धनगर आंदोलकांनी मांडली रस्त्यावर चूल

फलटण : फलटण तालुक्यातील धनगर समाजबांधवांनी धनगर समाजाला राज्यघटनेत दिलेले अनुसूचित जमातीचे आरक्षण त्वरित लागू झालेच पाहिजे, यासह आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी सरकार विरोधात शेळ्या मेंढ्या, घोडे तसेच संपूर्ण कुटुंबासह आंदोलनस्थळी चूल मांडून आंदोलन केले.
आंदोलनस्थळी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर व आमदार दीपक चव्हाण यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. तसेच धनगर समाजाच्या एसटी आरक्षणाच्या अंमलबजावणी मागणीसाठी चालू असलेल्या आंदोलनास पाठिंबा दिला.
यावेळी आमदार दीपक चव्हाण म्हणाले, ‘धनगर समाजाच्या पुढील काळात होणाऱ्या सर्व आंदोलनास आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. अजूनही सरकारकडून धनगर समाजाला देण्यात आलेले आश्वासन पाळण्यात आले नाही, हे चुकीचे आहे. आरक्षणाचे दिलेले आश्वासन तत्काळ पूर्ण करावे. यापुढे धनगर समाजाच्या प्रत्येक आंदोलनात आम्ही सहभागी होऊन धनगर समाजाच्या आंदोलनस्थळी भेट दिली.
आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी धनगर समाजातील काही आंदोलकांनी शेळ्या, मेंढ्या, घोडे तसेच कुटुंबासह आंदोलनस्थळी चूल मांडून आंदोलन केले. यावेळी सरकारविरोधी जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. पुढील काळात धनगर समाजाची आरक्षणाची मागणी पूर्ण झाल्यास आमदार व खासदारांच्या घरासमोर शेळ्या मेंढ्या, घोडे तसेच संपूर्ण कुटुंबासह चूल मांडून आंदोलन करणार, असे धनगर समाज आरक्षण कृती समितीच्या वतीने सांगण्यात आले. बुधवारच्या आंदोलनाच्या दिवशी नांदल ग्रामस्थांच्या वतीने भजनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
आघाडी सरकारच्या काळात हा प्रश्न पेटला तेव्हा मुख्यमंत्री फडणवीस स्वत: धनगरांच्या व्यासपीठावर गेले. त्यांनी सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रश्न सोडवू, असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र चार वर्षे झाली तरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी धनगर आरक्षणाचं घोंगडं भिजत ठेवलं आहे. सरकारने जाहीर केलेले ९३ हजार धनगडांमधील एकतरी ‘धनगड’ एका महिन्यात दाखवावा, अन्यथा परिणामाला सामोरे जावे, असा इशारा ‘धनगर’ समाजाकडून देण्यात आला आहे. धनगर आणि धनगड अशा दोन वेगळ्या जाती असल्याचा सरकारचा दावा आहे. तसं प्रतिज्ञापत्र आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी हायकोर्टात दिलं.
मात्र, धनगर आणि धनगड ही फक्त प्रशासकीय चूक आहे. राज्यात एकही धनगड अस्तित्वात नाही. त्यामुळे १ सप्टेंबरच्या आत ही चूक दुरुस्त केली नाही तर राज्यातील दीड कोटी धनगर समाज रस्त्यावर
उतरेल.
धनगड नावाची जमात महाराष्ट्र राज्यात नाही, शिवाय धनगर आणि धनगड हे वेगळे नसून एकच असल्याचे संशोधकीय अहवाल असताना देखील धनगर समाज आदिवासींचे निकष
पूर्ण करतो की नाही, यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्स मुंबई या संस्थेला ७० वर्षांनतर सर्व्हे करायला सांगणारे फडणवीस
सरकार धनगर समाजाचे आरक्षण घशातून काढण्याचा प्रयत्न तरी करत नाही ना, अशी शंका कोणाच्याही मनात गोंधळ निर्माण करणारी
आहे, असे धनगर समाज आरक्षण कृती समितीच्या वतीने सांगण्यात आले.