अभियांत्रिकी महाविद्यालये व्हेंटिलेटरवर

संस्था अडचणीत : विद्यार्थी शिष्यवृत्तीऐवजी शासनाने आर्थिक अनुदान द्यावे

सातारा : पुणे-मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील तंत्रशिक्षण देणाऱ्या पदवी व पदविका संस्थांची दयनीय अवस्था झाली आहे. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद व तंत्रशिक्षण संचालनालय मुंबई यांनी दिलेल्या मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांमध्ये क्षमतेपेक्षा ४० टक्के जागा रिक्त असल्यामुळे महाविद्यालये
आर्थिक अडचणीत सापडली
आहेत.१९८३-८४ नंतर झपाट्याने खासगी तंत्रनिकेतनची संख्या वाढू लागली. राज्यात, जिल्ह्यात व अनेक ग्रामीण स्तरावर तंत्रनिकेतने उभी राहू लागली. स्थानिक विद्यार्थ्यांना याचा लाभ झाला. पात्र व अनुभवी शिक्षक वर्ग, नवनवीन उपकरणे व पुस्तके, इमारत यावर होणारा खर्चही दिवसेंदिवस वाढत आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याने तंत्रशिक्षण दुष्टचक्रात अडकले आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील तंत्रनिकेतने व अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
सातारा जिल्ह्यात २४ महाविद्यालयांमध्ये ७ हजार ६२१ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाऊ शकतो. वास्तविक चित्र खूपच विदारक आहे. यावर्षी ३ हजार ७०० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे तर ३ हजार ९२१ जागा अद्याप रिक्तच आहेत.
तंत्रशिक्षणाशी संबंधित सर्वच घटक हवालदिल झाले आहेत. अनेक संस्थाचालकांनी मोठी कर्जे काढून तंत्रशिक्षणाचा प्रसार ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कर्जाचे हप्ते व व्याजाची रक्कमही भरता न येण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कर्मचाऱ्यांचे सहा महिन्यांचे वेतन अद्यापही प्रलंबित असल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे.
शासनाने या संदर्भात सकारात्मक पाऊल उचलावे व आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रातील तंत्रशिक्षणाला पुन्हा एकदा वैभव प्राप्त करून द्यावे, असे तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मतप्रवाह आहेत. (प्रतिनिधी)

शिष्यवृत्ती नको अनुदान द्या
शासन फी सवलत व शिष्यवृत्ती यासाठी हजारो कोटी रूपये दरवर्षी खर्च करते. तीच रक्कम अनुदान स्वरूपात करून खासगी तंत्रनिकेतने व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना टप्प्याटप्प्याने अनुदानित केल्यास अनेक प्रश्न मार्गी लागतील, असे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. शासनाने या संदर्भात सकारात्मक पाऊल उचलावे व तंत्रशिक्षणाला पुन्हा एकदा वैभव प्राप्त करून द्यावे, असा मतप्रवाह आहे.

मागासवर्गीय व आर्थिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राज्य व केंद्र शासनाकडून फी सवलत व शिष्यवृत्ती देण्यात येते. ही रक्कम एकुण फीच्या अंदाजे ५० ते ६० टक्के पर्यंत आहे. ही रक्कम वर्षाच्या शेवटी मार्च, एप्रिल महिन्यात अदा करण्यात येते. त्यामुळे वर्षभर संस्थेची आर्थिक कोंडी होते व आर्थिक नियोजन कोलमडून जाते, असे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर न दिल्यास त्यांचीही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक होत असल्याचे संस्थाचालक सांगतात.

विद्यार्थ्यांची पाठ का?
शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या आणि नोकरीतील संधी या आकड्यात तफावत
व्यवस्थापन क्षेत्रात तुलनेने उत्तम संधी
अभियांत्रिकी पदवी मिळविण्यासाठी खर्ची घालावी लागतात पाच ते सात वर्षे
विशिष्ट क्षेत्रातच संधीच्या मर्यादा असल्यामुळे आर्थिक मंदीत अन्यत्र कुठेही नोकरी न मिळणं