लोणंद नगरपंचायतीच्या निर्णयाकडे जिल्ह्याचे लक्ष...

उच्च न्यायालयात आज फैसला : बबनराव शेळके यांची याचिका; काँग्रेस अन् राष्ट्रवादीतील वादाची झालर

 लोणंद : गेले अनेक दिवस जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या लोणंद नगरपंचायतीचे रुपांतर होणार की ग्रामपंचायतच राहणार याचा फैसला दि. ८ डिसेंबर रोजी होणार असून, या निर्णयाकडे लोणंदकरांचे लक्ष लागलेले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ग्रामपंचायत सदस्य बबनराव राजाराम शेळके यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर दि. ८ डिसेंबर रोजी निकाल होणार आहे. लोणंद शहराचा विकास व्हावा म्हणून लोणंद ग्रामपंचायतीमध्ये दि. २ आॅक्टोबर २०११ रोजी नगरपंचायतीचा ठराव पास करून अ‍ॅड. बाळासाहेब बागवान यांनी प्रयत्न केले. त्यामुळे दि. ३० सप्टेंबर रोजी नगरपंचायत अस्तित्वात येणे गरजेचे होते. त्यामुळे लोणंद गावचा विकासाच्या दृष्टीने फार मोठा फायदा झाला असता. परंतु राष्ट्रवादीचे माजी ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी राजकीय श्रेयवादामुळे नगरविकासाची फाईलही अडवली होती. तरीसुद्धा अ‍ॅड. बाळासाहेब बागवान यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन व पत्रव्यवहार करून माजी सरपंच देवकी डोईफोडे व उपसरपंच राहुल घाडगे यांच्या कालावधीत ग्रामपंचायतीची नगरपंचायत व्हावी म्हणून नगर विकास खात्याकडे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केलीहोती.तसेच सभेत २०११ साली बागवान यांनी नगरपंचायतीचा ठराव मांडला होता. तेव्हापासून राष्ट्रवादी काँग्रेसने नगरपंचायतीला विरोध केला होता. त्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये २०१२ साली लोणंद ग्रामपंचायतीत राष्ट्रवादीची सत्ता आली. यानंतर नगरपंचायत न होण्याचा ठराव बबनराव शेळके यांनी केला. व त्याला अनुमोदन शिवाजीराव शेळके यांनी दिले. त्यानंतर पुन्हा एकदा १५ आॅगस्ट २०१५ रोजी उपसरपंच गणीभाई कच्छी यांनी नगरपंचायत न होण्याचा ठराव केला. त्यामुळे ४ ते ५ वर्षे लोणंद नगरपंचायतीची फाईल अडकून राहिली. राज्यात भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर खंडाळा पंचायत समितीचे माजी सभापती व भाजप नेते विनोद क्षीरसागर, लक्ष्मण शेळके, नारायण साळुंखे, सुभाषराव क्षीरसागर यांनी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीष बापट आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामार्फत प्रयत्न करून ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायतीमध्ये करून घेतले. त्यामुळे नगर विकास सचिवालय यांच्यामार्फत दि. २६ आॅक्टोबर २०१५ रोजी आदी सूचना जारी
करून ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायतीमध्ये करण्यात आले व नगरपंचायतीला प्रशासक म्हणून कारभार पाहण्यासाठी खंडाळा तहसीलदार शिवाजीराव तळपे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या सर्व बाबींवर हरकत घेऊन बबनराव राजाराम शेळके यांनी उच्च न्यायालयात दि. २६ आॅक्टोबर रोजी याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. त्या याचिकेवर एस. बी. सुखरे यांनी दि. ८ डिसेंबर २०१५ रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, त्यासाठी याचिकादाराच्या विरुद्ध तहसीलदार शिवाजीराव तळपे व ग्रामविकास अधिकारी लोणंद यांना सुनावणीसाठी बोलवले आहे.
त्यांचे म्हणणे ऐकून पुढील निकाल देण्यातच येणार आहे. त्यामुळे लोणंद गावची ग्रामपंचायत नगरपंचायत झाली आणि त्या निर्णयाला याचिका दाखल करून विरोध केला गेला व सर्व
राजकीय पक्षाकडून आरोप/प्रत्यारोप करण्यात आले व त्याचा निर्णय/फैसला दि. ८ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात मुंबई येथे होणार आहे. (वार्ताहर)

लोणंद ग्रामपंचायत अंतर्गत नागरिकांना सोयी-सुविधा पुरविता येणार नव्हत्या. औद्योगिक वसाहत वाढल्यामुळे नगरपंचायत होणे गरजेचे आहे. एखादे चांगले काम होत असले तर कोणीही या कामी आडकाठी आणू नये.
- बाळासाहेब बागवान,
काँग्रेस, जिल्हा उपाध्यक्ष