न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडायला नको !

सातारा : देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन सुप्रीम कोर्टाचे प्रशासन योग्यरीत्या काम करत नसल्याचा गंभीर आरोप केला. या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्हा बार असोसिएशनच्या वकिलांनी आपली मते परखडपणे व्यक्त केली. न्यायव्यवस्थेबाबत उघडपणे बोलणे हे धक्कादायक आहे. तर काहींनी हा वाद अंतर्गत आपापसात मिटवावा. न्यायव्यवस्थेमध्ये सामाजिकीकरण आणू नये, अन्यथा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल, अशी भीतीही वकिलांनी व्यक्त केली.
न्यायव्यवस्था ही भारतीय लोकशाहीचा स्तंभ आहे. या स्तंभावरच लोकांचा विश्वास राहिला आहे. बाकीच्या ठिकाणचा कमी होत चालला आहे. आणि त्याच संस्थेमध्ये जर असे प्रकार व्हायला लागले तर या गोष्टीचा परिणाम न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडण्यावर होईल. त्यानंतर लोकशाहीला व कायदे पाळण्याला आणि न्यायव्यवस्थेला हे सगळे हानिकारक आहे. हे प्रकार आपापसात मिटविले गेले पाहिजेत. त्याचे सामाजिकरण होऊ नये, अन्यथा हे न्यायव्यवस्थेला हानिकारक होईल.
- अ‍ॅड. अशोक जाधव,
जिल्हा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष

न्यायव्यवस्था ही चौथा आणि अतिशय विश्वासू स्तंभ आहे. आजही भारतामध्ये न्यायव्यवस्थेला आदर आहे, असे असताना न्याय व्यवस्थेविरोधात पत्रकार परिषद घेऊन टीका करणे असमर्थनीय आहे.तसेच ही न्यायव्यवस्थेसाठी धक्कादायक बातमी आहे.
- अ‍ॅड. चंद्रकांत बेबले
सातारा.

सर्व न्यायमूर्ती प्रचंड अनुभवी आहेत. त्यांची अतंर्गत घुसमट ही शुक्रवारी त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वांपुढे मांडली. याचा येणाºया काळात खूप परिणाम होणार आहे. हा विषय संपणे गरजेचे आहे. नाहीतर कुणाचाही न्याय व्यवस्थेवर विश्वास राहणार नाही. हे लोकशाहीला मारक होईल.
- अ‍ॅड. संग्राम मुंढेकर,
सातारा

भारताच्या संविधानाने संसद, न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि प्रसार माध्यमांना स्वांतत्र दिले आहे. त्यांना त्यांचे काम करत असताना काही हक्क दिले आहे. ते आपापले काम करत असताना संविधानाच्या मूल्यांवर गदा येत असेल तर निश्चित हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. व्यवस्थेतील त्रुटी त्यांच्या पातळीवर सोडवायला हव्या होत्या. मात्र तसे झाले नाही हे दुर्देव.
-अ‍ॅड. मेघराज भोईटे
सातारा

लोकशाहीत सर्वात जास्त विश्वास न्यायव्यवस्थेवर आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायाधीशांनीच न्याय व्यवस्थेबद्दल माध्यमांमध्ये प्रश्न निर्माण करणे खेदजनक आहे. हा प्रकार म्हणजे एकमेकांच्या अंतर्गत कुरघोड्या असण्याची शक्यता आहे. त्या चव्हाट्यावर यायला नको होत्या. यामुळे सर्वसामान्यांपुढे न्याय व्यवस्थेबाबत वेगळे चित्र निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
-अ‍ॅड. मुकुंद सारडा
सातारा