धरण असूनही शेतजमीन तहानलेलीच !

वांग-मराठवाडीची स्थिती : लाभक्षेत्रातील जमिनींना धरणाच्या पाण्याचा थेंबही नाही; अठरा वर्षांपासून परवड

सणबूर : वांग-मराठवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रात गेल्या १८ वर्षांच्या कालावधीत धरणाच्या पाण्याचा एकही थेंब पोहोचलेला नाही़ ‘धरण एकीकडे तर लाभक्षेत्र दुसरीकडे’ असल्याने ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने पुनर्वसनासाठी घेतल्या आहेत त्यांना शासन पाणी कसे देणार, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे़ ढेबेवाडी विभागातील मंद्रुळकोळे, मंद्रुळकोळे खुर्द व शितपवाडी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी पुनर्वसनासाठी घेतल्या आहेत़ मात्र त्यांना अद्याप भरपाई मिळालेली नाही़ अगोदर आमच्या शेतीला पाणी द्या, अन्यथा आम्ही आमच्या जमिनी देणार नाही, असा ठाम पवित्रा लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी घेतला आहे़ मराठवाडी धरणातून लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना नेमके कसे पाणी दिले जाणार, याबाबत कुणीही ठोसपणे सांगायला तयार नसल्याने लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला़ धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जमिनी संपादन करून १८ वर्षे झाली तरीही पाण्याचा प्रश्न मिटलेला नाही़ शासनाने या शेतकऱ्यांना पाणी कसे देणार ते जाहिर करावे, नाही तर संपादन केलेल्या जमिनी आम्हाला परत द्याव्यात अशी या शेतकऱ्यांची मागणी आहे़ धरणाच्या बांधकामास १९९७ पासून सुरूवात झाली़ तेव्हापासूनच हे धरण संघर्षात सापडले आहे़ कधी निधीचा तुटवडा तर कधी धरणग्रस्तांची आंदोलने यामुळे धरणाचे काम सातत्याने रखडत गेले़ सध्या धरणात काही प्रमाणात पाणी साठवण्यात आले असले तरी पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा होण्यासाठी अजूनही धरणाचे बरेच काम बाकी आहे़ या धरणाच्या लाभक्षेत्रात सुरूवातीला पाटण व कऱ्हाड तालुक्यातील ४६ गावांमध्ये पुनर्वसन करण्यात येणार होते़ मात्र या दोन तालुक्यात पुनर्वसनासाठी जमिनी उपलब्ध नसल्याने ऊर्वरीत धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन सांगली जिल्ह्यात करण्यात आले आहे़ (वार्ताहर)
अठरा वर्षानंतरही कोरडच!
शासनाने चार एकराचा स्लॅब येथे लागू करून त्यावरील जमिनी पुनर्वसनासाठी ताब्यात घेतल्या़ मात्र, एकत्र कुटुंब असलेल्या आणि खातेफोड न झालेल्या अनेक शेतकरी कुटुंबावर यामुळे अन्याय झाला असल्याने काही शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे़ तर काहींनी आपल्या जमिनीला पाणी मिळेल या भाबड्या आशेने जमिनी दिल्या़ १८ वर्षे उलटूनही या ठिकाणी पाणी पोहोचले नाही़ त्यामुळे या शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे़


ज्याठिकाणी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले आहे व जी गावे लाभक्षेत्रात आहेत अशा गावांना शासनाने शासकीय खर्चाने पाणी द्यावे, अशी श्रमिक मुक्ती दलाची सुरूवातीपासून मागणी आहे़ ज्याच्या जमिनी पुनर्वसनासाठी घेण्यात आल्या आहेत़ त्यांना पाणी मिळवून देण्यासाठी आमच्या संघर्ष राहणार आहे़
- जगन्नाथ विभुते,
राज्य सदस्य,श्रमिक मुक्ती दल