शिक्षणाच्या कंपनीकरणाविरोधात एल्गार; साताºयात संस्थाचालकांचा मोर्चा : शासनाच्या धोरणाला विरोध

सातारा : राज्य शासनाचे शिक्षणाचे व्यापारीकरण व कंपनीकरण करण्याचे धोरण असून, याला विरोध करण्यासाठी साताºयात शनिवारी खासगी शिक्षण संस्था चालकांनी

जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक, शिक्षकांचा मोठा सहभाग
सातारा : राज्य शासनाचे शिक्षणाचे व्यापारीकरण व कंपनीकरण करण्याचे धोरण असून, याला विरोध करण्यासाठी साताºयात शनिवारी खासगी शिक्षण संस्था चालकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यामध्ये जिल्ह्यातील शंभरहून अधिक संस्थांचे पदाधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक सहभागी झाले होते.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण (विद्यार्थी व पालक) बचाव कृती समिती, सातारा जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी जिल्हाधिकाºयांना निवेदन दिल्यानंतर सभा झाली. या मोर्चात माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, सातारा जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठचे अध्यक्ष अ‍ॅड. वसंतराव फाळके, कार्याध्यक्ष सचिन नलवडे, सचिव भरत जगताप, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात, कार्यवाह एस. टी. सुकरे, सहकार्यवाह डॉ. आर. पी. जोशी, पदाधिकारी सातारा जिल्हा शिक्षण संस्था संघाचे कार्याध्यक्ष डॉ. सोपानराव चव्हाण, सदस्य सचिन सूर्यवंशी, अ‍ॅड. अनिरुद्ध गाढवे, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष आर. एल. नायकवडी, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष बाबूराव लोटेकर, क्रीडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष आर. वाय. जाधव, डॉ. एस. आर. रंगनाथन ग्रंथपाल संघाचे सी. के. सावंत, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष दीपक भुजबळ आदी सहभागी झाले होते.

या सभेत अ‍ॅड. फाळके म्हणाले, ‘शिक्षण क्षेत्रातील समस्या सोडविण्यासाठी शासन कोणतेही प्रयत्न करताना दिसून येत नाही. यापेक्षा दिवसेंदिवस शासन अनेक अशैक्षणिक निर्णय घेत आहे. राज्य शासनाचे शैक्षणिक धोरण हे गोरगरीब, बहुजन समाजाचे शिक्षण संपवत आहे. त्यासाठी शिक्षणाचे व्यापारीकरण व कंपनीकरण करणारे शासन विधेयक त्वरित रद्द करण्याची गरज आहे. स्वयंअर्थसहाय शाळा देण्याचे शासनाने ठरवले आहे. त्यासाठी भांडवलदारांना आवाहन करण्यात आले आहे. हे धोरण चुकीचे असून, याला आमचा विरोध राहणार आहे. राज्यातील शिक्षणक्षेत्रात गेल्या १७ वर्षांत अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. खासगी शिक्षण संस्था बंद करण्याचा हा डाव असून, एकप्रकारे शिक्षणाचे भांडवलीकरण करण्याचा प्रकार सुरू आहे.’

लोटेकर म्हणाले, ‘संबंधित अधिकारी शिक्षणाधिकाºयांना चुकीच्या पद्धतीने मार्गदर्शन करीत असल्याने शिक्षण क्षेत्रात चुकीचा पायंडा पडत आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी मोर्चा काढण्यात आला आहे.’ यावेळी विविध संघटनांच्या पदाधिकाºयांनी मार्गदर्शन केले. या मोर्चाला शिक्षण क्षेत्रातील विविध संघटनांच्या पदाधिकाºयांनी पाठिंबा दिला.

मोर्चातील प्रमुख मागण्या अशा
वाडी-वस्ती तसेच दुर्गम भागातील दहा विद्यार्थी पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा
२००४-०५पासूनचे थकित वेतनेत्तर अनुदान पूर्वीच्या नियमाप्रमाणे सर्व शाळांना देण्यात यावे
२०१३-१४ पासूनचे वेतनेत्तर अनुदानही पाचऐवजी नऊ ते बारा टक्क्यांनी द्यावे
प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षक भरती पूर्वीप्रमाणेच शिक्षण संस्थामार्फत करण्यात यावी
प्राथमिक शाळेमध्ये लिपिक, सेवकांची पदे मान्य करावीत
शिक्षक व शिक्षकेत्तर सेवकांना शाळाबाह्य कामे देऊ नयेत
अर्धवेळ शिक्षकांना पूर्ण वेळ करण्यात यावे