जमिनीवरील शिक्के उठविण्यासाठी दिरंगाई : खंडाळ्यातील शेतकरी हवालदिल

खंडाळा : तालुक्याच्या एमआयडीसी टप्पा क्र. ३ मधील शेतकºयांच्या जमिनीवरील शिक्के उठविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी प्रशासनाकडून केवळ दिरंगाई केली जात आहे. वास्तविक, एमआयडीसी प्राधिकरणाने वारंवार बैठका घेऊन शेतकºयांना आश्वासने दिली. मात्र, त्यानंतर प्रत्यक्षात शिक्के काढण्याबाबत शेतकºयांना कोलदांडा देण्यात आला असून, याबाबत प्रशासनही वर्षभरापासून शांत आहे.

शेतकºयांना शासन व प्रशासनाने वाºयावर सोडल्याची भावना उमटू लागली आहे. हरकती दाखल केलेल्या शेतकºयांच्या जमिनीवरील शिक्के तातडीने न उठविल्यास शेतकरी बचाव कृती समितीने पुन्हा आक्रमक भूमिका घेण्याचा इशारा दिला आहे. खंडाळा तालुक्यात एमआयडीसी टप्पा क्र. ३ मध्ये शिवाजीनगर, भादे, अहिरे, म्हावशी, बावडा, खंडाळा, मोर्वे या सात गावांतील सुमारे १८३२ हेक्टर म्हणजेच जवळपास ४५०० एकर जमीन नीरा-देवघर कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील जमीन संपादित करण्याचा प्रयत्न २०१० पासून सुरू आहे. त्यापैकी भांडवलदार, मोठे बिल्डर आणि अनेक राजकीय वरदहस्त असलेल्यांच्या सुमारे १५० हेक्टर जमिनी विनाअधिसूचित केल्याचा आरोप होत आहे. गुंतवणूकदारांच्या गवतपड माळपड जमिनी एमआयडीसीने सोडल्यात आणि गरीब शेतकºयांच्या बागायती झालेल्या जमिनी हरकत देऊन देखील सुटकेची वाट पाहत आहेत.

गेल्यावर्षी मंत्रालयामध्ये एमआयडीसी अंधेरी कार्यालयात शेतकरी, अधिकारी यांच्यासोबत बैठक झाली. या टप्प्यामध्ये अनेक गुंतवणूकदारांच्या जमिनीवरील शिक्के काढले असल्याचे अधिकाºयांच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच दहा एकर जमिनीचे शिक्के काढल्याचे ताजे प्रकरण दाखवून दिले. शेतकºयांचा विरोध असल्यास जमीन संपादित केली जाणार नाही, असेदेखील स्पष्ट केले होते. दरम्यानच्या काळात भूमिअभिलेख कक्षाकडून तातडीची मोजणी प्रक्रिया चालू करून जमिनींची स्थळ पाहणी करून त्यासाठी एमआयडीसीकडून संयुक्त मोजणी व कार्यवाही करण्याचा घाट प्रशासनाकडून घातला असल्याचा आरोप होत आहे.

हरकतींची प्रक्रियाही थंडावली...
खंडाळा तालुक्यातील ९० खातेदारांना सुनावणीच्या नोटिसा बाजावण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी ७० खातेदारांनी सुनावणीमध्ये आपली हरकत नोंदवली. १५ खातेदार गैरहजर राहिले. ज्या खातेदारांना सुनावणीस हजर राहता आले नाही. त्यांनी फलटण प्रांत कार्यालयात आपले हरकत अर्ज दाखल केले होते. मात्र ही सर्वच प्रक्रिया ठप्प असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

 

जमिनी देणाºया गुंतवणूकदार व शेतकरी यांच्या जमिनी असलग आहेत. शेतकºयांनी हरकती देऊनही प्रशासकीय यंत्रणा चुकीचे करत आहे. या प्रक्रियेबाबत शेतकºयांना अंधारात ठेवले जात आहे. शासन शेतकºयांची फसवणूक करीत आहे. आता शेतकºयांनी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेण्याची गरज आहे.
-तेजस भोसले,
समन्वयक शेतकरी कृती समिती.