ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सातारा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत केल्याशिवाय महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समन्वय समितीने केली आहे.

समितीच्यावतीने ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आत्तापर्यंत २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. के. कृष्णमूर्ती खंडपीठाने २०१० मध्ये ट्रिपल टेस्टी भूमिका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्याबाबत ओबीसी तत्कालीन नेते गोपीनाथ मुंडे, छगनराव भुजबळ यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे पाठपुरावा करून एम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात देण्यात यावा, ही भूमिका मांडली होती, कारण त्यांनी केंद्रातील बदललेल्या यूपीए सरकारने एम्पिरिकल डेटा रोहिणी आयोगासाठी उपलब्ध करून दिला होता, तो डेटा जर सर्वोच्च न्यायालयास उपलब्ध करून दिला असता, तर ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण रद्द झाले नसते, अशी देशातील ओबीसी समाजाची धारणा आहे.

केंद्र सरकारने सद्यस्थितीमध्ये एम्पिरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयास उपलब्ध करून द्यावा व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषदेमध्ये ठराव मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

यासोबतच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केंद्र व राज्य सरकारने त्वरित करावी, एम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयास त्वरित उपलब्ध करून देण्यात यावा, राज्य मागासवर्गीय आयोगास त्वरित निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, महाज्योतीसाठी त्वरित निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे एम्पिरिकल डेटात तत्काळ संकलन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशा मागण्या यावेळी निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.

फोटो ओळ : सातारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ओबीसी संघर्ष समितीच्यावतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. (छाया : जावेद खान)