देशमुखांचा पत्ता अखेर ओपन; प्रशासनातून थेट राजकारणात !

ठळक मुद्देनागरिकांमध्ये उत्सुकता : विधानसभा निवडणुकीच्या चाचपणीची खलबतं

नवनाथ जगदाळे।
दहिवडी : राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांचे एकेकाळचे प्रशासनातील विश्वासू सहकारी जलसंधारणाचे माजी सचिव प्रभाकर देशमुख यांनी आजपर्यंत कोणत्याही पक्षाच्या व्यासपीठावर जाणे टाळले होते. मात्र, हल्लाबोलमधून थेट राष्ट्रवादीच्या गोटात सामील झाल्याने भविष्यात विधानसभेला उमेदवार कोण असणार? याबाबत तालुक्यात उलटसुलट चर्चा चालू आहे.

शेखर गोरे यांनी मागील विधानसभा रासपमधून लढवून तब्बल ५३ हजार मते घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. विधानपरिषदेची निवडणूक लढवली, त्यामध्ये त्यांना पराभव पत्कारावा लागला. हा पराभव राष्ट्रवादी पक्षाच्या खूपच जिव्हारी लागला. तशी जाहीर कबुलीही खुद्द शरद पवार व अजित पवारांनी जाहीर सभेत दिली. त्यानंतर सर्वच निवडणुका शेखर गोरे यांनी लढवून म्हसवड नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, बाजार समिती, खरेदी-विक्री संघ यावर राष्ट्रवादीची सत्ता आणली.

माण तालुक्यात सर्व राष्ठÑवादीची मंडळी एकत्र लढल्यास ताकद मोठी आहे. त्यांचा पराभव होऊच शकत नाही, असा सामान्य कार्यकर्ता नेहमी बोलतो. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांत शेखर गोरे यांना मोक्का लागल्याने मतदार संघातून त्यांना बाहेर राहावे लागले. येणाऱ्या काळात ही बदलणारी समीकरणं पाहणं औत्सुक्याचं असणार आहे.
प्रभाकर देशमुख नुकतेच प्रशासकीय सेवेतून निवृत्त झाले. तालुक्यात त्यांनी विविध कार्यक्रम घेऊन जनसंपर्क वाढवला आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या मरगळलेल्या स्थितीत असताना त्यांना सावरण्याचे काम करणारे अजित पवार त्यांचे जवळचे संबंध असणारे शेखर गोरे आहेत. दोघेही तालुक्यासाठी मोठे योगदान देत आहेत.

देशमुखांची उपस्थिती तर गोरेंचे प्रतिनिधी!
प्रशासकीय कामाचा अनुभव असलेले प्रभाकर देशमुख यांनी कार्यकर्त्यांना घेऊन चांगले कार्यक्रम राबवले. शेखर गोरे आणि देशमुख दोघेही राष्ट्रवादी वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. विधानसभेला कोण लढणार? हे येणारा काळ ठरवणार आहे. देशमुखांनी व्यासपीठावर येऊन पहिला पत्ता खोलला आहे. त्यांनी भविष्यातील काही भाष्य केले नसले तरी लोकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. शेखर गोरे उपस्थित नसले तरी त्यांच्या भगिनी सुरेखाताई पखाले व्यासपीठावर उपस्थित होत्या. ‘राष्ट्रवादी कुटुंब आहे आणि येथे फक्त शरद पवार यांचा निर्णय अंतिम असतो, तो सर्वांनाच बंधनकारक असेल,’ असे सांगून अजित पवार यांनी या दोघांच्यातील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न केला.