mahavitaran Satara : गावात काळाकुट्ट अंधार अन पाणीही झाले बंद!

mahavitaran Satara : सातारा जिल्ह्यातील ७० टक्के गावांमध्ये काळाकुट्ट अंधार पसरलाय तर सार्वजनिक नळांना पाणी यायचे देखील बंद झालेले आहे. रस्त्यावरची वीज कधी येणार अन नळाला पाणी येणार की नाही? हेच प्रश्न जनता ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना विचारत आहे. वीज कंपनीने थकित वीज बिलापोटी ग्रामपंचायतींची वीज तोडली आहे. कोरोनाच्या काळात ग्रामपंचायतींपुढे हे नवे मोठे संकट उभे ठाकले आहे.

ठळक मुद्देगावात काळाकुट्ट अंधार अन पाणीही झाले बंद!थकित वीज बिल : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींपुढे मोठे संकट

सागर गुजर

सातारा : जिल्ह्यातील ७० टक्के गावांमध्ये काळाकुट्ट अंधार पसरलाय तर सार्वजनिक नळांना पाणी यायचे देखील बंद झालेले आहे. रस्त्यावरची वीज कधी येणार अन नळाला पाणी येणार की नाही? हेच प्रश्न जनता ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना विचारत आहे. वीज कंपनीने थकित वीज बिलापोटी ग्रामपंचायतींची वीज तोडली आहे. कोरोनाच्या काळात ग्रामपंचायतींपुढे हे नवे मोठे संकट उभे ठाकले आहे.

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे वीज कंपनीची तब्बल १९० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. रस्त्यावरील खांबांवर जो वीज पुरवठा केला जातो. तसेच पाणी पुरवठा योजनांची बिले यापूर्वी शासन भरत होते. या वीज बिलांची मागणी वीज विभागातर्फे जिल्हा परिषदेकडे केली जात होती, शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून हे वीज बिल जिल्हा परिषद भरत होती. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून शासनाचे अनुदान बंद झाले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेनेदेखील हे बिल भरलेले नाही. आता बिलांच्या थकबाकीची मागणी ही ग्रामपंचायतींकडे केली जाऊ लागलेली आहे.

दरम्यान, पाणी पुरवठ्याची वीज तोडली जाऊ शकते, ही चिंता असल्याने ग्रामपंचायती पाणी पुरवठ्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विजेचे बिल भरतात. आता कोरोनाच्या काळात वसूलच होत नसल्याने हे बील देखील थकलेले आहे. ऐन संकटाच्या काळात वीज विभागाने ग्रामपंचायतींना खिंडीत पकडले.

हा विषय राज्याच्या दृष्टीने चिंतेचा असल्याने राज्याचा ऊर्जा विभाग आणि ग्रामविकास विभाग यांनीच एकत्रितपणे तोडगा काढण्याची मागणी सरपंच परिषदांच्यावतीने करण्यात येत आहे. सध्या तरी बहुतांश गावांतील रस्त्यांवर अंधार पसरला असून पाणीही बंद झाल्याने जनता नाराज आहे.

 

• बहुतांश गावांमध्ये अंधाराचे साम्राज्य
• सार्वजनिक पाणीपुरवठा बंद
• कोरोना विलगीकरण कक्षांमध्येही अंधार
• चोरट्यांना आयते कोलित'
• शेतीच्या कामांमध्येही अडचणी

कोरोनाच्या संकटात ग्रामपंचायतीच्या करामध्ये वाढ करुन शेतकऱ्यांवर बोजा टाकणे चुकीचे ठरणार आहे. आत्तापर्यंत जर शासन वीज बिल भरत होते, तर ते शासनानेच भरावे, ग्रामपंचायतींच्या तुटपुंज्या उत्पन्नातून ही बिले भरणे केवळ अशक्य आहे.
नितीन पाटील,
सरपंच बोपेगाव, ता. कोरेगाव

थकीत वीज बिलाचे कारण देऊन वीज विभागाच्या वतीने जिल्ह्यातील अनेक गावांतील वीज तोडली आहे. हा गावावरील अन्याय आहे. लाखो रुपयांचे बिल भरणे ग्रामपंचायतींना अशक्य आहे. त्यामुळे प्रशासनाने लवकरात लवकर तोडगा काढावा.
- जितेंद्र भोसले,
सरपंच नागझरी, ता. कोरेगाव

आमच्या गावातील रस्त्यावरच्या विजेसह एका पाणीपुरवठा योजनेची वीज तोडण्यात आलेली आहे. दुसऱ्या योजनेची वीज मी तोडू दिली नाही. वीज विभागाचे उपकेंद्र उरुलमध्ये असून त्याचा घरफाळा थकलेला आहे. तो वीज विभाग भरत नाही अन आमचीच वीज तोडण्याचे धाडस कसे होते?
-वैशाली मोकाशी,
सरपंच उरुल, ता. पाटण

का थकले ग्रामपंचायतींचे बिल

ग्रामपंचायतीच्या वतीने रस्त्यावरील वीज तसेच पाणीपुरवठा योजनेला लागणाऱ्या विजेचे बिल अनुदान स्वरूपात राज्य शासनाकडून दिले जात होते मात्र अनेक वर्षांपासून राज्य शासनाने अनुदान विभागाला दिले नसल्याने मोठ्या रकमेचे वीजबिल थकलेले आहे. राज्यशासनाच्या यातून तोडगा काढू शकते.

सरपंच परिषदांकडून कडाडून विरोध...

ग्रामपंचायतींची वीज तोडली गेल्याने सरपंच परिषदा आक्रमक झाल्या आहेत. सरपंच परिषद महाराष्ट्र पुणेचे अध्यक्ष जितेंद्र भोसले यांनी शासनाने वीज बिल भरावे, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला तर सरपंच परिषद महाराष्ट्र मुंबईचे अध्यक्ष नितीन पाटील यांनी या प्रश्नावर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रिफ यांना भेटणार असल्याचे सांगितले.