चोवीस तास पाण्यासाठी ‘तारीख पे तारीख’!--कºहाडच्या योजनेला नवव्यांदा मुदतवाढ

कºहाड : शहरात शुद्ध पाण्याची उत्तम सोय व्हावी तसेच चोवीस तास पाणी मिळावे, या उद्देशाने शहरात पालिकेच्या वतीने पाणीपुरवठा योजना कार्यन्वित करण्यात आली.

ठळक मुद्देपालिकेकडून ठेकेदाराला ३० डिसेंबरपर्यंत मुदत; तरीही योजना पूर्ण होण्याबाबत सांशकताखर्च वाढला असून, तो सुमारे ४७ कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता

संतोष गुरव ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कºहाड : शहरात शुद्ध पाण्याची उत्तम सोय व्हावी तसेच चोवीस तास पाणी मिळावे, या उद्देशाने शहरात पालिकेच्या वतीने पाणीपुरवठा योजना कार्यन्वित करण्यात आली. मात्र, सध्या ठेकेदाराकडून कामाकडे केले जाणारे अक्षम्य दुर्लक्ष, जीवन प्राधिकरण विभागाची चालढकल, नगरसेवकांचा वेळकाढूपणा, शहराची झालेली हद्दवाढ अशा अनेक कारणांनी ही योजना गटांगळ्या खात आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे लांबणीवर पडलेल्या या योजनेस नवव्यांदा मुदतवाढ देत ठेकेदारास ३० डिसेंबरपर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.

चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी संबंधित ठेकेदाराकडून अनेकवेळा मुदतवाढ मागविण्यात आली आहे. यातच नुकत्याच झालेल्या कºहाड पालिकेच्या ‘वादळी’ मासिक सभेमध्ये पुन्हा नवव्यांदा मुदतवाढ देऊन ठेकेदारावर ‘मेहरबानी’ करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. ३० डिसेंबरपर्यंत काम पूर्ण करण्याच्या अटीवर ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

शहरासह वाढीव भागातील नागरिकांची चोवीस तास पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी, म्हणून पालिकेने ही योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेला २००६ ला पहिल्यांदा मंजुरी मिळाली. तत्कालीन खासदार श्रीनिवास पाटील यांच्या पुढाकाराने केंद्राच्या योजनेत कºहाडच्या पाणी पुरवठा योजनेचा समावेश करत मंजुरी मिळविण्यात आली. यामध्ये केंद्र शासनाचा ८० टक्के तर राज्य शासनाचा १० टक्के हिस्सा तसेच नगरपालिकेचा १० टक्के असा एकूण शंभर टक्के हिस्स्याचे विभाजन करण्यात आले.

मुळची २९ कोटींची मंजुरी असलेल्या या योजनेचे त्यावेळी फक्त प्रशासकीय कामकाज पूर्ण करण्यात आले. मात्र, या योजनेचा प्रत्यक्ष कार्यादेश होण्यासाठी चार वर्षांची वाट पाहावी लागल्याने तब्बल चार वर्षानंतर ४३ कोटींवर गेलेल्या योजनेचा कार्यादेश २००९ ला संबंधित ठेकेदाराला देण्यात आला. त्यावेळी काम पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, सुरुवातीपासूनच योजनेचे काम संथगतीने सुरू असल्याने दोन वर्षांमध्ये वीस ते तीस टक्केच योजनेचे काम पूर्ण होऊ शकले.

योजनेच्या कामास जास्त अवधी लागणार असल्याचे सांगत पुन्हा २०११ ला पहिल्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर पालिकेकडूनही ठेकेदारास मुदतवाढीची ‘तारीख पे तारीख’ देण्यात आली. या मुदतवाढीचा आकडा आता नऊवर पोहोचला आहे. ही शेवटची मुदतवाढ असल्याचे नगरसेवकांकडून नुकत्याच झालेल्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सांगण्यात आले. मात्र, या ३० डिसेंबरपर्यंत योजनेचे काम पूर्ण होण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कारण अजून बारा डबरी परिसरात सुरू असलेल्या जलशुद्धीकरण प्रकल्प काम पूर्ण झालेले नाही. तसेच मूळ योजनेची तीन किलोमीटरपर्यंत जलवाहिन्या टाकण्याचे काम अपूर्ण आहे.

तसेच योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी अजूनही कोट्यावधी रुपयांचा खर्चाचा तुटवडा असल्याची चर्चा नागरिकांच्यात केली जात आहे. १८ आॅगस्ट २००९ रोजी ही योजना चोवीस महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश मंजुरीदरम्यान संबंधित ठेकेदारास देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर योजनेच्या कामास वारंवार मंजुरी मागविण्यात आली. आणि त्यास पालिकेतील त्या-त्या काळातील सत्ताधारी व विरोधकांनीही मंजुरी दिली.
‘अकार्यक्षम’ प्रशासन, ‘आश्वासने’ देणारे लोकप्रतिनिधी तसेच ‘मुदतवाढी’च्या प्रतीक्षेत योजना ‘लटकवत’ ठेवणारा ठेकेदार यांच्यामुळे या योजनेचे काम अपूर्ण राहिल्याची चर्चा नागरिकांच्यात केली जात आहे. या योजनेच्या पूर्णत्वासाठी अजून काही अवधीची मुदतवाढ संबंधित ठेकेदाराकडून मागण्यात आली आहे.

मात्र, आतापर्यंत पालिकेतील लोकप्रतिनिधी योजना पूर्ण करण्याचे ‘गाजर’ दाखवत नागरिकांना चोवीस तास पाणी ऐवजी ‘भूलथापा’ पाजण्याचे काम करीत होते. ते त्यांच्याकडून आता
यापुढेही केले जाईल का? की नागरिकांना चोवीस तास पाणी दिले जाईल.

चोवीस तास ‘कसले’ काम !
पाणीपुरवठा योजनेचे काम हे चोवीस तास सुरू असल्याचे काही नगरसेवक तसेच कर्मचाºयांकडून यापूर्वी सांगितले जात होते. मात्र, नुकत्याच झालेल्या पालिकेच्या मासिक सर्वसाधारण सभेमध्ये काही नगरसेवकांनी ठेकेदाराच्या कामाबाबत संताप व्यक्त केला. योजना पूर्णत्वासाठी एवढा अवधी लागत असल्याने नक्की कोणते आणि कसले चोवीस तास काम या ठिकाणी केले जातेय? असे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वॉटरमीटरची वॉरंटी कोण घेणार?पालिकेने २०१३ -१४ दरम्यान वॉटरमीटर खरेदी केले आहेत. त्याची मुदत ही एकच वर्ष देण्यात आली होती. त्यास आता तीन वर्षे पूर्ण झालेले आहेत. ते जर आता योजना पूर्ण झाल्यानंतर चालले नाहीत तर त्यांची जबाबदारी कोण घेणार? पालिका की संबंधित नळकनेक्शनधार, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
अन्यथा प्रत्येक दिवसाला हजाराचा दंड
कºहाडच्या नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेल्या या चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेचे काम हे लवकर पूर्ण होणे गरजेचे आहे. या योजनेचे काम पूर्ण न केल्यास संबंधित ठेकेदारास प्रत्येक दिवसाला सक्तीचा दंड म्हणून एक हजार रुपये दंड केला जाणार आहे. अशी चर्चा पालिका वर्तुळात केली जात आहे.

योजना लांबलीच; पण कामालाही खो!
नागरिकांच्या व शहराच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामेच्या दिरंगाईचे राजकारण अनेकांकडून केले गेले. याचा सर्वाधिक फटका हा शहरातील रस्त्यांच्या कामांना बसला. योजनेसाठी टाकण्यात येत असलेल्या जलवाहिनींच्या कामामुळे लाखो रुपये खर्च करून तयार केलेले चकाचक रस्त्यांचे खोदकाम पुन्हा करण्यात आले. त्यामुळे पालिके स मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले.

पालिका सभेत प्राधिकरणावर ताशेरे
अपूर्ण कामाबाबत सभेमध्ये यापूर्वीही दोनवेळा या योजनेचे सल्लागार जीवन प्राधिकरणाच्या कारभाराबाबत ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. तसेच नुकत्याच झालेल्या नव्या नगराध्यक्षा व नगरसेवकांच्या सर्वसाधारण सभेत या योजनेच्या अपूर्ण कामाबाबत ‘निव्वळ’ चर्चाही करण्यात आली आहे.
२९ कोटींची योजना ४७ कोटींवरकºहाड पालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेला २००६ साली पहिल्यांदा मंजुरी मिळाली. त्यावेळी योजनेचा खर्च हा २९ कोटी इतका धरण्यात आला होता. मात्र, कालांतराने कामाच्या विलंबामुळे दरवाढीमुळे ही योजना ४३ कोटींवर गेली. मात्र, आता या योजनेच्या कामास विलंब होत असल्याने हा खर्च वाढला असून, तो सुमारे ४७ कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.