जि. प. सभापतिपदांची पाडव्यादिनीच ‘गुढी’!

अजित पवार : नेत्यांसोबत मुंबईत बैठक घेणार; १२ सदस्यांना संधी देण्याचे संकेत

सातारा : ‘जिल्हा परिषदेच्या सभापती निवडी दि. १ एप्रिल रोजी होणार आहेत. मात्र, सभापती कोण असणार, हे गुढीपाडव्याच्या सायंकाळी मुंबईतच ठरणार आहेत. या निवडीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील नेत्यांसोबत दि. २९ मार्च रोजी मुंबईत बैठक ठेवली आहे,’ अशी माहिती राष्ट्रवादीचे नेते आमदार अजित पवार यांनी दिली.
राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका व नगरपंचायतींमधील निवडून आलेल्या नवनियुक्त २८६ सदस्यांचा सत्कार आमदार अजित पवार यांच्या हस्ते रविवारी साताऱ्यात झाला. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
अजित पवार म्हणाले, ‘मागील विधानपरिषद निवडणुकीत पक्षाला गालबोट लागले होते. काहींना राजीनामे मागूनही त्यांनी दिले नव्हते. आता मात्र तसे होता कामा नये, काही हवसे, नवसे, गवसे तुम्हाला येऊन चुचकारतील. पद मिळाले नाही, आता तुझे कसे होणार?, असेही सांगतील; पण त्यांच्या भूलथापांना सदस्यांनी बळी पडू नये. आपल्याला एकसंधपणे काम करायचे आहे. सभापतिपदांवर १२ सदस्यांना संधी देता येऊ शकते.’ ‘मुख्यमंत्र्यांच्या मनात सरकार पडण्याच्या संशयाचं भूत घर करून बसले आहे. याच भीतीतून सरकारने १९ आमदारांचे निलंबन केले. अल्पमतातलं सरकार वाचविण्याकरिता सरकारने हे घटनाविरोधी कृत्य करीत लोकशाहीचा खून केला आहे,’ अशा शब्दांत राष्ट्रवादीचे नेते आमदार अजित पवार हे साताऱ्यात कडाडले.
‘आम्ही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी केली. यावर योग्य वेळ आली की निर्णय घेऊ, एवढंच उत्तर मुख्यमंत्री देत आहेत. तसेच कर्जमाफी दिली तर शेतकरी आत्महत्या रोखल्या जातील का?, असा उलटा सवाल ते विचारत आहेत. दुष्काळ पडणार नाही, याची हमी सरकार देईल का?, असा प्रतिप्रश्न आम्ही विरोधी सदस्य म्हणून त्यांना विचारला आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतही कर्जमाफीची घोषणा दिली गेली होती. धनगर समाजाला महाराष्ट्रात सरकार आल्यावर अडीच वर्षांत आरक्षण देऊ, अशी घोषणाही याच भाजप सरकारने केली होती; परंतु ती घोषणाही हवेत विरली आहे. सरकारच्या या खोट्या कारभाराविरोधात विरोधी आमदारांनी आवाज उठवला तर सरकारने भीतीपोटी १९ विरोधी आमदारांचे निलंबन केले आहे. आमदारांचे निलंबन टप्प्याटप्प्याने दूर केले जाईल, असे सांगितले जात आहे. एका झटक्यात आमदारांचे निलंबन केले तसेच एका झटक्यात ते रद्द करावे, अशी मागणी आमची आहे. दि. २९ मार्च रोजी विरोधी पक्षाच्या वतीने सरकारविरोधात संघर्ष यात्रा काढली जाणार आहे. शेतकरी विरोधातील हे सरकार आपल्याला घालवावेच लागेल,’ असे स्पष्टीकरणही आ. अजित पवार यांनी केले.
जिल्हा बँकांत १०६ कोटी पडून

‘नोटाबंदीनंतर जिल्हा बँकांत १०६ कोटी रुपये जमा झाले. मात्र, हे पैसे ‘आरबीआय’ने स्वीकारले नाहीत. या बँका विरोधकांच्या ताब्यात असल्यानेच सरकारने हे कृत्य केले. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी पंतप्रधान, अर्थमंत्री तसेच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्याशी वारंवार चर्चा केली. येत्या सोमवारी त्याबाबत सकात्मक निर्णय होईल. या रकमेवरील व्याजाचा प्रश्नही आहे. त्यापैकी काही व्याज रिझर्व्ह बँक, तर काही जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना सोसावे लागणार आहे,’ असेही आ. पवार यांनी सांगितले.