पाच दिवसांचा आठवडा केला; माणूस हेलपाटे घालून मेला!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 10, 2021 04:46 AM2021-09-10T04:46:36+5:302021-09-10T04:46:36+5:30
पुसेगाव : ‘सरकारी काम अन् चार महिने थांब’ ही म्हण सर्वपरिचित आहे. पाच दिवसांचा आठवडा झाला तरीही आपल्या कामकाजासाठी ...
पुसेगाव : ‘सरकारी काम अन् चार महिने थांब’ ही म्हण सर्वपरिचित आहे. पाच दिवसांचा आठवडा झाला तरीही आपल्या कामकाजासाठी विविध शासकीय कार्यालयांत येरझाऱ्या मारून सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. शासनाने काही महिन्यांपूर्वी सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर केला. त्यानुसार सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत संबंधित शासकीय कार्यालयाचे कामकाज सुरू राहणे गरजेचे आहे.
खटाव तालुक्यातील विविध शासकीय कार्यालयांत कर्मचारी व अधिकारी यांच्याकडून निर्धारित वेळेचे बंधन पाळले जात नसल्याने नागरिकांची होणारी अडचण व गैरसोय विचारात घेत पुसेगाव येथील युवा नेते राम जाधव यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे.
दिलेल्या निवेदनानुसार, शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करून शासनाने पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर केला. कामकाजाची निर्धारित वेळ ही ठरवून दिली, त्यानुसार शासकीय कार्यालयात पाच दिवस, दुपारचा भोजनाचा अर्धा तास वगळता साडेसात तास कामकाज होणे अपेक्षित आहे.
खटाव तालुक्यातील विविध शासकीय कार्यालयांत अद्यापही ‘जुन्याच चालीने’ कामकाज होत आहे. सकाळी कामावर येण्याची वेळ अकरानंतर, तर घरी जाण्याची वेळ ४ किंवा ५ वाजताच! असा रिवाजच पडला आहे. त्यातही काहीही कारण सांगून संबंधित अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयात कमी वेळ उपस्थित राहत आहेत. हजर असलेच तर इकडे-तिकडे फिरत गप्पा-गोष्टीत निव्वळ टाईमपास केला जात आहे. संबंधितांकडून वेळेचे गांभीर्य व शिस्त पालन होत नसल्याचे स्पष्ट दिसून येते आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयात साहेबच नसल्याने कर्मचाऱ्यांकरवी कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांना ‘उद्या या’ या शब्दाचा सराव होऊ लागला आहे, तर साहेबांकडून ‘कर्मचारी नाही, सांगितलेले कळते का? या उद्या मग बघू’ अशी अपमानास्पद वागणूक गोरगरीब नागरिकांना अनुभवावी लागत आहे.
चौकट..
जिल्हाधिकाऱ्यांनी कठोर भूमिका घ्यावी..
सर्वच शासकीय कार्यालयांत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वेळेचे बंधन पाळून नागरिकांच्या प्रश्नांची उकल करावी, ठरवून दिलेल्या वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहून जनतेच्या प्रश्नांना न्याय द्यावा, संबंधितांच्या कार्यालयातील उपस्थितीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कठोर भूमिका घ्यावी, अन्यथा आठ दिवसांचा आठवडा करून कामकाज सुरू ठेवावे, असा तक्रार अर्ज मुख्यमंत्री कार्यालयाला लवकरच पाठवणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.