शेतकºयांनी हातावर हात धरुन बसण्यापेक्षा तेच हात औताला लावून रब्बी हंगामासाठी शेतीची मशागत करुन पेरणी सुरु केल्या आहेत. पीक वाया गेले तरी  पेरणीसाठी आर्थिक जुळणी करण्याची शेतकºयांसाठी सवयीची बाब असते. कष्टाने पिकवलेल्या सोयाबीनला योग्य दर मिळण्यासाठी ना सरकारने जबाबदारी घेतली. ना आता शेतातच सोयाबीनच्या शेंगाना फुटवे फुटल्याने सरकारने त्याची दखल घेतली. आपलं जगणं अन मरणं...हे स्वत:च्या हिमतीवर पेलणाºया बळीराजाने पुन्हा कामातच ‘राम’ शोधला आहे, एवढं मात्र नक्की!


खर्च लाखांत...मदत शेकड्यात!
आले, ऊस, कांदा, हळद आदी पिकांचा उत्पादन खर्च एकरी लाखांच्या घरात आहे. एक एकरात आले पीक घ्यायचे असेल तर त्यासाठी ८0 हजार रुपयांचे बियाणे लागते. मशागतीसाठी १0 हजार, ठिबक सिंचनासाठी १0 हजार, खते १५ हजार तर लागवड खर्च ४ हजार व इतर किरकोळ खर्च वेगळाच असतो. आले पीक घ्यायचे म्हटल्यास एकरी १ लाख २५ हजार रुपयांचा खर्च येतो. शासनाच्या मदतीच्या घोषणेनुसार गुंठ्याला ८0 रुपये म्हणजे एकरी ३ हजार २00 रुपये मदत मिळेल. खर्च आणि झालेल्या नुकसानीची मदत यातील तफावत शासन कधी लक्षात घेणार हा प्रश्न आहे.

 

सत्तास्थापन्याच्या खेळासाठी ज्या पध्दतीने शासनाचा कारभार दिवस-रात्र सुरु असतो. त्याच पध्दतीने जर नुकसानग्रस्त शेतकºयांना मदत करण्याचे शासनाने मनावर घेतले असते तर शेतकरी आर्थिक मदतीपासून वंचित राहिला नसता. प्रत्येक पक्षांकडे किसान मोर्चा आहे, तो केवळ शेतकºयांची मते मिळविण्यासाठी आहे, असंच समोर येतं.
- राजू शेळके, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना