निवडणुकीमुळे राज्य शासनाकडून बळीराजा वाऱ्यावर; ‘शेतकरी सन्मान’चे काम ठप्प 

सातारा जिल्ह्यातील एक लाखाहून अधिक शेतकरी पात्र असूनही लाभापासून दूर

सातारा : शेतीसाठी मदत व्हावी म्हणून केंद्राच्या प्रधानमंत्री आणि राज्याच्या ‘नमो’ शेतकरी सन्मान योजनेतून बळीराजाला वर्षाला १२ हजार मिळतात. पण, या योजनेसाठी कृषी विभागाकडे कर्मचारीच नाहीत. मागीलवर्षी पीक विमा योजनेसाठी नियुक्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडूनच ही कामे करण्यात आली. आता त्यांचीही मुदत ३१ मार्चलाच संपली. त्यामुळे योजनेचे काम ठप्प होणार आहे. तर राज्य शासनही निवडणुकीत व्यस्त असल्याने बळीराजा वाऱ्यावर पडणार आहे.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शेतकऱ्यांना शेती करताना मदत व्हावी या उद्देशाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना जाहीर केली. या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षात तीन हप्त्यात ६ हजार रुपये देण्यात येत आहेत. आतापर्यंत केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दोन हजारांप्रमाणे १६ हप्ते मिळालेले आहेत. तर गेल्यावर्षीपासून राज्य शासनानेही ‘नमो’ शेतकरी सन्मान निधी योजना सुरू केली. यामध्येही वर्षाला ६ हजार मिळतात. या योजनेचे आतापर्यंत पात्र शेतकऱ्यांना तीन हप्त मिळाले आहेत. या पैशांमधून शेतकरी शेतीपयोगी साहित्य, खते, बियाणे खरेदी करतात.

या योजनेचे काही काम राज्य कृषी विभागाकडे आहे. यामध्ये ईकेवायसी करणे, शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण, शेतकरी लाभाऱ्थी नवीन नोंदणी अशी कामे केली जातात. यासाठी कृषी विभागाकडे काेणताही कर्मचारी नियुक्त नाही. तालुका आणि जिल्हास्तरावर पीक विमा योजनेसाठी नियुक्त कंत्राटी कर्मचाऱ्याकडूनच अशी कामे सुटीच्या दिवशीही करुन घेतली जात होती. हा कर्मचारी पीक विमा योजनेचे काम करण्याबरोबरच शेतकरी सन्मानसाठीही वेळ देत होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अडचणी दूर होत होत्या. मात्र, राज्यातीलच या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मुदत ३१ मार्चला संपलेली आहे. त्यातच कृषी विभागाकडेही मनुष्यबळाची वानवा आहे. त्यामुळे शेतकरी सन्मान योजनेचे काम करणार कोण असा प्रश्न पडलेला आहे.

राज्य शासन लोकसभा निवडणुकीत व्यस्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाकडे लक्ष जाणार का हाही कळीचा मुद्दा ठरलेला आहे. कारण, राज्यात आजही लाखो शेतकरी या याेजनेपासून वंचित आहेत. त्यांची ईकेवायसी, आधार प्रमाणीकरण, नवीन नोंदणी करणे हे ठप्प होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लाभच मिळणार नाही. यासाठी राज्य शासनाने याबाबत तातडीने आणि शेतकऱ्यांबाबत संवेदनशीलपणे निर्णय घेऊन दिलासा देण्याची गरज आहे.

शेतकरी सन्मानबाबत अडचणी..

शेतकरी सन्मान योजना फायदेशीर ठरलेली आहे. पण, यामध्ये अनेक अडचणीही आहेत. कारण, यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त नाही. तसेच याबाबत तालुकास्तरावर दररोज अनेक शेतकरी योजनेबाबत येत असतात. आता कर्मचारीच नसल्याने शेकऱ्यांना हेलपाटा आणि मन:स्तापही होणार आहे. तसेच ही कामे करताना अनेक अडचणी असतात. संगणक नसतात, दुर्गम भागात इंटरनेटची समस्या असते. त्यामुळे कृषी विभागाला इच्छा असूनही काम करता येत नाही, अशी स्थिती आहे.

सातारा जिल्ह्यात साडे चार लाख पात्र शेतकरी..

केंद्र शासनाने योजना जाहीर केली तेव्हा सातारा जिल्ह्यात पाच लाखांहून अधिक पात्र शेतकरी होते. त्यानंतर आयकर भरणारे, नोकरदार शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले. सध्या जिल्ह्यात सुमारे साडे चार लाख शेतकरी योजनेचा फायदा घेत आहे. तसेच केंद्राच्या प्रधानमंत्री योजनेचे लाभ घेणारे शेतकरीच राज्याच्या ‘नमो’लाही पात्र आहेत.

‘कृषी’च्या धडपडीमुळे ९० हजार शेतकरी पात्र..

सातारा जिल्ह्यातील एक लाखाहून अधिक शेतकरी पात्र असूनही लाभापासून दूर होते. यासाठी राज्य कृषी विभागाने ई केवायसी, आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करुन घेतले. कृषी विभागाच्या या धडपडीमुळे सुमारे ९० हजार शेतकरी लाभाच्या प्रवाहात आले. तसेच त्यांना योजनेचे पैसेही मिळू लागले आहेत.