ग्रामपंचायतीच्या ६५ पराभूतांना निवडणूक बंदी

अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचा दणका : निवडणूक खर्च वेळेत न दिल्याने आले गंडांतर; पाच वर्षे निवडणूक लढणे अशक्य - लोकमत विशेष

सागर गुजर -- सातारा -ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर ३० दिवसांत खर्चाची बिले सादर न करणाऱ्या तब्बल ६५ पराभूत उमेदवारांना पुढील पाच वर्षे अपात्र ठरविण्याचा आदेश अप्पर जिल्हाधिकारी प्रमोद यादव यांनी दिला आहे. अपात्र सर्व उमेदवार हे खंडाळा तालुक्यातील आहेत.सातारा जिल्ह्यातील तब्बल ९०२ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका गतवर्षी पार पडल्या. आॅगस्ट २०१५ मध्ये पहिल्या टप्प्यात ७११ तर नोव्हेंबरमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात १७२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. ग्रामपंचायत निवडणुकीचा राज्यभरातील हा उच्चांक होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ग्रामपंचायत विभागाने अत्यंत काटेकोर नियोजन करून निवडणुकांचे हे दोन टप्पे पार पाडले.
दरम्यान, ‘ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ नुसार १४ ब व ख’ नुसार निवडणुकीनंतर ३० दिवसांच्या आत निवडणुकीसाठी उभ्या राहिलेल्या विजयी तसेच पराभूत अशा सर्वच उमेदवारांनी निवडणुकीचा खर्च निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे देणे बंधनकारक आहे. या मुदतीत निवडणूक खर्च दिला नाही, तर संबंधित उमेदवारांना ५ वर्षे ग्रामपंचायत निवडणुकीतून अपात्र ठरविण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत.
जिल्ह्यामध्ये मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायत निवडणुका होणार असल्याने या पार्श्वभूमीवर अप्पर जिल्हाधिकारी प्रमोद यादव यांनी निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या उमेदवारांनी खर्चाची माहिती निवडणुकीनंतर ३० दिवसांच्या आत देण्याची सूचना केली होती. याबाबतीत कायद्यातील तरतूदही त्यांनी स्पष्ट केली होती; परंतु अनेक उमेदवारांनी हे गांभीर्याने घेतले नसल्याने त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीला दिमाखात उभे राहिले; पण मतदारांनी नाकारल्याने पराभूत झालेल्या जिल्ह्यातील ६५ पराभूत उमेदवारांना आता पुढील पाच वर्षे निवडणूकच लढता येणार नाही. राजकीय दबावाला झुगारून प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. कायद्यापुढे सर्वचजण सारखे असतात, हे या निर्णयातून समोर आले आहे. विजयी झाल्यानंतरच निवडणूक खर्च द्यावा लागतो, हा भ्रम यानिमित्ताने दूर होण्यास मदत होणार आहे. आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी सज्ज झालेल्या उमेदवारांनी ‘पुढच्याच ठेच...मागचा शहाणा,’ या उक्तीप्रमाणे बोध घ्यावा, असा संदेश अपात्रतेच्या निर्णयामुळे समाजात पोहोचणार आहे.
निवडणुकीसाठी उभे राहून निवडून आलेल्या सर्वच उमेदवारांनी काटेकोरपणे आपल्या खर्चाचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ग्रामपंचायत विभागामार्फत देण्यात आली.

आणखी ४३७ उमेदवारांना नोटिसा
निवडणुकीचा खर्च सादर न केलेल्या कऱ्हाड व वाई तालुक्यांतील आणखी ४३७ उमेदवारांना नोटिसा धाडल्या आहेत. वाई तालुक्यातील उमेदवारांना याआधीच नोटीसा पाठविल्या गेल्या असून, कऱ्हाड तालुक्यातील उमेदवारांना शुक्रवारी नोटिसा धाडण्यात आल्या.

ग्रामपंचायत उमेदवारांनी निवडणुकीनंतर ३० दिवसांच्या आत खर्चाचा तपशील सादर करावा, अन्यथा निलंबनाची कारवाई होऊ शकते, असे वेळोवेळी सांगण्यात आले होते. तरीही अनेकांनी खर्चाचा तपशील दिला नाही. अशा लोकांवर कायद्याप्रमाणे कारवाई करणे गरजेचे होते, त्यानुसार खर्चाचा तपशील न देणाऱ्यांना पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
- प्रमोद यादव, अप्पर जिल्हाधिकारी