‘सौरवाहिनीे’तून साडेसहा लाख शेतीपंपांना वीज

पाटण : ‘पश्चिम महाराष्ट्रात वीज गळतीचे प्रमाण अत्यल्प असून, थकबाकीचे प्रमाणही कमी असल्याने मुख्यमंत्री सौरवाहिनी योजनेतून साडेसहा लाख शेती पंपांना दिवसा वीज पुरवठा देणार आहे,’ अशी घोषणा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
पाटण तालुक्यातील मरळी कारखाना येथे शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. यावेळी आमदार शंभूराज देसाई यांची उपस्थिती होती. दरम्यान, या योजनेतून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या शेती पंपांना येत्या पाच वर्षांत गावोगावी प्रकल्प उभारून सहा रुपयांऐवजी केवळ २ रुपये ६० पैसे या दराने चोवीस तास वीजपुरवठा केला जाईल, अशी घोषणाही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी केली.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, ‘राज्यात एकूण ४४ लाख शेतकºयांपैकी २२ लाख शेतकºयांना दिवसा तर २२ लाख शेतकºयांना रात्रीचा वीजपुरवठा केला जातो. मात्र राज्यातील सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांत वीजबिल थकबाकी आणि वीज गळतीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने या जिल्ह्यातील शेतकºयांना आपल्या शेती पंपासाठी आता मुख्यमंत्री सौरवाहिनी योजनेतून दिवसा वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. महावितरण कंपनीला देखभाल दुरुस्तीसाठी आर्थिक निधी गरजेचा असल्याने राज्यातील थकबाकीदार शेतकरी आणि वीजग्राहक यांनी किमान ३० टक्के तरी थकबाकी भरणे आवश्यक आहे, अन्यथा महावितरण आर्थिक अडचणीत येऊ शकते. याकरिता थकबाकीदार शेतकºयांनी आपली थकबाकी भरावी.’
आघाडी सरकारने गेल्या १५ वर्षांच्या काळात राज्यातील ५ लाख १८ हजार शेतकºयांच्या शेती पंपांना वीज कनेक्शन दिले नव्हते. मात्र आम्ही सत्तेत आल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्र असो वा उत्तर महाराष्ट्र असो असा कोणताही भेदभाव न करता राज्यातील २ लाख २८ हजार शेतकºयांचे प्रलंबित वीज कनेक्शन नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सौरवाहिनी योजनेतून येत्या आठवड्याभरात देण्यात येणार आहेत. राज्यातील एका शेतकºयाला एक ट्रान्सफॉर्मर अशी योजना राज्यात कार्यान्वित केली असून, आज या योजनेचा पश्चिम महाराष्ट्रातून प्रारंभ केला असल्याचेही बावनकुळे यांनी जाहीर केले.
बंद पडलेल्या प्रकल्पाचे काम मार्गी
महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी असणाºया कोयना प्रकल्पाची पाहणी केली असून, गेल्या पाच वर्षांपासून कोयनेच्या ८० मेगावॅट प्रकल्पाचे बंद पडलेले काम पूर्ण करण्यासाठी जलसंपदा विभागाला आदेश देण्यात आले आहेत. लवकरच त्या संदर्भात वरिष्ठ पातळीवर बैठक घेतली जाणार आहे. या प्रकल्पाला २० ते २२ वर्षे झाल्यामुळे या प्रकल्पामध्ये अनेक मशीन बंद अवस्थेत असून, काही जीर्ण होऊन बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यासाठी ९५ कोटी रुपयांचा निधी गरजेचा असून, हा निधी राज्य शासन लवकरच देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे मंत्री बावनकुळे म्हणाले.
आयटीआय युवकांसाठी जागा आरक्षित
कोयना प्रकल्पातील १३० प्रकल्पग्रस्त आयटीआय झालेली युवक तुटपुंज्या मानधनावर काम करीत आहेत. पाटणचे आमदार शंभूराज देसाई यांनी सुचवल्याप्रमाणे संबंधित युवकांच्या मानधनात भरघोस वाढ करून वयाच्या ५८ व्या वर्षांपर्यंत त्यांना सेवेत ठेवण्याचा आणि त्यांच्यासाठी १० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा निर्णयही राज्य शासनाने घेतला आहे.