आपत्ती व्यवस्थापन भाग २

आपत्ती व्यवस्थापनात नक्की काय करावं?

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर १९९० ते १९९९ या कालावधीत आपत्ती व्यवस्थापन दशक साजरे करण्यात आले. यात प्रामुख्याने आठ बाबींचा समावेश करण्यात आला. यात प्राधान्याने प्रशिक्षण, जनजागृती, यंत्रणेचे सराव-प्रात्यक्षिके, गावनिहाय आपत्ती आराखडा, प्रतिसाद देणारा दल कार्यान्वित करणे, मदत कार्याचे नियोजन आणि समन्वय, आपत्तीनंतरचे व्यवस्थापन आणि पुनर्वसन यांचा अंतर्भाव आहे. जिल्ह्यात आलेल्या आपत्तीच्यावेळी दुर्दैवाने प्रशासनाच्या पातळीवर यातील कुठल्याच पातळीवर तयारी असल्याचे निर्दशनास आले नाही.

प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थीही मिळाला नाही!

जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण वाढले की लगेचच लेक लाडकी अभियानाच्यावतीने ॲड. वर्षा देशपांडे यांनी पोलीस प्रशासनाला पत्र लिहून आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षणार्थी द्यावेत असे कळविले. तब्बल दोन महिने कागदी घोडे नाचविण्यात आले, पण प्रशासनाला एकही प्रशिक्षणार्थी पाठविता आला नाही. इथल्या पत्रव्यवहाराला उत्तर मिळत नसल्याने अभियानाने कोल्हापूरहून प्रशिक्षणार्थी बोलावून त्यांना प्रशिक्षण दिले. प्रशिक्षण घेण्याच्या पातळीवर असलेल्या या उदासीनतेचे कारण प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना परिस्थितीचे गांभीर्य नसल्याचे द्योतक म्हणता येईल.

२२ कुटुंब अजूनही निवाऱ्यातच

जुलैमध्ये झालेल्या भूस्खलनानंतर पाटण शाळेत सुमारे ३५० हून अधिक लोक वस्तीला आले होते. त्यांच्यासाठी शासकीय अधिकारी यांच्यासह शिक्षकांची नेमणूक करून येथे असणाऱ्यांची काळजी घेण्यात आली. पावसाचा जोर ओसरल्यानंतर अनेक कुटुंब आपल्या गावी परतली. घराची झालेली पडझड दुरुस्त करून आपल्या निवाऱ्याचीही सोय केली. मात्र, ज्यांचे घर पूर्णपणे पडलंय त्या २२ कुटुंबांना अजूनही निवारा केंद्रातच वास्तव्य करावे लागले आहे. त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचे गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत.

स्थानिकांचा समावेश आवश्यकच

स्थानिकांच्या सहमतीने आपत्ती व्यवस्थापन समिती स्थापन करावी, अशी अपेक्षा अनेकांनी व्यक्त केली. ज्या भागात आपत्ती येते तेथील भौगोलिकसह सर्व प्रकारची माहिती स्थानिकांना असते. आपत्तीचे दुखणं जे भोगतात त्या स्थानिकांना बाजूला सारून केवळ शासकीय पदे भरली गेली तर पुढील नियोजन करणे जिकिरीचे होऊन बसते. आपत्ती व्यवस्थापन समिती तयार करताना स्थानिकांचे प्रतिनिधित्वही तितकेच महत्त्वाचे आहे, याची जाण प्रशासकीय पातळीवर पाहायला मिळत नाही.

शासनाने काय दिलं?

२३ जुलैपासून राज्यातील कानाकोपऱ्यातून पाटण तालुक्यातील विविध ठिकाणी मदत आली. अंतवस्त्रांपासून अगदी अंथरूण, पांघरूण देण्यासाठी चाके धावली. पुढे किमान काही महिने पुरेल इतके साहित्य साठलं. मायबाप सरकारने या साहित्याची यादी करून ते भूस्खलनग्रस्तांपर्यंत पोहोचविलं. मृतांच्या नातेवाइकांना मदत देण्याच्या पलीकडे शासनाने स्वत:कडील काहीच दिले नाही. डोक्यावर घर नाही, अशा अवस्थेत दोन महिन्यांहून अधिकच्या काळात राहणाऱ्यांची कणव ज्यांना नाही, ते आमचं काय भलं करणार असा सवाल ढोमकावळे येथील शिवाजी शेलार यांनी उपस्थित केला आहे.

ग्रस्त हे बिरुद काढून टाका

पाटण तालुक्यात राहणाऱ्यांना कधी वनविभागाने, कधी निसर्गाने, तर कधी नियमांनी छळले आहे. आधी या भागातील लोक भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त, धरणग्रस्त, पूरग्रस्त आणि आता भूस्खलग्रस्त झाले आहेत. आमच्या नावाच्या मागून ग्रस्त हे बिरुद काढून टाका आणि माणसं म्हणून आम्हाला जगवा, अशी आर्जव कोयनानगरचे संजय कुंभार यांनी ‘लोकमत’च्या माध्यमातून शासनाला केली आहे.