निवडणूक हे राष्ट्रीय कर्तव्य; कर्मचाऱ्याने भत्ता नाकारला!

सध्याच्या काळात चार पैसे ज्यादा कसे मिळतील, हा विचार करणारे लोक पावलोपावली भेटतात. पगारात भागवा, असे शासन सांगत असले तरी शासनाने दिलेला चांगला पगारही काहींना पुरत नाही. लाखांचा पगार घेऊन शासनाच्या तिजोरीवर पोसलेली मंडळीही अतिरिक्त कामाचा एक पैसाही सोडत नाही.

ठळक मुद्दे विधानसभेचे काम : रवी कदम यांचा प्रेरणादायी निर्णय

सागर गुजर

सातारा : नेहमीच्या कामासोबत अतिरिक्त काम लागले की कर्मचाऱ्यांना भत्ते दिले जातात. नियमाप्रमाणे हे भत्ते मिळणं हा कर्मचाºयांचा अधिकार असतो. मात्र, हा भत्ताच नाकारून आगळं-वेगळं राष्ट्रीय कर्तव्य बजावणाºया प्रधानमंत्री सडक योजनेतील वरिष्ठ लिपिक रवींद्र कदम हे चर्चेचे व्यक्ती ठरले आहेत.

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत रवींद्र कदम यांची जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाºयांनी कंट्रोल रुममध्ये नेमणूक केली होती. लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ नुसार कंट्रोल रुममध्ये १२ तासांसाठी एक महिनाभर कदम यांनी इतर अधिकारी व कर्मचा-यांसोबत या ठिकाणी सेवा बजावली.

शासन निर्णय क्रमांक १ अन्वये निवडणूक कामासाठी नियुक्त केलेल्या अराजपत्रित कर्मचाºयांना निवडणुकीच्या कामासाठी अतिकालिक भत्ता दिला जातो. मात्र, हा भत्ताच मला नको, असे रवींद्र कदम यांनी उपजिल्हाधिकारी तथा उपजिल्हा निवडणूक अधिका-यांना पत्राद्वारे कळविले आहे.

दरम्यान, क-हाडातील रहिवासी असलेले रवींद्र कदम हे रोज साठ किलो मीटरचा प्रवास करून निवडणुकीच्या कामासाठी साताºयात येत होते. आपण जे काम करतोय ते राष्ट्रीय कर्तव्य आहे, ते निष्ठेने आणि प्रामाणिकपणे करायला हवे. तसेच ते करत असताना मनात कुठल्याही प्रकारचा हव्यास ठेवायचा नाही, असं ठरवणारे रवींद्र कदम हे दुर्मीळ उदाहरण ठरले आहेत.

सध्याच्या काळात चार पैसे ज्यादा कसे मिळतील, हा विचार करणारे लोक पावलोपावली भेटतात. पगारात भागवा, असे शासन सांगत असले तरी शासनाने दिलेला चांगला पगारही काहींना पुरत नाही. लाखांचा पगार घेऊन शासनाच्या तिजोरीवर पोसलेली मंडळीही अतिरिक्त कामाचा एक पैसाही सोडत नाही. अशा वातावरणात हक्काचे पैसे नाकारून शासनाला हातभार देण्याचे काम कदम यांनी केल्याने त्यांचे कौतुक होत आहे.

शासनाची २५ हजारांची बचत

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत काम करणारे रवींद्र कदम यांची निवडणूक विभागाने कंट्रोल रुममध्ये नेमणूक केली होती. त्यांनी केलेल्या कामाचे २५ हजार रुपये इतका भत्ता शासनाकडून मिळाला असता; परंतु कदम यांनी तो नाकारून शासनाचे पैसे वाचविले आहेत.
 

माझ्या कामासोबत एक राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून मी विधानसभा निवडणुकीचे काम केले आहे. शासन मला माझ्या कामाचा पगार देते. या व्यतिरिक्त भत्ता घेणे हे माझ्या मनाला पटत नाही, त्यामुळे मी निवडणूक भत्ता नाकारला आहे.
- रवींद्र कदम, वरिष्ठ लिपिक, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना