गाळप बंदीचा निर्णय घाईगडबडीत नको

जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांची भूमिका : अतिरिक्त उसासह कामगारांच्या वेतनाचे काय करणार?

शीतल पाटील-सांगली  राज्य शासनाने दुष्काळी परिस्थितीमुळे दुष्काळग्रस्त भागातील साखर कारखान्यांच्या गाळपावर बंदी घालण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील साखर कारखानदारांनी शासनाने याबाबतचा कोणताही निर्णय घाईगडबडीने घेऊ नये, अशी प्रतिक्रिया ‘लोकमत’कडे मंगळवारी व्यक्त केली.
साखर कारखान्यांना गळीत हंगामासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज भासते. यंदा पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई असल्याने शासन ऊस गाळपावर निर्बंध घालण्याचा विचार करीत आहे. सांगली जिल्ह्यातील जतचा विजयसिंह डफळे, कवठेमहांकाळचा महांकाली, आटपाडीचा माणगंगा, कडेगावचा केन अ‍ॅग्रो व सोनहिरा, खानापूर तालुक्यातील यशवंत (नागेवाडी) व उदगिरी (पारे), आरग (ता. मिरज) येथील मोहनराव शिंदे हे साखर कारखाने दुष्काळी टापूत येतात. शासनाच्या निर्णयाचा परिणाम या साखर कारखान्यांवर होणार आहे.
केलेला खर्च पाण्यात जाण्याची भीती...
कारखान्याच्या दुरुस्ती-देखभालीवर सात ते आठ कोटी खर्च केले आहेत, तर ऊस वाहतुकीच्या उचलीपोटी पाच ते सात कोटींचे वाटप केले आहे. गाळप परवाना मिळाला नाही, तर हा खर्च पाण्यात जाईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. शासनाने चाऱ्यासाठी उसाचा पर्याय निवडला तर, शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर मिळणार का, हाही प्रश्न कायम आहे.

मान्सूनने पाठ फिरविली असली तरी, परतीचा पाऊस दुष्काळी भागाला दिलासा देईल, अशी आशा कारखानदारांना आहे. दुष्काळी टापूतील कारखाने बंद झाले, तर त्याचा ताण राजारामबापू, वसंतदादा, विश्वास, हुतात्मा, क्रांती, सर्वोदय या साखर कारखान्यांवर पडणार आहे.

साखर कारखान्यांच्या गाळपावर बंदी आणल्यास कारखान्यांसह शेतकरीही अडचणीत येतील. सरकारने उसाची विल्हेवाट लावली पाहिजे. शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे दर देऊन कारखान्यांच्या कायम आस्थापनेवरील कामगारांचे पगारही भागवावेत. कारखान्यांच्या कर्जावरील व्याजाची परतफेड केली पाहिजे. गाळप बंदीबाबत लवकरच भूमिका घेऊ.
- मोहनराव कदम, अध्यक्ष, सोनहिरा कारखाना


ऊस लागवड व गाळपावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय शासनाने अद्याप घेतलेला नाही. त्यासंदर्भात शासनस्तरावर विचारविनिमयसुरू आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होऊन अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच त्यासंदर्भात आपले मत किंवा त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करणे योग्य होणार आहे. निर्णय होण्यापूर्वी त्यावर भाष्य करणे योग्य होणार नाही.
- विलासराव जगताप, आमदार, जत
भाजप शासनाने पूर्णपणे अभ्यासाअंती हा निर्णय घेतलेला दिसत नाही. त्यातून शेतीविषयीचे अज्ञान दिसून येते. पश्चिम महाराष्ट्रात परतीचा पाऊस सप्टेंबर महिन्यात पडतो, हा आजवरचा अनुभव आहे. परंतु हे राज्यकर्त्यांना माहीत नसावे. परतीचा पाऊस न पडल्यास गाळप बंदीच्या निर्णयावर विचार व्हावा. परंतु दुष्काळी भागातील कारखानदारी व ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटांना तोंड देतो आहे. त्यात हा निर्णय म्हणजे कारखानदारी व शेती व्यवसाय मोडीत काढण्याचाच डाव आहे.
- विजय सगरे, अध्यक्ष, महांकाली कारखाना, कवठेमहांकाळ



दुष्काळाच्या निमित्ताने ऊस उत्पादनावर बंदी घालण्यास आमचा विरोध आहे. दुष्काळ निवारणासाठी इतर कोणत्याही उपाययोजना न करता साखर कारखानदारी उद्ध्वस्त करणे अयोग्य आहे. ऊस पेरणी व गाळपावर बंदी घातल्यास, त्याचा अगोदरच अडचणीत असलेल्या साखर कारखानदारीवर विपरित परिणाम होऊन, कारखान्यांवर अवलंबून असलेली हजारो कुटुंबे व शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहेत. शासनाने असा अविचारी निर्णय घेऊ नये.
- मनोज शिंदे, अध्यक्ष,
मोहनराव शिंदे कारखाना, आरग

दुष्काळी भागातील जनतेला पाणी व चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी ऊस गाळप बंदीचा विचार पुढे आला असून, हा निर्णय योग्य आहे. ज्या भागात पाणी योजना सुरू आहेत व उसाची उपलब्धता आहे, तेथे साखर कारखाने सुरू ठेवण्यास शासनाने परवानगी द्यावी, अशी आमची भूमिका आहे. शेतकरी, जनावरांसह साखर कारखाने वाचविणेही आवश्यक आहे. दुष्काळी स्थिती असलेल्या जिल्ह्यांचा विचार करून परिस्थितीनुरूप निर्णय घ्यावा.
- पृथ्वीराज देशमुख, अध्यक्ष, केन अ‍ॅग्रो कारखाना


सांगली जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. वसंतदादा कारखाना पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही. तासगाव कारखाना बंद झाला आहे. त्यामुळे साखर कारखाने बंद ठेवल्यास ऊस गाळपाचा प्रश्न गंभीर बनू शकतो. त्यासाठी सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहेत, हे पाहणे गरजेचे आहे. सध्या ऊस तोडणीला आला आहे. अशा काळात गाळपावर बंदी घालून दुष्काळाचा प्रश्न सुटणार नाही. जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यात परतीचा पाऊस चांगल्या प्रमाणात होतो. पावसाने साथ दिली, तर या प्रश्नातून मार्ग निघू शकतो. त्यामुळे सरकारने घाईगडबडीने कोणताही निर्णय घेऊ नये. ऊस गाळप बंदी हा दुष्काळावर उपाय नव्हे. शासनाने निर्णय घेतला तरी, आम्ही विनंती करून गाळपाची परवानगी मागू.
- राजेंद्रअण्णा देशमुख, अध्यक्ष, माणगंगा कारखाना


दुष्काळी भागात उसाचे उत्पादन अधिक झाले आहे. सरकार चाऱ्यासाठी ऊस अधिग्रहण करण्याचा विचार करीत असेल. त्यासाठी गाळपबंदी केली जाईल. पण त्यातून इतरही प्रश्न निर्माण होणार आहेत. सध्या साखर कारखान्यांनी ओव्हरहॉलिंगसाठी सात ते आठ कोटी खर्च केले आहेत. शिवाय ऊस तोडणी वाहतुकीसाठी पाच ते सहा कोटीची उचल दिली आहे. त्याचे काय करणार, हे सरकारने जाहीर केले पाहिजे. चाऱ्याव्यतिरिक्त अतिरिक्त होणारा ऊस कुठे गाळप करणार, हाही प्रश्न आहेच. सरकारने ऊस चाऱ्यासाठी घेताना शेतकऱ्याला एफआरपीचा दर दिला पाहिजे.
- पी. आर. पाटील, अध्यक्ष,
राजारामबापू कारखाना-डफळे कारखाना युनिट