महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावण्यावर भर पालिकेचा अर्थसंकल्प दिलासा देणारा

सातारा नगरपालिकेने २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षासाठी कोणतीही करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य सातारकरांच्या अपेक्षा नक्कीच पूर्ण करेल, यात शंका नाही. - किशोर शिंदे, उपनगराध्यक्ष

सचिन काकडे ।

सातारा : सातारा पालिकेने २१२ कोटींचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर केला. या अर्थसंकल्पात यंदा अनेक नावीन्यपूर्ण योजनांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या योजनांबाबत उपनगराध्यक्ष किशोर शिंदे यांच्याशी केलेली खास बातचीत.

प्रश्न : यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य काय?
उत्तर : अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारची करवाढ केलेली नाही. शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या विविध योजनांचा यात समावेश केला असून, निधीची तरतूदही केली आहे. नगरसेवकांना वॉर्ड निधी दिला जाणार आहे. तसेच विकासकामे करता यावी, यासाठी त्यांना विशेष निधीची तरतूदही केली आहे.

प्रश्न : अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा ठरेल?
उत्तर : नक्कीच ठरेल, कारण शहरातील विकासकामांबरोबरच स्वच्छता, पाणीपुरवठा, वीज, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, क्रीडांगण, उद्यान या मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी यंदा निधीची तरतूद केली आहे.

प्रश्न : वाहतूक व्यवस्था अतिक्रमणाबाबत भूमिका काय?
उत्तर : प्रशासनाने शहराचा वाहतूक आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय हॉकर्स झोन निश्चित करण्यासाठी दहा लाखांची तरतूदही केली आहे. शहराच्या दृष्टीने हे दोन्ही विषय महत्त्वाचे आहेत. हॉकर्स झोन निश्चित झाल्यानंतर अतिक्रमणाचा विषय आपसूकच मार्गी लागेल.

प्रश्न : स्पर्धेत पालिका शाळा टिकतील का?
उत्तर : पालिका शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. पहिल्या टप्यात सर्व शाळा डिजीटल केल्या आहेत. प्ले ग्रूप व सेमी इंग्रजीचे वर्गही सुरु केले आहेत. आता गुणवत्ता वाढीवर भर दिला जाईल.

‘कास’ व भुयारी  गटार मार्गी लावू
सातारा पालिकेची नवीन प्रशासकीय इमारत, घनकचरा प्रकल्प, पाणीपुरवठा योजना, भुयारी गटार योजना, रस्ते विकास व स्वच्छतागृहांच्या उभारणीवर यंदा विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. सातारकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली ही कामे प्राधान्याने मार्गी लावली जातील.
उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करणार

मुदत संपलेल्या गाळ्यांचा लिलाव करून पालिकेच्या मालकीचे भूखंड ताब्यात घेण्याची कार्यवाही लवकरच सुरू केली जाईल. यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात नक्कीच भर पडेल. नवीन मिळकतींची चतुर्थ वार्षिक पाहणीही केली जाईल. तसेच करवसुलीसाठी पथके तयार करण्यात आली आहेत. कर न भरणाऱ्या थकबाकीदारांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल.