शिक्के उठविण्यात केवळ कागदपत्रांचा खेळ ! खंडाळा एमआयडीसी टप्पा ३ : खंडाळा तालुक्यात प्रशासनाकडून दिरंगाई

खंडाळा तालुक्याच्या एमआयडीसी टप्पा क्रमांक ३ मधील शेतकºयांच्या जमिनीवरील शिक्के उठविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी प्रशासनाकडून दिरंगाई केली जात आहे

ठळक मुद्दे शेतकऱ्यांची मागणी जोर धरू लागली

खंडाळा : खंडाळा तालुक्याच्या एमआयडीसी टप्पा क्रमांक ३ मधील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील शिक्के उठविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी प्रशासनाकडून दिरंगाई केली जात आहे. हरकती देऊनही जमिनी अधिग्रहणासाठी नोटिसा देऊन प्रक्रिया पुन्हा-पुन्हा राबवून केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण राबविल्याने शेतकऱ्यांची मोठी अडचण होत आहे. कागदोपत्रांचा हा खेळ आता थांबवून प्रथम शिक्के उठवा, अशी मागणी शेतकरी करू लागले आहेत.

वास्तविक एमआयडीसी प्राधिकरणाने वारंवार बैठका घेऊन शेतकऱ्यांना आश्वासने दिली. मात्र त्यानंतर प्रत्यक्षात शिक्के काढण्याबाबत प्रशासन ठप्प आहे. तर निवडणुकीपुरता कळवळा आणलेल्या पदाधिकाऱ्यांनीही सोयीस्करपणे डोळेझाक केली आहे. त्यामुळे या शेतकºयांना शासन व प्रशासनाने वाऱ्यावर सोडल्याची भावना उमटू लागली आहे. हरकती दाखल केलेल्या शेतकºयांच्या जमिनीवरील शिक्के तातडीने न उठविल्यास शेतकरी बचाव कृती समितीने पुन्हा आक्रमक भूमिका घेण्याचा इशारा दिला आहे.

सातारा जिल्'ामध्ये खंडाळा तालुक्यात एमआयडीसी टप्पा क्रमांक ३ मध्ये शिवाजीनगर, भादे, अहिरे, म्हावशी, बावडा, खंडाळा, मोर्वे या सात गावांतील सुमारे १८३२ हेक्टर म्हणजेच जवळपास ४५०० एकर जमीन नीरा देवघर कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील संपादित करण्याचा प्रयत्न २०१० पासून सुरू आहे. त्यापैकी भांडवलदार, मोठे बिल्डर आणि अनेक राजकीय वरदहस्त असलेल्यांच्या सुमारे १५० हेक्टर जमिनी विनाअधिसूचित केल्या. गुंतवणूकदारांच्या गवतपड माळपड जमिनी एमआयडीसीने सोडल्यात आणि गरीब शेतकºयांच्या बागायती जमिनी अनेकदा हरकत देऊन देखील सुटकेची वाट पाहत आहेत.

याबाबत वेळोवेळी झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून त्वरित हरकतींचा अहवाल पाठवून एक-एका गावाचे शिक्के काढण्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले होते. शेतकºयांचा विरोध असल्यास जमीन संपादित केली जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले होते. तसेच प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केल्यानंतर बाकी संमती देणाऱ्या असलग जमिनी घ्यायच्या की नाही, याबाबत निर्णय होईल, असे सांगण्यात आले होते. खातेदारांनी सुनावणीमध्ये आपली हरकत नोंदवली. ज्या खातेदारांना सुनावणीस हजर राहता आले नाही त्यांनी फलटण प्रांत कार्यालयात आपले हरकत अर्ज दाखल केले होते. मात्र ही सर्वच प्रक्रिया ठप्प असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.