आपत्ती व्यवस्थाप भाग ३

मालकी वन विभागाची, नुकसान सामान्यांचे आणि भरपाई देणार महसूल

वन्य प्राण्यांना जगविण्याची जबाबदारी असलेल्या वन विभागाच्या जागेत भूस्खलन झाले. त्याचा फटका स्वमालकीच्या जागेत असणाऱ्या स्थानिकांना बसला. यातून झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची जबाबदारी महसूलवर येऊन पडली आहे. वनक्षेत्राला लागून जमिनी असलेल्या ग्रामस्थांना वन विभागाने विमा उतरवावे, अशी अपेक्षा हेळवाकचे विलास कदम यांनी व्यक्त केली. शासनाने आमचा घात करायचे थांबवून आता आम्हाला सुरक्षितता पुरवावी, असेही त्यांनी सांगितले.

हे आहे अपेक्षित

पुरामुळे शेती नष्ट झाल्याने पोटासाठी मनरेगांतर्गत गावच्या रोजगाराच्या गरजेचा आढावा घ्यावा.

कोयना भूकंपनिधी गावातील विकासावर खर्च करावा

शासकीय जमिनीवर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याने १०० टक़्के पुनर्वसन व्हावे

कोयना प्रकल्पाने संपादित केलेल्या जमिनी ज्या खातेदारांना अद्याप मिळालेल्या नाहीत त्यांना द्याव्यात

प्रकल्पग्रस्त दाखला असणाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे

जॉब कार्ड असलेल्यांना रोजगार भत्ता त्वरित अदा करावा

वन्य प्राण्यांकडून शेतीच्या होणाऱ्या नुकसानीच्या बदल्यात मिळणारी भरपाई वाढवून द्यावी

व्याघ्र प्रकल्पातील सर्व कुटुंबांना पूर्वीच्या दराप्रमाणे गॅस सिलिंडर उपलब्ध व्हावा

कोट :

महाराष्ट्राला समृद्ध करणाऱ्यांच्या नशिबी आलेली ही अवहेलना वाईट आहे. स्वातंत्र्यानंतरही येथील स्थानिकांना अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत सुविधा देण्यातही राज्यकर्त्यांसह शासन आणि प्रशासन कमी पडलेय. नेत्यांनी आता आपत्ती पर्यटन थांबवून इथल्या स्थानिकांच्या पुनर्वसनाचा आणि त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न मार्गी लावावा.

- ॲड. वर्षा देशपांडे, लेक लाडकी अभियान, सातारा

-----------------------------------------------------