ओबीसी समाजाचे आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी

फलटण : शासनाने ओबीसी समाजाचे संपूर्ण आरक्षण कायम राहण्यासाठी ठोस भूमिका घ्यावी, यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार समीर यादव यांना अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद व अन्य सामाजिक संघटनांच्यावतीने देण्यात आले.

यावेळी दशरथ फुले, मिलिंद नेवसे, बाळासाहेब ननवरे, दादासाहेब चोरमले, बजरंग गावडे, बजरंग खटके, अमिर शेख, राजेद्र भागवत, किरण दंडिले, मुनीष जाधव, किरण बोळे, रघुनाथ कुंभार, बापुराव काशिद, आबासाहेब मदने, अंबादास दळवी, संदीप नाळे, विकास नाळे, अमोल कुमठेकर, मनोहर कुदळे, सुनील नाळे, महादेव सोनवलकर, संतोष सोनवलकर उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की, पाच जिल्ह्यांतील ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाविरोधात याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक पूर्ततेअभावी स्थगित केले आहे, याचा कोणताही परिणाम नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नाही. परंतु राजकीय आरक्षण रद्द होऊ शकते. महाराष्ट्रात ओबीसींच्या ५६ हजार जागांवर परिणाम होणार आहे. भाजपचे सरकार असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रायोगिक आकडेवारीची मागणी केली होती; मात्र केंद्र सरकारने ती माहिती दिली नाही. केंद्र सरकारने ही माहिती उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.

मंडल आयोगामुळे व ७३/७४ व्या घटना दुरुस्तीमुळे भटके विमुक्त, विशेष मागासवर्ग तसेच ओबीसी समाजाला मोठा राजकीय फायदा झाला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपरिषदा, महानगरपालिकांमध्ये राखीव जागा निर्माण झाल्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यापासून पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक, सरपंच, सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, महापौरसाठी राखीव जागा निर्माण झाल्या; परंतु या सर्वच आरक्षणावर गदा येणार असल्याने ओबीसी समाजावर अन्याय होणार आहे. तरी केंद्र शासनाने ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी.